चितवन — भरतपुर महानगरपालिकाको नगरसभाको १७ औं अधिवेशन आइतबारबाट सुरु भएको छ । मेयर रेनु दाहालले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको नगरसभामा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले प्रस्ताव गरेका छन् ।

अधिकारीले आउँदो आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि ५ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट पेस गरेका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पेस भएको बजेट गत वर्षको भन्दा कम छ । गत वर्ष भरतपुरले ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय भएको र असार मसान्तसम्म १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान रहेको अधिकारीले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ३८ प्रतिशत र चालुतर्फ ६९ प्रतिशत गरी समग्रमा कुल ५३ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च भएको नगरसभामा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए । 

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक आय चालु आर्थिक वर्षको अनुमानजस्तै १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नै रहने छ । महानगरपालिकाले गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाका लागि ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यसैगरी महानगरपालिकामा तयार भएका पूर्वाधारको वृत्तचित्र बनाउन ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । महानगरपालिकाले वडास्तरीय आयोजनाहरुमा न्यूनतम ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र अधिकतम ३ करोड ४० लाख रुपैयाँको सिलिङ राखेर ९४ करोड ७८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सहरी पूर्वाधारतर्फको बजेट १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

शिक्षातर्फ १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र कृषितर्फ ९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको नगरसभामा उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले जानकारी दिए । सहरभित्रका सडक खाल्डाखुल्डीरहित बनाउनका लागि नियमित मर्मत सम्भारतर्फ थप ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । स्वास्थ्य सेवातर्फको बजेट ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बजेटले महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य राखेको उपमेयर अधिकारीले बताए ।

'भवनमा हरित छत, छतमा जस्तापाता निरुत्साहित' 

नगरसभामा मेयर रेनु दाहालले १६१ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेकी छन् । भरतपुरका ढलान भएका घरमाथि पनि जस्ताले छाउने चलन व्यापक छ । मेयर दाहालले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी भवनहरुमा हरित छत कार्यक्रम सुरु गर्ने र छतमा जस्तापाता लगाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख छ । निजी घर जग्गामा सःशुल्क पार्किङ सुरु गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने नीति राखिएको छ ।