'बजेट तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ, समन्यायिक हुनुपर्छ बजेट'
काठमाडौँ — मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले मन्त्रीहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रीहरू देशको विकासका लागि लाग्नुपर्नेमा आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र सानो झुन्डको नेतामा सीमित भएको शर्माले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद शर्माले मन्त्रीहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएको बताए । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार भएपनि बजेट भने सीमित क्षेत्रमा मात्रै गएको बताए ।
'तपाईंहरूको हृदय छ कि छैन ? नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हृदय छ कि छैन ? तपाईंहरू देशको मन्त्री हो, देशको नेता हो या सानो समूहको झुन्डभित्रको मन्त्री हो ? तपाईंहरू मन्त्री बनिरहँदाखेरि एक्लै चुनाव जितेर आएर बन्नुभएको हो ? त्यसो भए गठबन्धनको आवश्यकता किन ? कांग्रेस-एमालेका मन्त्री भइसकेकालाई यो चार-पाँच क्षेत्रका मान्छेले मात्रै रुख र सूर्यमा भोट हाले पुग्ने भयो ?,' सांसद शर्माले भने, 'तपाईंहरूले अर्कोपल्ट यो सदन चलाउन सक्नुहुन्छ ? यो गम्भीर विषय हो र प्रश्न हो । बजेट तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । समन्यायिक हुनुपर्छ बजेट । यो राज्यसत्तालाई हातमा लिएर, राज्यसत्तामा बसेर शक्तिको अभिमान देखाएर, नागरिकलाई कानुनी तवरबाट लुट्न पाइँदैन ।'
सबै नागरिकले बराबरी कर तिरेपनि मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सांसद शर्माले आपत्ति जनाए । 'तपाईंहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ? पाँच जिल्लाभित्रका मात्रै नेपाली नागरिक हुन् त ? हाम्रो कर्णाली, मुगु, मुस्ताङ, मधेस, तराई, पहाडका पाँच जिल्ला बाहेक ७२ जिल्लाका मान्छे नेपाली नागरिक होइन् ? तपाईंहरूलाई अलिकति दया लाग्दैन ?,' शर्माले प्रश्न गरे । बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले विवेक गुमाएको उनले बताए ।
पार्टीका अन्य सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नराखेर आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै राखेकोमा सांसद शर्माले आपत्ति जनाए । 'आज तपाईंहरूले सत्तामा बस्ने बित्तिकै यस्तो निर्ममतापूर्वक, दिनदहाडै, इमानदारीसाथ भन्दाखेरि तपाईंहरू सर्टपाइन्ट त लगाउनुभएको छ तर निर्लज्ज हुनुहुन्छ,' उनले भने, 'भकारीको सबै पैसा लगेर आफ्नोतिर हाल्ने अनि बाँकी रहेका जम्मा सांसद, भोटको आधारमा मूल्यांकन हुने हो भने यो मुलुकको ५० हजार जनताले मत दिएको सुनिल शर्मा रोष्ट्रुममा बोल्दैछु, हरेक सांसदले ४० देखि ५० हजार मत ल्याएर आउनुभएको छ । हामी बोलेको एउटा व्यक्ति होइन, लाखौंको संख्यामा मत लिएर आएका सांसद विवश हुनुहुन्छ ।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बजेट विनियोजनमा न्याय नगरेको पनि शर्माको भनाइ थियो । उनले भने, 'हामी बा भन्छौं, साच्चै हो । बाले छोराहरूलाई मात्रै बजेट नदिएको हो कि भनेर हेरेको, एकदुई जना चेलिबेटीसँग कुरा गरेको छोरीहरूलाई पनि दिएको रहेनछ । समस्या छोराहरूमा मात्रै होइन रहेछ, छोरीहरूमा पनि रहेछ,' उनले भने ।
त्यस्तै, सांसद शर्माले अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत 'टेक एन्ड पे' भन्ने अवधारणा ल्याएकोमा पनि आपत्ति जनाए । उनले उक्त अवधारणा फिर्ता लिनका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे । 'टेक एन्ड पे ल्याइयो यसमा दुई वटा मात्रै उत्तर हुन्छ, बिजुली उत्पादन गर अनि हामी किन्दैनौं भनेको हो राज्यले ? तिमी बिजुली उत्पादन गर, अर्बौं लगानी गर अनि हामी किन्दैनौं, त्यो भनेको के हो भने नेपाली व्यापारी उद्योगपतिहरू, तिमीले नेपालको पानी बगेको खोलामा तिम्रो अधिकार छैन तिमीले बिजुली उत्पादन गर्न पाउँदैनौं तिमी गुडबाइ भनेको हो,' उनले भने ।
विदेशीबाट पैसा लिएर आयोजना दिन्छौं भनेको हो भन्ने प्रश्न पनि सांसद शर्माले बताए । 'नेपालीले भर्खर जलस्रोतमा फड्को मारिरहेको बेला, बनाउन सिकिरहेको बेला, जलस्रोतमा नेपालले नयाँ आयामा सुरु गर्ने बेलामा आज तपाईंले कुन ग्राउन्डमा यो भन्नुभयो ? यो तत्काल असार मसान्त अगाडि परिवर्तन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'एउटा हल्ला टेक एन्ड पे भन्ने, व्यापारीबाट पैसा उठाउने अनि परिवर्तन गर्ने, यो हो डिजाइन भनिएको छ । असार मसान्त कटेर व्यापारीबाट बजारमा पैसा उठाएर परिवर्तन गर्ने चेस्टा गरियो भने यहि सदनमा हामी यो कुरा उठाउँछौं ।'
बजेटको दफा ५७ फिर्ता लिन पनि सांसद शर्माले आग्रह गरे । उनले संचालित उद्योगमा एक करोड लगानी गर्दा ३५ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । 'दफा ५७ को कुरा छ, दफा ५७ आपराधिक दफा हो । जहाँ एक करोड लगानी गर्न चाहन्छ, चलिरहेको उद्योगमा भने उसले ३५ लाख रुपैयाँ कर नबुझाइकन १ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँदैन । यो देशका होटल, स्कुल, कलेज, लिमिटेड वा प्रालि बन्द गर्नुहुनछ कि चलाउन दिनुहुन्छ ?,' उनले भने ।
