काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नेपालखबर डटकम र विजमाण्डु डटकमविरुद्ध दायर गरेको निषेधाज्ञाको निवेदन काठमाडौँ जिल्ला अदालतले खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीश श्यामविहारी मौर्यको इजलासले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज गरेको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज भएको बताए । यो सँगै अर्का न्यायाधीश पिताम्बर शर्माको इजलासले जेठ २७ मा जारी गरेको समाचार हटाउने आदेश पनि खारेज भएको छ ।
यसअघि न्यायाधीश शर्माले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठको वारेमा नेपालखबर डट कम र बिजमाण्डु डट कममा प्रकाशित समाचार ‘तुरुन्त हटाउन’ र आगामी दिनमा श्रेष्ठका सम्बन्धमा समाचार नलेख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनलाइनलाई समाचार हटाउन जारी गरेको आदेशले नेपालको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकअन्तर्गत सञ्चारको हकको उल्लंघन भएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका संस्थाले विरोध जनाएका थिए ।
बिजमान्डु डटकम र नेपाल खबरले भने समाचार नहटाउने जनाएका थिए । बिजमान्डुले गत बुधबार सम्पादकीय नोटमार्फत अदालतबाट जारी आदेश बुझिनसकेको र कुन विषय वा प्रसंगको प्रकाशन हटाउने भन्नेमा अनभिज्ञ रहेको लेखेको थियो । ‘नेपालको संविधान, प्रचलित पत्रकार आचारसंहिता र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जनाएको प्रतिबद्धताको कसीमा अदालतको आदेश चुनौतीयोग्य रहेको हाम्रो प्रारम्भिक बुझाइ छ,’ बिजमान्डुले भनेको थियो, ‘सम्मानित अदालतको आदेशका विषयमा हामी कानुनी प्रक्रियामा सामेल भएर यस विषयमा जवाफ दिनेछौं । प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अदालत सदाझैं जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’
नेपालखबरले भने एकतर्फी सुनुवाइका आधारमा प्रकाशित समाचार हटाउन र श्रेष्ठका सम्बन्धमा थप समाचार नलेख्न आदेश भएकोमा असन्तुष्टि जनाएको थियो। ‘हामीले प्रकाशित गरेका सामग्रीको विश्वसनीयतालाई लिएर हामी जुनसुकै तहको परीक्षणको सामना गर्न तयार छौं । जवाफदेहिताको जिम्मेवारीबाट भाग्दैनौं । हामीमाथि लगाइएको आरोपको कानुनी रूपमै प्रतिवाद गर्छौं,’ नेपालखबरले भनेको लेखेको थियो, ‘अदालतले कुनै विषयमा थप समाचार तथा सामग्री उत्पादन र प्रकाशनमा बन्देज लगाउने गरी जारी गरेको यो आदेश प्रथम दृष्टिमै संविधानले सुरक्षित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको विरुद्धमा छ।’
