राजुनाथ पाण्डेको रिटमा उच्च अदालतले भन्यो - 'निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू'

असार ४, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

In Rajunath Pandey's writ, the High Court said - 'Don't implement the suspension decision'.

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बुधबार निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र सोही पदमा काम गर्न दिन आदेश दिएको उच्च अदालत पाटनकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानले बताइन् ।

आदेशमा भनिएको छ, 'निलम्बन गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखि निवेदकलाई निजको पदमा रही कामकाज गर्न दिनु ।'  

मेयर बालेन्द्र (बालेन) शाहको मौखिक निर्देशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउन खोजेको विषयमा पाण्डेसँग ७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । पाण्डेले जेठ १२ गते स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । त्यसलगत्तै जेठ २० मा उनीमाथि छानबिन गर्न भन्दै ६ महिनाका लागि निलम्बनको पत्र पठाइएको थियो ।

निलम्बनविरुद्ध पाण्डेले मंगलबार उच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए । 

कान्तिपुर

Link copied successfully