काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले अवरोध र विरोधको बेवास्ता गर्दै सदन चलाउनु दुःखद भएको बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले नेतृत्वको काम समस्याको समाधान गर्नु हो भने पनि समाधानतर्फ चिन्ता र चासो नहुनु दुःखद भएको बताए।
उनले बजेट वार्षिक कार्यक्रम भएकाले वर्षभरि कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमबारे सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न नपाउनु आपत्तिजनक रहेको जनाए।
शर्माले भने, 'खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले संसदमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको समाधान नगरी, अवरोध र विरोधको बेवास्ता गर्दै सदन चलाउनु दुःखद कुरा हो। यसप्रति म दुःख व्यक्त गर्छु। समस्याको समाधान गर्न हामी किन सक्दैनौं? नेतृत्वको काम भनेको समस्याको समाधान गर्नु हो। समाधानतर्फ हाम्रो चासो र चिन्ता छैन। यस्तो संस्कार र संस्कृति बसाल्न हुन्न। यसको तत्काल समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु— बजेट वक्तव्यमा हतार गरेर हामीलाई बोल्न नदिई, सांसदहरूको अधिकारसमेत कटौती हुने गरी टुंग्याइयो, त्यसप्रति पनि म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो वार्षिक कार्यक्रम हो, वर्षभरि कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम हो। सांसदहरूले आफ्नो कुरा राख्न नपाउने हो भने त्यसको के अर्थ रहन्छ? हाम्रो अधिकार किन कटौती गरियो? यसप्रति मेरो आपत्ति छ, म आपत्ति जनाउन चाहन्छु।'
उनले बजेट वक्तव्यमा हतार गर्दै सांसदहरूको अधिकार कटौती हुनेगरी टुंग्याइएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शर्माले मध्यपूर्वमा चर्किरहेको युद्धको मारमा परेका नेपालीको सुरक्षा र उद्धारको तयारीबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई आग्रह गरे।
विश्व युद्धको संघारमा गइरहेको विश्वको यो अवस्थामा लाखौं नेपालीहरू मध्यपूर्वमा छन्। उनीहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले के कदम चाल्दैछ? गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ। मैले एक वर्षअघि नै भनेको थिएँ— परिस्थिति त्यहाँ पुग्ने छ, त्यसको लागि उत्पादन र रोजगारी सिर्जनातर्फ बेलैमा छलफल गरौं भनेर स्मरण गराउन चाहन्छु। तर त्यो भएन। अब उनीहरूको सुरक्षाका विषयमा सरकारले के गर्छ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ,' उनले भने, 'त्यहाँ चालिसौं लाख नेपाली छन्। भोलि युद्ध चर्किँदा फिर्ता कसरी ल्याइन्छ? सुरक्षा कसरी गरिन्छ? रोजगारी कसरी दिन्छौं? खाना कसरी दिन्छौं? यो धेरै गम्भीर विषय हो।'
उनले मध्यपूर्वमा रहेका चालिसौं लाख नेपालीको सुरक्षा, रोजगारीलगायतका विषय अत्यन्त गम्भीर भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
