काठमाडौँ — मुद्दाका विषयलाई लिएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई फोन गर्ने गरेको आरोप सांसद अमरेशकुमार सिंहले लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद सिंहले न्यायाधीश र नेताबीच मिलेमतो हुने गरेको आरोप लगाएका हुन् । 'नेता र न्यायाधीशको मोबाइलको कल डिटेल सार्वजनिक हुनुपर्छ । म सुन्दै आइरहेको छु कि कानुनमन्त्री बिहान-बिहानै कसैको मुद्दा छ भने, जिल्लामा छ भने एक नम्बर न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ, उच्चमा छ भने मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चमा छ भने न्यायाधीशलाई फोन गर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'म माग गर्न चाहन्छु कानुनमन्त्रीको कल डिटेल बाहिर आओस् कि न्यायाधीशलाई किन फोन गरेको हो ?'
कानुनमन्त्रीले न्याय परिषद्को सदस्यका हैसियतले परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशसँग मात्रै कुरा गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ थियो । जिल्ला न्यायाधीशलाई फोन गर्नुको कुनै कारण नभएको उनले बताए । 'न्यायालय प्रभावित पार्न पाइँदैन, न्याय कानुनअनुसार चल्छ । न्याय कानुन र संविधानले निर्धारित गरेअनुसार हुनुपर्छ । मन्त्रीको कल डिटेल माग्न लगाउनुस् गल्ती भएछ भने म संसद् पद त्याग गर्छु,' उनले भने ।
कानुनमन्त्रीले न्यायाधीशलाई मुद्दाका विषयलाई लिएर फोन गर्ने गरेको आफ्नो जानकारीमा रहेको सिंहले बताए । 'कसैलाई आरोप लगाएको होइन, त्यतिकै थाहा नपाइकन आरोप लगाएको होइन,' उनले भने ।
कानुनमन्त्रीले मुद्दा मिलाउन न्यायाधीशलाई फोन गर्ने गरेको छानबिन गर्न कल डिटेल निकाल्नुपर्ने भनेकोमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले नियमापत्ति जनाएकी थिइन् । सांसद सिंहले बोलेको कुरा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन उनले माग गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै, न्यायाधीश विज्ञताका आधारमा हुनुपर्ने सांसद सिंहको भनाइ थियो । न्यायपरिषद् विघटन गर्नुपर्ने उनले बताए । 'न्याय परिषद्को औचित्य र आवश्यकता छैन । न्याय परिषद् सिन्डिकेट हो । त्यो सिन्डिकेट प्रणालीलाई समाप्त पार्नुपर्छ, त्यो राजनीतिक सिन्डिकेट हो,' उनले भने ।
