काठमाडौँ — सुशासनप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा कमजोरी तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको समस्यासमेत यथावत् रहँदा राज्यप्रति नागरिकको विश्वास खुम्चिँदै गएको छ । 

सार्वजनिक सेवा चुस्त–दुरुस्त बनाउने उद्घोष गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा शक्तिशाली सुशासन आयोग गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही आयोगको पहिलो बैठक नै दुई महिनापछि मात्रै गरेका छन्, त्यो पनि औपचारिकतामै सीमित भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले ८ वैशाखमा गठन गरेको १५ सदस्यीय उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको पहिलो बैठक गत बुधबार बसेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगमा ६ सदस्य मनोनयन गर्नै बाँकी छ । आयोगले सुशासनप्रति नागरिकका प्रश्न मत्थर पार्न सकेको छैन, यस्ता प्रश्न अझ बढेका छन् । 

संघीयताको अवधारणाविपरीत एक लाख र एक हजारकै सयौं योजना समावेश गरेर सरकारले बजेटमा चरम बेथिति भित्र्याएको छ । बजेटमा तीन करोडभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने सरकारको निर्णयविपरीत हजार र लाखका दरले विनियोजन गरिएको हो । पार्टीका भ्रातृ संस्था निर्माण गर्न नेताका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रीहरूले बजेट विनियोजनमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्ला झापामा कोशीका अन्य जिल्लाको भन्दा बढी बजेट पारिएको भन्दै 

संसद्मा आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै गत बिहीबार संसद्मा एकीकृत समाजवादीका सांसद अमरबहादुर थापाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका नै च्यातिदिएका थिए । 

त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयसँग ‘सेटिङ’ मिलाएर भिजिट भिसामा मानव तस्करी गरेको विषयले एक महिनादेखि संसद् तताइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विमानस्थलका तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले छुट्टै संयन्त्रबाट छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेसँग दुईबुँदे सहमति गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी संसद् अवरोधबाट पछि हटे पनि रास्वपा र राप्रपाले संसदीय छानबिन समितिको माग गरिरहेका छन् । 

संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण अड्किएका छन् । अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म राजनीतिक र कूटनीतिक पदमा नियुक्ति नपाउने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउन प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत उपसमितिमा ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को विषय उठेदेखि नै यसविरुद्ध मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरूले ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । 

‘कुलिङ–अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थासहितको विधेयक समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेर सदनमा पुर्‍याएको थियो । संसद्को कार्यसूचीमा चढिसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण तत्काललाई थाती राखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । विधेयकबाट ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ को प्रावधान हटाउने उद्देश्यसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता साझेदार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । 

संसद्को पूर्वाधार विकास समितिले महिनौं लगाई सर्वसम्मतिले पारित गरेर संसद् पुर्‍याएको जलस्रोत विधेयक अपारदर्शी रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न चाहिने महत्त्वपूर्ण अख्तियार विधेयक ६ महिनादेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको छ ।

समितिअन्तर्गत सांसद हृदयराम थानीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन गत पुस पहिलो साता सर्वसम्मत पारित गरेर समितिमा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारको परिभाषाप्रति प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा असहमत हुनाले विधेयक अघि नबढाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नीतिगत’ निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउने गरी उपसमितिले नीतिगत निर्णयको नयाँ परिभाषा गरेको थियो । 

शिक्षक महासंघ र सरकारबीच वैशाख तेस्रो साता भएको सहमतिअनुसार १५ असारमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने हो । उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको एक महिना बित्दै गर्दा पनि विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमै छ । विधेयकमा उपसमितिले गरेको व्यवस्था सरकारले उल्टाउन खोजेको भन्दै सांसदले विरोध गर्दै आएका छन् । 

