काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफल नगरी ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफलबिना ल्याइएको बताएका हुन्। उनले सबै चिजको उपचार करमा नै थोपर्ने प्रवृत्तिले दैनिक उपभोक्ता मारमा परेको उल्लेख गरे।

श्रेष्ठले सुनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको र सुनसँग गृहिणीदेखि सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध रहेको बताए। उनले 'टाउको दुख्यो भनेर पेटको उपचार गरेजस्तो विधेयक आएको' टिप्पणी गरे।

श्रेष्ठले भने, 'हामी जे चिजको पनि उपचार करमा नै थुपारिदिन्छौँ, जसले दैनिक उपभोक्तालाई मार पर्छ। सुनको कुरा गर्दा हेर्दा जसरी व्याख्या गरे पनि हुन्छ, तर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक रूपमा गृहिणीदेखि लिएर सबैले बचाइरहेको सुनले कतै न कतै स्थायित्व दिएको मान्यता छ। यसपालि आएको कुरा पर्याप्त छलफलबिनै आएकोजस्तो लाग्यो। टाउको दुख्यो भनेर पेटको उपचार गरेर त भएन। हामीकहाँ बेथिति यस्तो छ, अनि हामी ग्रे लिस्ट र ब्ल्याक लिस्ट भनेर तसाईदिन्छौँ। सतही हिसाबले औषधि खाएर निको पार्ने भए कर जति पनि बढाए भयो, तर कालो धनको कुरा भए प्रणालीमै सुधार गर्नुपर्छ।'