काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एकदम कम बोल्छन्, उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफ्नो कुरा मिलाएर लामो बोल्छन् । तर यी दुई नेताबीच फरक-फरक विचारधारा र कार्यशैली भए पनि राजनीतिक ‘केमेस्ट्री’ गजबले मिल्छ ।

पछिल्लो संसद्को गतिरोध फुकाउन यी दुई नेताको केमेस्ट्रीको रसाइनले काम गरेको छ । माओवादीले दुई सातादेखि गर्दै आएको गतिरोध हटाएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा गर्नुपर्ने ‘बटमलाइन’ माओवादी सचिवालय बैठकले जेठ १३ मा पारित गर्‍यो । यही माग राखेर माओवादीले करिब डेढ साता विपक्षी दलसँगै मिलेर गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा मागिरह्यो। जब कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच संवाद सुरु भयो, माओवादी बिस्तारै गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हट्दै गयो ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अध्यागमन विभागको सेटिङमा भिजिट भिसामा ठुलो रकम चलखेल भएकोमा गृहमन्त्रीको सचिवालय जोडिएको भन्दै माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गरेको थियो। तर देउवा-दाहालबीच भएको औपचारिक/अनौपचारिक संवादले सहमतिको ढोका खोल्यो। यो प्रकरणबाट दाहालले फेरि एकपटक देउवासामु गुन लगाएका छन्।

सामान्यतया विपक्षी कडा रूपमा प्रस्तुत भएको बेला सत्तापक्ष उनीहरूले भनेको स्थानमा जाने चलन हुन्छ। तर देउवाका विश्वासपात्र गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला दाहाल संवादका लागि देउवा निवास बुढानीलकण्ठ पुगे। जेठ २५ मा दुई नेताबीच बुढानीलकण्ठमा एक घण्टा बढी छलफल भएपछि दाहाल लेखकले राजीनामा नदिई भिजिट भिसा प्रकरणमा सहमति खोज्ने मनस्थितिमा पुगे। अन्तत: माओवादी गृहमन्त्रीको राजीनामाका विषयमा लचिलो हुँदै छानबिन समिति नबनाई संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सहमत भएको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने’ मा चित्त बुझायो । यो सहमतिका लागि देउवा र दाहालका विश्वासिला व्यक्तिहरूको मुख्य भूमिका छ । कांग्रेसबाट उपाध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्का र माओवादीबाट उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेत खटेका थिए । माओवादीले भिजिट भिसामा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्ने बटमलाइन बनाएपछि देउवाले खड्कालाई खटाएका थिए । उनले दाहालका साथै पुन र बस्नेतसँग निरन्तर छलफल गरेपछि माओवादी कांग्रेसप्रति नरम देखियो ।

सत्तापक्ष र माओवादीबीच शुक्रबार भएको सहमतिमा विगतमा सरकार पक्षले भनेकै जस्तो सहमति भयो । माओवादीले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउने बटमलाइन छाड्यो र सरकारले गर्ने संयन्त्रमा सहमत भयो ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने’ सहमतिको भनिएको छ, ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।’ माओवादीले भिजिट भिसा प्रकरण मानव तस्करीसँग जोडिएको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने बटम लाइन बनाएका थियो । 

गत असारमा कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री ओलीप्रति आक्रामक हुँदै आएका छन् भने देउवासँग नरम रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । ओलीलाई दाहालले ‘मुखमा राम राम बगलीमा छुरा’ हान्ने व्यक्ति भन्दै गत असारमा संसद्‌मा प्रस्तुत भएका थिए । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बन्दै गरेको ‘देउवाले इमानदारिताका साथ जानकारी दिएको’ बताएका थिए । त्यसयता देउवा र दाहालबीच औपचारिक/अनौपचारिक रूपमा दर्जनौँ संवाद भइसकेका छन् ।

जेठ ६ नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त हुनुअघि देउवा र दाहालबीच सम्भावित समीकरण बनाउने विषयमा संवाद भएको थियो। यसको सुइँको पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले केही एमाले नेताहरूलाई दाहालको मनोविज्ञान बुझ्न पठाएका थिए। गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस-एमालेबीच कुरा नमिल्दा देउवाले दाहाललाई सन्देश पुर्‍याएका थिए ।

‘केपी ओलीजीसँग लामो समय सहकार्य गर्न सजिलो छैन । के गर्ने होला ?’ त्यसपछि दाहालले ओली सरकार छिट्टै ढल्ने दाबी गरेका थिए । गभर्नर नियुक्तिपछि दाहालले सरकार ढल्ने प्रसङ्ग कोट्याएका छैनन् । माओवादी महासचिव देव गुरुङ मुद्दाका आधारमा कुनै दल वा नेतासँग सहकार्य हुने बताउँछन्।

