काठमाडौँ — औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले आफ्नो विभिन्न माग राख्दै जारी आन्दोलनलाई १५ दिनका लागि स्थगन गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले समितिका मागका विषयमा छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले जानकारी दिए । आइतबार मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेल र स्वास्थ्य क्षेत्रका १२ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिबीच छलफल भएको थियो ।
छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले डा. पोषराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन गरिएको औषधि मूल्य–नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनबारे थप छलफल र सरोकारवाला संस्थासँग परामर्श गरी मात्रै त्यसमा पूर्णता दिने बताएका छन् ।
सरोकार समितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित प्रक्रिया सुरु गर्न अल्टिमेटम दिएको छ । खण्डेलवालले प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर गर्ने र औषधिको आपूर्ति नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए ।
औषधि मूल्य–नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री क्षेत्रका प्रमुख संघसंस्थाहरूले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विरोध आन्दोलन सुरु गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिवेदनलाई सेवाग्राही र व्यवसायीविरोधी, एकपक्षीय र एकाधिकारवादी दस्तावेजको संज्ञा दिँदै शुक्रबार काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका औषधि व्यवस्था विभागका कार्यालयमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
