काठमाडौँ — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनबाट भिजिट भिसाको आवरणमा मौलाएको मानव तस्करी र त्यसमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्व तह नै संलग्न आरोप लगाउँदै १३ जेठदेखि प्रतिनिधिसभामा हुँदै आएको अवरोध हटाउन प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीले सत्तापक्षसँग सम्झौता गरेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरण संसद्मा प्रवेश गरेदेखि सँगसँगै रहेका विपक्षी दलमध्ये माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सत्तापक्षसँग दुईबुँदे सहमति गरेका छन् भने रास्वपा ‘वेल घेराउ’ मा उत्रिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध अन्त्य गर्न सत्तापक्षका तर्फबाट एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुईबुँदे सहमतिपत्रमा शुक्रबार चार बजेतिर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

‘भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ, उक्त कार्यलाई अख्तियारले निष्कर्षमा पुर्‍याउने नै छ, उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ,’ दुवै पक्षबीच भएको सहमतिमा भनिएको छ, ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्नेछ ।’

दुईबुँदे सहमतिपछि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक भने शान्तपूर्वक नियमित प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन । बैठकको सुरुमै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डेलाई बोल्न समय दिएका थिए । जसमा आपत्ति जनाउँदै रास्वपा र राप्रपाले अवरोध गरेका थिए । पाण्डे बोलिरहँदा रास्वपाका सांसदले टेबुल ढ्यापढ्याप गर्दै अवरोध गरेका थिए भने राप्रपाका सांसद सिटबाट उभिएर विरोधमा थिए । 

पाण्डेले जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएकाले संसद्को कारबाही र जनताले भोग्नुपरेका भिजिट भिसालगायतका भ्रष्टाचारजन्य, मानव तस्करीजन्य समस्या समाधान गर्न पहल होस् भनेर सत्तापक्षसँग सहमति गरेको जानकारी दिएका थिए । विपक्षको विरोध र आपत्ति कानुनी रूपमा जारी भइरहेका भिजिट भिसाप्रति नभएको बताउँदै उनले भिजिट भिसाका नाममा भइरहेका गैरकानुनी र मानव तस्करीसहितका भ्रष्टाचारजन्य कार्यविरुद्ध रहेको बताएका थिए ।

त्यसपछि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई बोल्न सभामुखले समय दिएका थिए । संसद्मा भइरहेको अवरोधलाई नाटकको संज्ञा दिँदै लिङ्देनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले वीरतापूर्वक आत्मसमर्पण गर्नुभएको सुन्न पाइयो, वीरता र बहादुरीका साथ पछाडि हटेको सुन्न पाइयो । हुने नै यही थियो । उहाँले गणतन्त्रको रक्षाका लागि भन्नुभयो । गणतन्त्र रक्षाको होइन, लुटतन्त्रको रक्षाका लागि यो समझदारी भएको भन्ने कुरा आमजनताले बुझेका छन् ।’ लिङ्देन बोलिरहँदा रास्वपाका सांसदहरूले टेबुल ढ्यापढ्याप नगरी सिटबाट उभिएर सुनेका थिए । 

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीलाई सभामुखले बोल्ने समय दिँदा रास्वपा र राप्रपाले पहिले आफूले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए । संसद्मा विपक्षी बेन्चको दोस्रो ठूलो दल रास्वपाले भने तेस्रो नम्बरमा बोल्ने पालो पाएको थियो । रास्वपाका मनीष झाले भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको मानव तस्करीको नेतृत्व गृह मन्त्रालयले गरेको आरोप लगाएका थिए ।

‘अख्तियारले अध्यागमनमा बदमासी भइरहेको छ, त्यहाँ ध्यान देऊ भनेर गृह मन्त्रालयलाई ९/९ पटक पत्र काट्दासम्म गृह मन्त्रालय कहाँ थियो ? जब अख्तियारले त्यहाँ धावा बोल्ने बेला भयो तब सबै आफ्नो कर्मचारीलाई लुकाउनका लागि रातारात किन तानियो ? यदि उहाँको संलग्नता छैन, उहाँलाई जानकारी थिएन भने कर्मचारीलाई संरक्षण दिनका लागि किन तानियो ?’ झाले भने, ‘हरेक दिन यथेष्ट प्रमाण आइसके । यो सबै तपाईंको नेतृत्वमा भएको लुटतन्त्र हो । यो हाम्रो मात्र आवाज हैन । सेटिङ त अन्तर्राष्ट्रिय नै भइसकेको रैछ । त्यसकारण यसको छानबिन गर्नका लागि छानबिन समिति र ठगिएकाहरूले न्याय नपाएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी छ ।’

गृहमन्त्री लेखकले बोलिरहँदासम्म उभिएर विरोध गरेका राप्रपा सांसदहरू  बोलिसकेपछि आफ्नो सिटमा बसेका थिए । गृहमन्त्री रमेश लेखकले रोस्ट्रममा गएर आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन लाग्दा रास्वपा नाराबाजी गर्दै ‘वेल घेराउ’ मा उत्रिएको थियो । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूलाई प्रतिशोध साध्न र षड्यन्त्रमूलक तवरले अफवाह फैलाइएको लेखकको भनाइ थियो । आफूलाई जोडेर सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा समेत कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री लेखकले खेद प्रकट गरे ।

अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अख्तियारले अनुसन्धान थालेको विषयमा मेरो संलग्नता छ भनी गरिएको प्रचार समाज र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारमा कुनै सत्यता छैन । उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता छैन, हुन सक्दैन,’ लेखकले भने, ‘मेरा विरुद्धमा नियोजित, षड्यन्त्रमूलक ढंगले, राजनीतिक रूपमा आक्रमण गर्ने प्रयत्न भएको छ ।’ 

