काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवामा दुई वर्षको 'कुलिङ-अफ पिरियड' को विरोधमा उत्रिएका मुख्यसचिव र सचिवलाई हटाउन प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका उपनेता राजेन्द्र पाण्डेले सुझाव दिएका छन् ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले मुख्यसचिव र सचिवका कारण निजामती सेवा विधेयक आउन नसकेको र संघीयता कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको बताए । 

संघीय संसद् भवनमा बिहीबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पाण्डेले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको विधेयकको दुई वर्ष 'कुलिङ-अफ पिरियड' को व्यवस्था हटाउन नहुने बताए । सरकारले स्वीकार गरेर नै अवकाशमा गएपछि वा राजीनामा दिएको मितिले दुई वर्ष 'कुलिङ-अफ पिरियड' लाग्ने र त्यसअवधिमा संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको उनले बताए ।

राज्यव्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका पाण्डेले भने, 'यसबीचमा मुख्यसचिव लगायतका सचिवहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ गएर घुर्की लगाए, हामी सबै सचिव एकैपटक राजीनामा दिन्छौं भनेर घुर्की लगाए रे ! २२-२४ जनाले राजीनामा दिँदैमा के फरक पर्छ ? यी गए २२-२५ जना सहसचिव एकैदिन सचिव बढुवा हुन्छन् ।'

संसदीय समितिले पारित गरेको विधेयकको व्यवस्थाविरुद्ध मुख्यसचिव र सचिव गुटबन्दीमा लागेकामा पाण्डेले आपत्ति जनाए । 'कर्मचारीले घुर्की लगाएर हुन्छ ? त्यस्तो गर्नेहरूलाई हटाइदिए हुन्छ, निहुँ खोज्ने हो ? कर्मचारी भएर गुटबन्दी राज्यविरुद्धको अपराध हुन्छ,' उनले भने ।