काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय वा न्यायिक छानबिन समिति गठनको माग गर्दै रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा ‘वेल’ घेराउ र नाराबाजी गरेको छ । विपक्षीले विरोध गरे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कार्यसूची अघि बढाएका थिए ।

रास्वपाले संसद्को ‘वेल’ घेराउ गरेको दोस्रो दिन हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि संलग्नताको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी, विपक्षीहरू रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतले जेठ १३ देखि प्रतिनिधिसभा बैठकमा विरोध गर्दै आएका थिए ।

जेठ ३० मा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र सत्तापक्षबाट एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दुईबुँदे सहमति भएको छ । उक्त सहमतिपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी संसद्को विरोधबाट पछाडि हटेका छन् भने रास्वपा ‘वेल’ मा पुगेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीच भिजिट भिसाबारे अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । अध्यागमन तथा भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको साथ पाएपछि सत्तापक्षको चाहनाअनुसार सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको कारबाही अगाडि बढाएका हुन् । रास्वपाले नाराबाजी गरेको र राप्रपाले बहिष्कार गरे पनि सभामुखले संसद्को कारबाही अगाडि बढाएका थिए । संसदीय अभ्यासमा विपक्षी वा सत्तापक्षको एक जना सांसद पनि सिटबाट उभिएर विरोध गरेमा बैठक अगाडि नबढाउने प्रचलन छ । पछिल्लो समय यो अभ्यास तोडिँदै आएकामा सभामुख घिमिरेले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

आइतबार संसद्मा सुरुमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक’ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिएको थियो । त्यसपछि सभामुखको अनुमतिले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमाथि छलफलको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । छलफलमा सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद सहभागी भएका थिए । 

बैठकको अन्तिममा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस गर्न सभामुखले अनुमति दिएका थिए । प्रतिनिधिसभाका यी कार्यसूची अगाडि बढिरहँदा रास्वपाका सांसदले ‘वेल’ मा नाराबाजी गरिरहेका थिए । उनीहरूले भिजिट भिसाको छानबिन गर्नुपर्ने, मानव तस्करी रोक्नुपर्ने, गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने, संसदीय मर्यादा कायम गर्नुपर्नेलगायत नारा लगाएका थिए । 

राप्रपाका सांसदले पनि सिटबाट उभिएर विरोध जनाएका थिए । सभामुखले कार्यसूची अगाडि बढाएपछि भने राप्रपाले बैठक नै बहिष्कार गरेको थियो । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले विरोधबीच संसद् बैठक चलाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘संसद्मा आन्दोलन भइरहँदा यसरी संसद् चलाउनु उचित हुन्छ ?,’ शाहीले भने, ‘यसरी संसद् चलाउनु संसदीय अभ्यास होइन । यो दादागिरी हो । दादागिरी बन्द गर्नुस् ।’ 

प्रतिपक्षको मागलाई सभामुखले बेवास्ता गरेका कारण बैठक बहिष्कार गरेको शाहीले बताए । ‘३५ जना जति सांसदले आवाज उठाउँदा सभामुखले अनदेखा गर्नुभयो । सभामुख र संसद् स्वयं बिचौलियाको पक्षमा उभिएपछि हामीले संसद् बहिष्कार गर्‍यौं,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले ‘वेल’ मा भइरहेको नाराबाजीका कारण अर्थमन्त्रीको वक्तव्य नसुनिएको भन्दै अवरोध अन्त्यका लागि पहल गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेका थिए । ‘यो सभा चलाउने तरिका भएन । एउटा टुंगो लगाएर मात्रै अघि बढाऔं,’ उनले भने । 

माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले रास्वपालाई पेल्ने बाटोमा नलाग्न सत्तापक्षलाई आग्रह गरे । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल आइसक्यो, अब यस (रास्वपा) लाई पेले पनि हुन्छ भन्ने ठानिनु हुँदैन,’ उनले भने । संसद् सञ्चालनमा सत्तापक्ष र सभामुख जिम्मेवार बन्नुपर्ने पुनको भनाइ थियो । ‘सभामुख सदनको अभिभावक हुनुहुन्छ । संवादको वातावरण बनाउनुस् । उहाँहरूलाई पनि छलफलमा ल्याउने, बजेटमा आफ्ना धारणा राख्ने वातावरण बनाउनुस्,’ उनले भने ।