‘हामीले भिजिट भिसामा सुशासनसँग जोडिएर मुद्दा उठाएको हो । कुनै नेता वा पार्टी हेरेर होइन,’ उनले भने, ‘कांग्रेससितको मुद्दाभन्दा सरकारसँग सम्बन्धित थियो । त्यही आधारमा छलफल हुने कुरा हो । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन छ । त्यो खुकुलो छ कि कसिएको छ, उनीहरूले जान्ने कुरा हो ।’

दाहाल र देउवाबीच सहकार्य सहकार्य भए पनि, नभए पनि धेरै उतारचढाव छैन । २०७४ को आम निर्वाचनपछि ओली र दाहालबीच सत्ता सहकार्य, पार्टी एकता गर्दासमेत सुमधुर हुन सकेन । सहकार्य हुँदा पनि दुई नेताबीच तिक्तता कायम थियो भने नहुँदा एक अर्कालाई ‘बैरी’ को रूपमा हेर्दै आएका छन्।

माओवादीको मध्यपहाडी लोकमार्ग अभियानका डडेलधुरा पुगेको बेला दाहालले २०८२ जेठ ३ डडेलधुराबाट देउवालाई टेलिफोन गरी संवादलाई निरन्तरता दिए । त्यसको निरन्तरता अहिले पनि जारी छ । त्यसको कडी भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद्को अवरोध खुलाउने बेलासम्म जोडिएकै छ।

कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा सत्ता सहकार्यपछि अध्यक्ष दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि तिखो आलोचना गर्दै आएका छन् । उनी हरेक बैठक र कार्यक्रममा ‘ओलीले धोका दिएको’ बताउने गर्छन् । ०७९ मंसिरका गत आम निर्वाचनमा कांग्रेससित गठबन्धन गरे पनि दाहालले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएका थिए।

एमाले र माओवादीबीच राष्ट्रपति कसलाई बनाउने विषयमा ओली र दाहालबीच कुरा नमिलेपछि दुई महिनापछि माओवादीले फेरि कांग्रेससित सहकार्य गरेको थियो । एमाले माओवादीसहित अन्य साना दलको गठबन्धन २०७९ फागुनमा भत्किएको थियो । त्यसकोएक वर्षपछि दाहालले ‘वामपन्थी एकता’ गर्ने आवरणमा एमालेसँग गठबन्धन गरे ।

उनले २०८१ फागुन तेस्रो साता एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपछि दाहाल धोकेबाज रहेको देउवाले बताएका थिए । उनले दाहालप्रति कटु शब्द प्रयोग गरेको त्यही बेला हो। देउवा र दाहालको एक अर्काप्रति शंकाभन्दा बढी विश्वास देखिन्छ ।

तत्कालीन नेकपामा कार्यकारी अध्यक्षको विवाद चर्किँदै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस संसद् विघटन सिफारिस गरेपछि तत्कालनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिन्। नेकपाभित्र दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायत नेताले विरोध गरे। त्यति बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले पनि विरोध गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःसथापना गरिदियो।

ओलीले फेरि २०७८ जेठमा फेरि संसद् विघटनको सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भयो । ससद् विघटनको विरोधमा कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल सडकमा निस्किए । सरकारको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । २०७८ असारमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गरी सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । माओवादीलगायत साना दलले समर्थन गरे । देउवा र दाहालबीच सत्तामै सहकार्य भयो । त्यो सहकार्य २०७९ को आम निर्वाचनमा गठबन्धन बनाउनेसम्म चल्यो ।

देउवा र दाहालबीच शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने विषयमा एकमत जस्तै छ । किनकि सशस्त्र द्वन्द्वमा सरकारको तर्फबाट देउवा र विद्रोहीको तर्फबाट दाहाल मुख्य जिम्मेवार थिए । कांग्रेस एमालेको गठबन्धन भए पनि देउवाकै जोडबलले शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ भने बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण आयोग पदाधिकारी नियुक्त भइसकेका छन् ।

त्यसो त सशस्त्र द्वन्द्वमा देउवा र दाहालबीच चरम दुस्मनी पनि थियो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गर्ने बेला २०५२ फागुनमा ४० बुँदे राखेको थियो । त्यही माग पुरा नभएको भन्दै सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको थियो ।

देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला २०५८ मंसिरमा माओवादीले पहिलो पटक तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको घोराही ब्यारेक आक्रमण गरेका थिए। देउवाले देशमा संकटकाल लागु गरेका थिए । उनले सरकारको तर्फबाट माओवादी अध्यक्ष दाहाल, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्यलगायत नेताको टाउकाको मूल्य ५० लाख तोकेका थिए ।

त्यसकै बदला लिन माओवादीले २०५९ भदौमा कैलालीमा बम प्रहार गरेका थिए । त्यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीको संवाद गर्ने जिम्मा उनले लिएका थिए । २०५६ सालको आम चुनावमा बहुमत सरकारको कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका बेला माओवादीसँग संवाद गर्ने जिम्मेवारी उनै देउवाले पाएका थिए ।