दण्डहीनता र सुशासनसँग सम्बन्धित कैयौं आयोगका प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । काठमाडौंको तीनकुने क्षेत्रमा गत १५ चैतमा राजावादीको समूहले गरेको प्रदर्शनका क्रममा भएको हत्या, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका विषयमा छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले बेवास्ता गर्‍यो । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीको असहयोगका कारण गत १५ चैतमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसयता त्रिवि निमित्त उपकुलपतिका भरमा त्रिवि चलिरहेको छ । विश्वविद्यालयमा कार्यकारी नेतृत्व नहुँदा सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताको मनमौजी चलिरहेको छ । आफूले भनेजस्तो नहुँदा विद्यार्थी कार्यकर्ता तोडफोड र तालाबन्दीमै उत्रने गरेका छन् । 

सुशासनप्रति प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता र व्यवहारमा सबैभन्दा ठूलो विरोधाभासको दृष्टान्त मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नु हो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीले आफ्नो सम्पत्तिको विवरण कानुनतः दुई महिनाभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभए पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास थियो । कांग्रेस र एमालेको समीकरणबाट ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको एघार महिना नाघिसकेको छ तर सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै लुकाएर राखिएको छ । 

सार्वजनिक सेवालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन कानुनी रूपमा देखिएका अड्चन हटाउन भन्दै सरकारले केही महिनाअघि अध्यादेशमार्फत आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११ र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ ऐन संशोधन गरेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न पनि अध्यादेशबाटै केही प्रावधान संशोधन गरिएको थियो । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी अध्यादेशबाट निर्णय गर्नॅपर्ने अधिकारीले कानुनमा मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा सात दिनभित्र निर्णय गर्नॅपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । सो पालना नगरे कारबाही हुने व्यवस्थासमेत कानुनमै राखिएको छ । अध्यादेशबाट कानुनमा गरिएको संशोधनबमोजिम सुधारको प्रत्याभूति भने आम नागरिकले गरेको पाइँदैन । 

राज्यका स्थापित संयन्त्र/निकायलाई प्रभावकारी बनाएर सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई महिनाअघि छुट्टै आयोग गठन गरेका थिए । कार्यकारी प्रमुखका रूपमा सुशासनको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री स्वयं भएकाले सुशासन कायम गर्न छुट्टै आयोग आवश्यक नरहेको प्रशासनविद्हरू बताउँछन् । कानुनको कार्यान्वयन सही रूपमा गर्दा नै सुशासन कायम हुने उनीहरूको भनाइ छ । ‘क्याबिनेटबाट हुने निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री नै भएपछि अन्य संरचना किन चाहियो ?’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘गर्नुपर्ने काम नगरेपछि फेरि आफैं गर्छु भनेर प्रतिफल आउँदैन । संरचना बनाएर मैले यसो गरें भन्न त सकिएला तर नागरिकले महसुस गर्ने प्रतिफल नआए के गर्ने ? यहाँ आवश्यकता संरचनाको होइन, कानुनको पनि होइन । सुशासन ऐन छँदै छ । अभाव इच्छाशक्ति र इमानदारीको हो ।’

भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बेथिति हटाएर सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान बिभाग जस्ता शक्तिशाली निकाय छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपपरिषद् कार्यालय मातहत दर्जनौं शाखा–महाशाखा छन् । समस्या आए समाधानका लागि प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या आयोग छ । ‘कुनै सल्लाह चाहिएको हो भने बाहिरका विज्ञहरू सम्मिलित व्यक्ति रहने आयोग बनाउन सकिन्छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल भन्छन् । 

