काठमाडौँ — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले निर्माण भएका विमानस्थल सञ्चालन गर्न तथा नयाँ विमानस्थलसम्बन्धी माग पूरा गर्न ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने बताएका छन् ।

मन्त्रालयको विनियोजनमाथि छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पाण्डेले बजेट र मागबीच ठूलो अन्तर रहेको बताएका हुन् । 

स्रोतको सीमितताका कारण धेरै योजना समेट्न नसकिएको मन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । मन्त्रालयले निर्माण गरेको बजेट तोकिएको सिलिङभित्रै सीमित राखिएको उनले बताए । मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन सबै योजनालाई अधुरो नराख्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री पाण्डेले नेपाल वायुसेवा निगमको सेवालाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नीतिगत सुधारका काम भइरहेको जानकारी दिए । ‘बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सिलिङबाट बजेट बनाउँदाखेरी जम्मा २५/३० करोडको आकार थियो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन, अर्थ मन्त्रालयको नीति र मापदण्ड पाएकै थियौँ । तीन करोडभन्दा साना योजना बनाउन नमिल्ने मापदण्ड थियो । जसले गर्दा हामीले आठ/दश वटा कार्यक्रम बनाउन मिल्ने मात्रै हाम्रो सामर्थ्य थियो,' पाण्डेले भने, 'मन्त्रालयअन्तर्गत तीन करोडभन्दा कम लागतका योजनासमेत परेका छन् । हामीले क्रमागत योजना कहिँ पनि छुटाएका छैनौँ । तिनलाई अधुरो नराख्नेगरी बजेट विनियोजन गरेका छौँ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत र साधन तथा पपर्यटकीय क्षेत्रको सुधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।'