काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर अवरुद्ध संसद् खोल्नेबारे सत्तारुढ दलहरू एमाले-कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच दुई बुँदे सहमति भएको छ ।
माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन र अध्ययन गर्न उपयुक्त संयन्त्र गठन गर्ने गरी दुई बुँदे सहमति भएको हो । यो सहमतिसँगै प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध हटाउने समझदारी भएको छ ।
सत्तापक्षबाट एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिमा विपक्षी रास्वपाले विरोध गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणले प्रतिनिधिसभा जेठ १३ देखि निरन्तर अवरुद्ध हुँदै आएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बेठक ३:१५ बजेसम्मका लागि सारिएको छ ।
रास्वपाले भने भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको मागसहित पाँचबुँदे प्रस्ताव ल्याएको छ । कांग्रेस र एमालेले उक्त प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो छ तीन दलबीच भएको २ बुँदे सहमति
१. भिजिट भिसा र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उक्त कार्यलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्षमा पुयाउने नै छ। उक्त विषयका सम्बन्धमा छानबिनका लागि आयोगले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ।
२. अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानविन गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनात्मक सुधारका लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गर्ने ।