प्रशासनविद् पूर्वगृह सचिव तथा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी पनि सुशासनका लागि छुट्टै आयोग आवश्यक नरहेको बताउँछन् । सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालय र विभागहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीसंँग शासकीय सुधारका धेरै ऐन, नियम र त्यसबाट गठन भएका संरचना छन् । संरचनामाथि संरचना थपेर सुशासनमा सहयोग हुने होइन । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालयको कुलपतिदेखि विपद् व्यवस्थापनको बैठक बस्नुपर्छ । ५० भन्दा बढी निकायमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवहरूले यस्ता काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सबै काम प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो भने राज्यले खडा गरेका संरचनाको काम के ? शासकीय सुधार हेर्ने संरचना त प्रधानमन्त्री कार्यालयमै छ ।’ 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भने राम्रो नियतले आयोग गठन गरेर सुशासन कायम गर्न खोजिएको हो भने प्रधानमन्त्रीको पहललाई राम्रो मान्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सबै निकायले काम गरेका छन् तर सबैको कुरा सुनेर थप प्रभावकारी काम गर्न खोजेको हो भने सकारात्मक छ,’ उनले भने । 

मन्त्रीहरू मन्त्रालयकै कतिपय कामका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग दोहोरो संवाद हुन नसक्ने, प्रधानमन्त्रीसँग समयमा भेट नपाउने, घण्टौं कुरेर भेट पाइहाले पनि छलफल राम्रो नहुने समस्याले आजित भएको बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीका निर्देशन र निर्णयहरू गत वर्षदेखि नै सचिवहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गठन भएको आयोगले सुझाव दिने हो कि सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने हो, त्यो पनि प्रस्ट छैन,’ एक मन्त्रीले भने, ‘सुरु–सुरुमा सबै मन्त्रीलाई एक महिनाको कार्ययोजना बनाउन भनियो । त्यसैअनुसार कार्ययोजना बनाएर लान्थ्यौं । तोकिएको समय सीमाभित्र कार्यान्वयन नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजना माग्नै छाड्नुभएको छ ।’ 

ती मन्त्रीले अत्यावश्यक काममा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदासमेत पाँच/छ घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत घण्टौं कुर्नॅपर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली बैठकका लागि निस्केको जानकारी पाएपछि मात्रै मन्त्रीहरू जाने गरेका छन् । ‘बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले कुरा सुन्न चाहनु हुन्न, एकोहोरो निर्देशन मात्रै दिनु हुन्छ,’ उनले भने, ‘ढिलासुस्ती पनि कुशासन हो । यो काम पहिला बालुवाटार र त्यसपछि सिंहदरबारमा सुरु हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

पूर्वप्रशासक काशीराज दाहाल ‘अनुचित कार्य’ गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध नहुँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको तर्क गर्छन् । दाहाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले ०७६ सालमा प्रतिवेदन बुझाउँदा नै प्रशासनिक सुधारका लागि ‘अनुचित कार्य’ गर्नेहरूमाथि कारबाहीका लागि सतर्कता केन्द्र वा प्रधानमन्त्री मातहतका कुनै निकायलाई अधिकार दिइनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

 ‘पहिलाका संविधानमा अनुचित कार्यलाई कसुर नै ठानेर कारबाहीका लागि अख्तियारलाई अधिकार दिइएको थियो । ०७२ सालको संविधानमा यो व्यवस्था हटाइयो । अहिले यो शून्यतामा छ । अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मात्रै कारबाही गर्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर गर्नुपर्ने काम नगरेको, ढिलासुस्ती गरेको, लापरबाही र हेलचक्य्राइँ गरेको जस्ता अनुचित कार्यमा अहिले कारबाही हँॅदैन । यसले प्रशासनिक सुधारमा बाधा भएको छ ।’ 

मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल मितव्ययी प्रशासनको अवधारणाअनुसार नै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको बताउँछन् । नागरिकलाई प्रविधिको प्रयोगबाट सुशासन कायम गराउने, नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउने, नागरिकमैत्री सेवा प्रदान गर्ने, अनावश्यक कार्यालय तत्तत् निकायमा गाभ्ने वा खारेजी गर्नेलगायतका काम आयोगले गर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयोगको क्षेत्राधिकार पहिल्यै निश्चित छ । बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा रणनीतिक विषयमा छलफल भयो,’ उनले भने ।