काठमाडौँ — बाढी र पहिरोपीडितका नाममा लिएको वैदेशिक ऋणको रकम कहाँ हरायो भनेर सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबराले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग प्रश्न गरेका छन् ।

'आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्' भनी अर्थमन्त्री पौडेलले राखेको प्रस्तावमाथि सोमबार आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा सांसद जबराले बाढी र पहिरो पीडितका लागि भनेर ल्याएको रकम सोही कार्यका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।

बजेटमा कतिपय विषयवस्तु र विनियोजन नदेखिएको र अलमलमा पार्ने देखिएको जबराको भनाइ थियो । सामान्य रुपमा हेर्दा व्यावहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका देखिए पनि प्रश्नबाट मुक्त भने नरहेको बताए । 'गत वर्ष असोज ११ र १२ को वर्षाका कारण बागमती प्रदेशमा अत्यन्तै ठूलो क्षति भएको थियो । गत वर्षको पुस १ गते राष्ट्रिय विपद् परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको थियो । त्यहाँ अर्थमन्त्री पनि हुनुहुनथ्यो । त्यो दिन १ अर्ब १ अर्ब १२ करोड क्षति भएको र जिल्लाअनुसार कति योजनामा कति पुनर्निर्माणको निम्ति छुट्याइएको भनेर पास गरिएको थियो । त्यसपछि कतिपय योजना छुटेका थिए । २०८२ जेठ २ मा ८ अर्ब १० करोड थप गरिएको थियो,' उनले भने, 'त्यसरी पुनर्निर्माणका लागि छुट्याइएको रकम कहाँ गयो ? विश्व वैंकबाट ऋण पनि लिइएको छ । यो सबै योजना पुनर्निर्माणको योजना निजी आवास बाहेक लाइन मिनिस्ट्रीले गर्ने भनेको छ । तर एकदुई बाहेक कुनै पनि योजनाहरू कुनै पनि मन्त्रालयको बजेटमा राखेको देखिएको छैन । मेरो प्रश्न, यो बजेट कहाँ गयो ।'

बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्रीले भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएको पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको तर त्यो अनुसार मन्त्रालयगत विनियोजन नदेखिएको जबराले बताए । बजेटमा भनिएको छ, 'भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्त्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गरिनेछ। यसका लागि १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।' निजी आवास सम्बन्धित प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण गर्ने र अन्य कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्य सम्पन्न गरिने भनिए पनि मन्त्रालयगत विनियोजनमा कुनै पनि योजना नदेखिएको भन्दै जबराले आपत्ति जनाए ।'पीडितको नाममा ऋण लिएको छ तर यो बजेट पीडितलाई नदिएर कहाँ पुग्यो ?,' उनको प्रश्न थियो । विपद् पीडितका नाममा छुट्याइएको रकम र लिएको ऋण अन्य क्षेत्रमा नभई पीडितका लागि नै विनियोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।