काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमालेका सांसद वासुदेव घिमिरेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गरिएको मन्त्रालयगत विनियोजनप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

उनले मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै योजना विनियोजन गरेको र सांसदले सिफारिस गरेका आयोजनामा बजेट नराखेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद घिमिरेले मन्त्रीहरूले चुनावमा भोट पाउने लोभले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले विभेदकारी विनियोजन गर्दा भोट पाइन्न भन्ने ख्याल गर्न मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिए । मन्त्रालयगत विनियोजनमा मन्त्रीहरूले मनलाग्दी गरेको उनको भनाइ थियो ।

'बजेट पार्न मन्त्री नै हुनुपर्ने हो ? अघिल्लो वर्ष दुई दर्जन मन्त्री हुनुभयो, अहिले थप दुई दर्जन हुनुभएको छ, त्यै परिपाटी दोहोरिएको छ । अर्को पटक अर्का दुई दर्जन थपिने होलान्, त्यै त्यै हुने होला । अर्कोले पनि त्यस्तै हुने होला । यस्तै सिकाउँदै जाने परिपाटी तपाईंहरूले बसाल्नुभएको छ, यो थिति बदलौं,' घिमिरेले भने, 'बजेट खन्याएर निर्वाचन जितिने रहेनछ भन्ने कुरा विगतका घटनाले देखाएको छ । बजेट खन्याउँदैमा धेरै भोट आउँछ भन्ने मन्त्रीहरूले आसा नगर्नुहोला ।'

सांसद घिमिरेले बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरूलाई जोड्नुपर्ने विधिको आवश्यकता रहेको पनि बताए । सरकारले ल्याएको बजेटमा ताली बजाउने र पास गर्ने देखावटी भूमिकामा मात्रै सांसदलाई सीमित राखेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा जागेको आशा मन्त्रालयगत विनियोजनपछि निराशामा परिणत भएको सांसद घिमिरेको भनाइ थियो । 'विनियोजन विधेयक हेरेपछि निराशा ल्याएको छ । संसद्‌मा लामो छलफल हुन्छ तर सरकारले ल्याएको बजेट हुबहु पास हुने थिति बसेको छ,' उनले भने, 'मलाई मात्रै पीडा रहेनछ । प्रतिपक्षको धर्म नै हो विरोध गर्ने भन्थ्यौं तर जति बोल्नुभयो सत्तापक्षकै सांसदले, नेता खालका सांसद, पदाधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँबाहेक अरुहरूले विनियोजनप्रति चित्त नबुझाएको, असन्तुष्टि रहेको पाएका छौं । थिति बसालौं ।'

बजेट संशोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सांसद घिमिरेको भनाइ थियो । उनले बजेट निर्माणपूर्व योजना मागेर सांसदहरूलाई भ्रममा पारिएको पनि बताए । प्रत्येक सांसदबाट ७ वटा योजना माग गरे‍र सहरी विकास मन्त्रालयले पाँच वटामा मात्रै बजेट राखेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । मन्त्रीका योजना राख्न मिल्ने तर सांसदका योजनामा भने तीन करोडको सिलिङका नाममा रोक लगाइएको उनले बताए ।