नवजात शिशु, निःसन्तान दम्पती, दलित छात्रा, ज्येष्ठ नागरिक, सहिद परिवार, मानसिक समस्या, किसान र स्टार्टअपलक्षित दर्जनौं कार्यक्रम
काठमाडौँ — प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नयाँ–नयाँ योजना ल्याइएका छन् । विपन्न समुदायको शैक्षिक सुधारदेखि ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यसम्मका योजना प्रदेशका छन् । किसानदेखि व्यावसायिक उद्यमसम्ममा पनि प्रदेशहरूको जोड छ ।
कोशी सरकारले पछाडि पारिएको समुदायमा सूचीकृत मुसहर समुदायका छोरी लक्षित कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । मुसहर समुदायका छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’मा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
‘प्रदेशको सान, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान’ तथा महिलाको पाठेघर खस्ने र निःसन्तानपनको समस्या निदानका लागि ‘एकीकृत स्क्रिनिङ’लगायतका कार्यक्रम पनि बजेटमा छन् । ‘कृषक सबैभन्दा अगाडि’ कार्यक्रम अघि सार्दै आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक किसानको पहिचान गरी सम्मान र पुरस्कार दिने, नवउद्यमीलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सेवानिवृत्त कृषि प्राविधिक, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी र विज्ञमार्फत अभियान सञ्चालन, चियाको प्रवर्द्धनका लागि प्रदेशमै चिया सम्मेलन गर्नेलगायत कार्यक्रम छन् ।
प्रदेशले दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रवर्द्धन गर्न घिउ र छुर्पीजस्ता उत्पादन विदेश निर्यात गर्दा प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने, बाँसमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धन गर्ने र विद्यार्थी लक्षित ‘सामाजिक विकृतिविरुद्ध म अघि बढ्छु’ जस्ता कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा विनियोजित बजेट न्यून रहे पनि तिनले सम्बोधन गर्न खोजेका विषय महत्त्वपूर्ण रहेको अर्थशास्त्रका अध्येता तथा पाँचथर बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक लक्ष्मी भण्डारीको टिप्पणी छ ।
‘फिड द नेसन’ (देशलाई खाना खुवाउने) नीति ल्याएको मधेश सरकारले त्यसलाई पूरा गर्न अन्नसम्बन्धी योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । फिड द नेसनअन्तर्गत मधेशले दुई धान बालीलाई प्रवर्द्धन गर्न बजेट छुट्याएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ आगामी बजेटमा विनियोजन गरेको मधेशले कृषि र किसानसँग जोडिएका अन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनामा पनि बजेट राखेको छ ।
तराई–मधेशमा लोप अवस्थामा पुगेको तर विश्व बजारमा उच्च माग रहेको मखना खेतीको विकास र विस्तार गरेर प्रशोधन, प्याकेजिङ, लेबलिङ र ब्रान्डिङका लागि मधेश सरकारले बजेट छुट्याएको छ । रैथाने बाली ओल, सोहिजन र कोदो खेतीको प्रवर्द्धन, संरक्षण, विकास र विस्तारमा पनि मधेशले रकम छुट्याएको छ । चुरे विनाशले क्षति व्यहोरिरहेको तराई–मधेशमा जलचक्र सन्तुलनका लागि एकीकृत जलाधार संरक्षण गर्न ‘चुरे जोगाऊ, मधेश बचाऊ’ कार्यक्रम ल्याएको छ ।
बजेट अभावमा अधुरा रहेका करिब ५ सय संरचनाको काम आगामी वर्षमा सम्पन्न गर्न पनि मधेशले बजेट विनियोजन गरेको छ । वृद्धवृद्धा, महिला र छोरीसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर र वीरगन्जमा आधुनिक ‘ओल्ड ऐज’ हाउस निर्माण र ‘बेटी जिन्दावाद’ कार्यक्रममा पनि छुट्याइएको छ । उद्योग, व्यवसाय र किसानका लागि ‘लोन कार्ड’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन् । ‘स्टार्ट अप’ कार्यक्रम र युरियासहित रासायनिक मलखाद उद्योग स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु हुने मधेशका कामदारको शव नेपाल भित्रिएपछि घरसम्म निःशुल्क पुर्याउन बजेट राखिएको छ ।
बजेटमा नारा र योजना सुन्दर भए पनि कार्यान्वयन सार्थक हुनुपर्ने योजना तय नीति आयोग मधेश प्रदेशका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन् । प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, खेलकुद क्षेत्रमा केही नयाँ र राम्रा योजना सरकारले ल्याएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघ मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष जितेन्द्र महासेठको भनाइ छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले बजेटमा अनावश्यक प्रादेशिक संरचना खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत स्थापना भएको प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई गाभेर प्रदेश युवा खेलकुद विकास परिषद् बनाउने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश सहकारी बोर्ड र अन्य संरचना खारेज गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर खारेज गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डका लागि राम्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रदेशका ५ पालिकामा ‘एक स्थानीय तह, एक प्रमुख उद्योग’ कार्यक्रम ल्याएको छ । १३ जिल्लाका एक–एक वडामा ‘एक वडा एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले ‘एक वडा, एक कृषि उत्पादन’ कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा समेत निरन्तरता दिने गरी २५ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएको छ । विषादीरहित फलफूल तरकारीको उपलब्धताका लागि १६ पालिकामा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारी संघसंस्था तथा कम्पनीसँगको लागत साझेदारीमा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापनाका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा ‘एक जिल्ला, एक विशेष कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्र’ कार्यक्रमका लागि ६ करोड नै छुट्याइएको छ । ‘एक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना’ स्थापना गर्न एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आमाबाबुविहीन बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले बागमती प्रदेश विश्वविद्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् भौतिक निर्माणका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक विद्यालयको आवासीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । लापोन्मुख र अति सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने बताइएको छ ।
सरकारले नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका, मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका, काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा सांस्कृतिक औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माण गर्न २ करोड २० लाख छुट्याएको छ ।
गण्डकी सरकारले नवशिशु र बालबालिकामा रहेका सम्भावित रोग स्क्रिनिङ गर्ने योजना ल्याएको छ । बालबालिकामा बाथ, मुटुरोग पहिचान र मुटुको भल्बको अवस्था स्क्रिनिङ गर्ने गरी ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा नवशिशु सघन उपचार कक्ष (एनआईसीयू) विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ ।
प्रदेश सरकार मातहतका १४ मध्ये २ अस्पतालमा एनआईसीयू सेवा सुरु गर्ने तयारी छ । मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र खोल्न र मध्यबिन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा बौद्धिक अपांगता र अटिजम भएका बालबालिकाको अपांगता उपचार केन्द्र स्थापना गर्न २०–२० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । धौलागिरि, मध्यबिन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा इमर्जेन्सी ट्रमा केयर युनिट स्थापना र सुदृढीकरण गर्न ७६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मध्यपहाडी, पृथ्वी र सिद्धार्थ राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि ट्रमा केयर युनिट स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार, १० वर्षमुनि र ६० वर्षमाथिका बिरामीलाई निःशुल्क बहिरंग र प्रयोगशाला सेवालगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरा केन्द्रित नारासहित ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । घरेलु मदिराको वैधानिकतालाई प्रदेश सरकारले बजेटमै समेटेको छ । परम्परागत घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन, नियमन तथा बजारीकरणमार्फत मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ ।
युवा प्रतिभा सम्मान, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, खेलाडीको व्यावसायिकता विकास र सम्मानलाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी वर्षमा दुई सय वटा खानेपानी योजना सम्पन्न गरेर १५ हजार घरमा निजी धारा जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकार तत्काललाई पछि हटेको राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापनलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिँदै यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न राइड सेयरिङ सेल्फ ड्राइभलाई प्रभावकारी बनाऊने सरकारको घोषणा छ ।