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेससमक्ष राखेको पाँचबुँदे प्रस्तावमा ठोस प्रतिबद्धता नआएको बताए । भिजिट भिसाको छानबिन उच्चस्तरीय समिति वा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा गर्न प्रस्ताव राखेको तर स्वीकार नगरिएको उनले बताए । ‘यो उधारो सम्झौतामा केही छैन । रास्वपा राजनीतिमा नयाँ छ तर बेवकुफ छैन, त्यही भएर उधारो प्रतिबद्धता नभएको, फासफुस पार्ने नियतले गरिएको सम्झौतामा हामी सहभागी हुन सक्ने कुनै गुञ्जायस थिएन,’ उनले भने । 

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने रास्वपासँग आरोप–प्रत्यारोप नहुने बताएका थिए । सहमतिको सुनिश्चितता गरेर संसद्बाट बाहिरिने क्रममा दाहालले भनेका थिए, ‘रास्वपासँग मूलभूत विषयमा केही फरक मत छैन । उहाँहरूका केही अडानका कारणले उहाँहरू केही समय आफ्नो ढंगले जानुहुन्छ । तर हाम्रो बीचमा विमति र आरोप–प्रत्यारोप हुँदैन ।’ 

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने संसद् लामो समय अवरुद्ध हुनु ठीक नभएको बताए । बजेटमाथि छलफल गर्ने, निजामती, विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्नेमा संसद् अवरोधले समस्या भएको उनले बताए । रास्वपाको आन्तरिक विवादले सम्पूर्ण विपक्ष सहमतिमा नआएको भट्टराईको भनाइ थियो ।

‘१ महिनाभित्र छानबिन अगाडि बढाउने भन्ने प्रस्ताव रास्वपाका नेताले ल्याउनुभएको थियो, त्यसमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मानेका थिए । पछि उहाँहरूको दलभित्र कुरा मिलेन, त्यो उहाँहरूको मामला हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरू आफ्नै प्रस्तावबाट पछाडि हटेर वेल घेर्न जानुभयो । यो अपरिपक्व व्यवहार देखाउनुभएको छ ।’

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सघाउँछु : गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको दाबी गरेका छन् । यस प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई ७ जेठमा अख्तियारले पक्राउ गरेपछि बसेको १३ जेठको बैठकयता गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्दै आएका थिए ।

भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करी र भ्रष्टाचार गरेको भनी विपक्षीले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएकामा जवाफ दिन उनले यसअघि पनि प्रयास गरेका थिए । शुक्रबार भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र सत्तापक्षबीच दुईबुँदे सहमति भएसँगै लेखकले आफ्ना धारणा राख्ने अवसर पाएका हुन् । 

रास्वपाको वेल घेराउ र राप्रपाको विरोधका बीच संसद्को रोस्ट्रममा पुगेका लेखकले आफूविरुद्ध नियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढंगले राजनीतिक रूपमा आक्रमण गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । 

आफूलाई जोडेर सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आएका विषयमा कुनै सत्यता नरहेको जिकिर गर्दै उनले खेद प्रकट गरे । मन्त्री लेखकले अख्तियारले गरिरहेको छानबिनमा सहयोग गर्ने बताउँदै आवश्यक परे उपस्थित हुन तयार रहेको पनि बताए । उनले कर्मचारी जोडिँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा अनुचित रहेको पनि जिकिर गरे ।

‘अख्तियारले अनुसन्धान थालेको विषयमा मेरो संलग्नता छ भनी गरिएको प्रचार तथा समाज र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विचारमा कुनै सत्यता छैन । उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता छैन, हुन सक्दैन,’ लेखकले भने, ‘मेरा विरुद्धमा नियोजित ढंगले, षड्यन्त्रमूलक ढंगले, राजनीतिक रूपमा आक्रमण गर्ने प्रयत्न भएको छ । जसको म यो सम्मानित सदनबाट खेद प्रकट गर्न चाहन्छु । र, म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– संवैधानिक निकायले छानबिन गरिराखेको विषयलाई कुनै पनि मन्त्रीसँग जोड्ने वा सरकारसँग जोड्ने र जवाफ दिने हो भने हिजो कति मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको थियो । त्यसको ताकत साथीहरूसँग छ ?’

भिजिट भिसा प्रकरणमा आफूविरुद्ध नक्कली पीडित खडा गरी पार्टी कार्यालयहरूमै किर्ते जाहेरी दर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको पनि लेखकले बताए । किर्ते, जालसाजी र अमर्यादित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनीसमेत उनले दिए । दलका पार्टी कार्यालयलाई किर्ते र नक्कली पीडित खडा गर्ने पार्टी कार्यालय बनाउन लागिएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेका थिए ।

‘केही पार्टीका कार्यालयमा नक्कली तथाकथित पीडितलाई बोलाएर पार्टी कार्यालयमा जाहेरी लेखेर मेराविरुद्धमा विभिन्न ठाउँमा दर्ता गर्ने प्रयत्न भइराखेका छन् । कुन पार्टी कार्यालयमा लेखिएको छ, त्यो मलाई जानकारी भइसकेको छ । यस्ता किर्ते, जालसाजी र अमर्यादित कार्य गरेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने काममा नलाग्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,’ लेखकले भने, ‘यस्ता अपमानजनक कार्यहरू, किर्ते जालसाज गरेर नक्कली पीडित खडा गर्ने मानिसहरू पत्ता लगाएर कारबाही गरिनेछ ।’