'एक महिनाभित्र छानबिन समिति बनाउने सहमतिपछि संसद्‌ अवरोध हटाउने निर्णय भएको हो’

जेष्ठ ३१, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

”After agreeing to form an inquiry committee within a month, it was decided to remove the obstruction in the parliament”

विराटनगर — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउने निर्णय कुनै सेटिङ वा गोप्य समझदारी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संसद पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय देश र जनताको बृहत्तर हितमा ऐन, कानुन अगाडि बढाउन तथा दीर्घकालीन नीति सुधार गर्न लिइएको उनले दाबी गरेका छन् । 

शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले संसद् खोल्नुका पछाडि गम्भीर कारण रहेको दाबी गर्दै भने भने, ‘देश र जनताको हितका लागि कहिले अघि बढ्ने, कहिले पछि हट्ने निर्णय हुन सक्छ । संसद्‌को अवरोध हटाउने निर्णय एक महिनाभित्र छानबिन समिति गठन गर्ने सहमतिपछि भएको हो ।’

गृह मन्त्रालयसँग जोडिएको भिजिट भिसा प्रकरणबारे पनि उनले सरकार गम्भीर रहेको बताए । ‘यो केवल गृहमन्त्रीको विषय होइन । धेरै समयदेखि रहँदै आएको गम्भीर समस्या हो, जसमा गहिरो अध्ययन, संरचनागत सुधार र नीतिगत कदम आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘गृहमन्त्रीले संसद्‌को रोष्ट्रममै एक महिनाभित्र सुधार अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ ।’

नेपाली कांग्रेससँग सुटुक्क सहमति गरेको विषयमा उनले आपत्ति जनाए । भने, ‘यो सहमति कुनै व्यक्तिलाई जोगाउन गरिएको होइन । प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्यसहित गरिएको हो ।’ 

कान्तिपुर संवाददाता

Link copied successfully