काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले भिजिट भिसा प्रकरण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनमा देखिएका समस्याको निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुक्रबारदेखिको 'वेल' घेराउलाई सोमबार पनि निरन्तरता दिएको छ । सोही विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा सांसद गौतमले सरकार रास्वपाले उठाएका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताइन् । 'भिजिट भिसा समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन, पारदर्शी छानबिन गर्न, समय सीमा र टीओआर स्पष्ट पारेर जान प्रस्ताव राखेका थियौं । त्यो प्रस्ताव सत्तापक्षबाट स्वीकार भएन,' उनले भनिन्, 'दुईबुँदे सम्झौता गरेर प्रतिपक्षमा भएका दलहरू पनि सत्तापक्षसँग जानुभयो । हाम्रो अडान त्यो मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि निष्पक्ष र पारदर्शी उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छ ।'
संसद्को अवरोध अन्त्य गर्नका लागि सरकार र सभामुख देवराज घिमिरेले भूमिका खेल्नुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ थियो । 'संसदीय अभ्यासमा एउटा व्यक्तिले पनि चित्त नबुझेर केही विषयमा कुरा राख्छ वा कुरा राख्नका लागि उभिइरहन्छ, विरोधमा उभिन्छ भने सदन सूचारु गर्नु त्यति उपयोगी हुँदैन,' उनले भनिन्, 'अहिले हामीले निरन्तर कुरा राख्दा, आन्दोलन गर्दा सदन चालु भएको अवस्था छ । एउटा दल (राप्रपा) ले त बहिष्कार गरेर हिँडेको अवस्था छ । दुई दलले उभिएर कुरा राख्दा आफ्ना विचार अटेनन् भन्दा सदन सुचारु गर्नु त्यति उपयुक्त होइन ।'
सभामुखल कुनै दलले विरोध गर्दा सदन चलाउने र कुनैले विरोध गर्दा नचलाउने कुरा सही नभएको पनि गौतमको भनाइ थियो । 'सभामुख संसद्को अभिभावक हुनुहुन्छ । दल कुन सानो र कुन ठूलो भन्ने कुराले, ठूलो दलको अभिभावकत्व ग्रहण गर्छु र अरुको गर्दैन भन्न मिल्दैन । सदनमा पनि प्रश्न उठेको छ । हामीले पनि कुरा उठाइराखेका छौं,' उनले भनिन्, 'सभामुखले सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर वार्ताको माध्यमबाट सदन चलाउँदा जनताको आवाज पनि सुनिने थियो ।'
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीसँग भएको दुई बुँदे सहमतिले भिजिट भिसा प्रकरण टुंगो नलाग्ने गौतमको भनाइ थियो । सोही सहमतिका आधारमा सत्तापक्ष रास्वपासँग वार्ता गर्न र माग पूरा गर्न तयार नभएको देखिएको उनले बताइन् । 'सदनमा पेलेर जाउँ भन्ने खालको परिस्थिति निर्माण भएको जस्तो देखिन्छ, त्यो राम्रो होइन,' उनले भनिन् ।
नेपालबाट भिजिट भिसामा विदेश लैजाने र त्यहाँ गएर वर्क भिसामा काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको र त्यसका लागि राज्यका निकायबीच मिलेमतो रहेको आशंका भएकाले छानबिन आवश्यक रहेको गौतमको भनाइ थियो । रास्वपाले व्यक्ति केन्द्रित गरेर छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने माग नगरेको पनि उनले बताइन् । प्रमुख प्रतिपक्षसँग गरिएको सहमतिअनुसारको समितिले छानबिनले भने कुनै निष्कर्ष नदिने उनको दाबी थियो । 'अहिले बनाउने भनेको समितिमा चित्त बुझाउने ठाउँ छैन,' उनले भनिन् ।