लुम्बिनी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा टुत्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्दै अपूरा योजना सम्पन्न गर्ने नीति अघि सारेको छ । चार वर्षदेखि घाटा बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षका लागि भने ६ करोड बजेट घटाएर ल्याएको हो । बजेटमा शिक्षामा ‘मेरो विद्यालय मेरा दायित्व’ अभियानका लागि ५ करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेश सरकारले नागरिक आरोग्य कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि आगामी वर्षका लागि २ करोड बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा प्रदेश आयोजना बैंक सञ्चालन गर्ने, प्रदेश सडक गुरुयोजना पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनीमा ३ हजार ४ सय सडक योजना थिए । ती कटौती गर्दै अहिले ६ सय ९ मात्र सडकमा बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । योगशिविर, मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनीमा समस्याग्रस्त देखिएको कुफोषण न्यूनीकरणका लागि ८ करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले टुत्रे बजेटलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गरेको र नारा एवं अभियानमुखी कार्यक्रम पनि हटाएको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले बताए । हरेक मन्त्रालयले ५ लाखभन्दा तल कुनै योजना नराखेको उनको भनाइ छ ।
कर्णाली सरकारले पूर्वाधार र मन्त्रालयगत कार्यक्रमतर्फ प्रायः पुराना योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । प्रदेशले स्याउ बोर्ड स्थापना, युवाहरूको स्वरोजगारीका लागि ‘कर्णाली लगानी फन्ड’, ‘कर्णाली स्टार्टअप फन्ड’, ‘बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर’, ‘मेक इन कर्णाली’, ‘मेड इन कर्णाली’लगायत नयाँ कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।
‘कर्णाली लगानी फन्ड’ स्थापना गर्न बीउ पुँजीका रूपमा २५ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । नवीन सोच भएका युवालाई लक्ष्य गरी ‘कर्णाली स्टार्टअप फन्ड’ र ‘बिजिनेस इन्क्युवेसन सेन्टर’ स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर कायम गरी बजारीकरणका लागि २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानका भूकम्पपीडित युवालाई लक्ष्य गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सुरु गरिँदै छ । यसमा साना तथा मझौलास्तरका उद्यम व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न ६ करोड छुट्याइएको छ । साथै ५ हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायी, सहकारी, फर्म, कम्पनी र कृषक समूहलाई कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम पनि कर्णालीले ल्याएको छ ।
स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि स्याउ बोर्ड गठन तथा खेती विस्तारका लागि १४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । खार्पॅ–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुन्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई नमुना बनाउन ३४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ ।
विपद्बाट हुने जोखिम तथा असर न्यूनीकरण गर्न कर्णालीका सबै घर र नागरिकको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रम पनि प्रदेशले अघि सारेको छ । अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि आगामी वर्ष ५ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुग्ध पदार्थमा अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । जसअनुसार हिमाली जिल्लाका किसानले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र पहाडी जिल्लामा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटमा शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि एक स्थानीय तह दुई उत्पादन, महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक दशकलगायत कार्यक्रम ल्याएको छ । साथै एमबीबीएस छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ ।
पछिल्ला शैक्षिक सत्रमा स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएकाले विद्यालय मर्ज हुने क्रम बढिरहेको छ । त्यसैले बजेटमा प्रदेशले ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक नमुना विद्यालय’ योजना अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले २०८२–९२ लाई महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक दशक घोषणा गरेर लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासतर्फ आगामी वर्ष ‘एक स्थानीय तह दुई उत्पादन’ को कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । ८८ वटा पालिका रहेको सुदूरपश्चिममा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एउटा कृषि उत्पादन र एउटा पशु उत्पादनको क्षेत्र निर्धारण गरी एक सय ७६ वटा पकेट निर्माण गर्ने भनिएको छ । हरेक पकेटमा एक एक जना कृषि तथा पशु प्राविधिकसमेत परिचालन गर्ने योजना घोषणा गरिएको छ ।
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम
– लक्ष्मी गौतम (पाँचथर), अजित तिवारी (जनकपुर), सुवास बिडारी (हेटौंडा), अनुप पौडेल (कास्की), घनश्याम गौतम (बुटवल), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत) र अर्जुन शाह (धनगढी)
