काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न १० मन्त्रालयका लागि विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल जारी छ। बैठकमा सांसदहरूले बजेटका पक्ष–विपक्षमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुका साथै समसामयिक विषयमा समेत बोलेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कुन मन्त्रालयमा कति विनियोजन भयो भन्नेभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले मुलुकको स्रोत–साधनअनुसार बजेटको बाँडफाँट भएको उल्लेख गर्दै बजेटका उपशीर्षकमा हुने विनियोजन, प्राथमिकीकरण र त्यसको उपयोगको सवाल उठाए।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का नेता एवं पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले बजेट निर्माणमा सहभागितामूलक प्रक्रिया नअपनाइने भएकाले सधैँ समस्या देखिने गरेको भन्दै सातै प्रदेशमा विकास परिषद् गठन गरी छलफल गरेर संघीय बजेटमा समावेश गर्न सके सुधार हुने सुझाव दिए । उनले भिजिट भिसा प्रकरणसम्बन्धी छानबिन र अध्ययन गरी दुई बुँदे कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरे । मन्त्रीहरूले विनियोजनमाथिको छलफललाई प्राथमिकतामा राखी संसद् बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने माग पनि गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं पूर्वमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्प प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि विनियोजित बजेट न्यून भएको उल्लेख गर्दै यसले प्रभावितलाई तत्काल पुनःस्थापना गर्न कठिन हुने बताए । साथै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि निःशुल्क गर्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता एवं पूर्वमन्त्री किसानकुमार श्रेष्ठले प्रभावशाली नेता वा मन्त्रीहरूले आफ्नै क्षेत्रमा मात्र बजेट वृद्धि गर्ने परिपाटीले बजेटमाथिको विश्वसनीयता घटाएको बताए । उनले कनिका छरेझैँ बजेट छर्नुभन्दा रूपान्तरणकारी परियोजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न सके तीव्र विकास सम्भव हुने बताए।
जनमत पार्टीका नेता एवं सांसद अब्दुल खानले मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र बजेट वृद्धि गर्ने गरेको भन्दै त्यसरी देशको समग्र विकास सम्भव नभएको बताए । उनले संसद्विहीन मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिए यस्ता समस्या समाधान हुने धारणा व्यक्त गरे ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता एवं सांसद रामप्रकाश चौधरीले बजेटमा मधेस प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गर्दै विदेशमा मृत्यु भएका नेपालीको शव शीघ्र स्वदेश ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, खानेपानी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, परराष्ट्र, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका शीर्षकमाथि समूहगत रूपमा छलफल भइरहेको छ। सांसदहरूले यी सबै मन्त्रालयका शीर्षकमाथि आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्।
