काठमाडौँ — भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर दुई सातादेखि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्दा बजेट, महत्त्वपूर्ण विधेयक तथा नागरिकका सरोकारसम्बन्धी मुद्दामाथिको छलफल रोकिएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईमाथि अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेतलाई जोडेर थप छानबिनको माग गर्दै विपक्षी दलले बजेट प्रस्तुत गर्नबाहेक १३ जेठयता संसद् बैठक चल्न दिएका छैनन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा थप छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति बन्नुपर्ने माग राखेर भइरहेको संसद्को अवरोध बुधबार पनि खुल्न सकेन । सत्तारूढ एमाले र कांग्रेस एवं प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीबीच संसद् खुलाउनेबारे सैद्धान्तिक समझदारी बने पनि पछिल्लो पटक रास्वपाको अडानका कारण सहमति हुन नसकेको हो । माओवादी र रास्वपाबीच सहमतिको भाषा र बुँदामा फरक मत देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिवमाथि भइरहेको छानबिनलाई जोडेर गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको माग राख्नु पूर्वाग्रह भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ । सत्तारूढ दल र विपक्षीको अडानले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमाथिको छलफल रोकिएको छ ।

खासगरी यस वर्षको बजेटमा पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम राखिएको, रकमान्तर हुने गरी शीर्षक मात्र खडा गरिएको, पार्टीका भ्रातृ संस्थालाई बजेट विनियोजन गरिएकोजस्ता विवादित विषय छलफलमा आउन पाएका छैनन् । यसबाहेक बजेट वितरणमा भइरहेको असमानता, करका दर र नयाँ तथा पुराना कार्यक्रमका विषयमा पनि बहस हुन पाएको छैन । अर्कोतर्फ नागरिकका मुद्दाहरूमाथि संसद्मा हुने बहस पनि रोकिएको छ ।

दलहरूको अडानका कारण संसद् अवरोध अझै लम्बिने देखिन्छ । ‘एमाले र कांग्रेस विपक्षीको माग पूरा गर्ने पक्षमा नभएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केही लचक त बनेको छ, तर रास्वपाले अडान नछाड्दा संसद्को गतिरोध लम्बिँदै गएको छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भन्छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच तीन दिनअघि भएको संवादपछि प्रमुख प्रतिपक्ष संसद्को गतिरोध खोल्न सकारात्मक भएको हो । तर रास्वपाले मुख्य रूपमा कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सैद्धान्तिक सहमतिप्रति नै विमति राख्दै आएको छ ।

संसद् बैठक चल्न नसकेपछि बजेटमाथिको छलफल मात्र रोकिएको छैन, यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनेर बजेटको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएका संघीय निजामती र शिक्षासम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेका छैनन् । सरकार र शिक्षक महासंघबीच १५ असारमा शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा भएको सहमतिसमेत प्रभावित भएको छ ।

सरकारले समन्यायिक रूपमा बजेट वितरण नगरेको र आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रीहरूप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि छ । संसद् नखुल्दा संसद्मा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्ने र जवाफदेही बनाउने अवसरबाट सांसदहरू स्वयं वञ्चित भएका छन् । मन्त्रीहरूलाई भने ‘हाइसञ्चो’ भएको छ ।

संसद् खुलाउन रास्वपालाई समेत समेटेर सहमति गर्न चाहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफू मुस्ताङमा भएकाले बिहीबार काठमाडौं फर्केर टुंगोमा पुग्ने भन्दै सत्तारूढ दलहरूसँग समय मागेको नेताहरूको भनाइ छ । एमाले–कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीबीच ‘समाधानका लागि मध्यमार्गी उपाय खोज्ने’ सैद्धान्तिक समझदारी पहिल्यै भइसकेको हो ।

माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले तयार पारेको दुईबुँदे दस्ताबेजकै सेरोफेरोमा सहमति जनाएर अघि बढ्न कांग्रेस, एमाले र माओवादी तयार भएका छन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले माओवादीले राखेको प्रस्तावबमोजिम सरकारका तर्फबाट अध्यागमनमा गरिनुपर्ने नीतिगत, संरचनागत, कानुनी र प्रशासनिक सुधारका काम गर्ने गरी सहमति खोज्ने दिशामा सत्तारूढ कांग्रेस, एमाले, प्रमुख प्रतिपक्ष र एकीकृत समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा रहेको बताए ।

‘यसबाहेक संसद्मा उठेका प्रश्न र सुझावका आधारमा सरकार थप प्रतिबद्ध हुने कुरालाई गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्ने दिशामा हामीबीच कुरा मिलाएर संसद् खोल्न चार दलबीच मत मिलेकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक अंगले गरिरहेको छानबिनलाई अविश्वास गर्ने गरी संसदीय छानबिनको माग गरिनु शोभनीय हुँदैन, यसमा सहमति हुँदैन । अर्को, गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा हुन सक्दैन ।’ उनले रास्वपाको माग बदलाबको भावनाबाट आएको बताए । ‘रास्वपाले गृहमन्त्रीमाथि बदलाबको भावना राखेर विरोध गरिरहेको छ, बदलाको भावना राख्नु संसदीय दृष्टिले उचित होइन, संसदीय संस्कार र संस्कृति पनि होइन,’ उनले भने ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार माओवादीले तयार पारेको दुईबुँदे प्रस्तावमध्ये पहिलोमा, अख्तियारले गरिरहेको छानबिन र अनुसन्धानलाई सरकारले सघाउने र दोस्रोमा, अध्यागमनका कमीकमजोरी हटाउन नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सरकारले ठोस पहल गर्ने विषय समावेश छन् । ‘यो सहमतिमा जान कुनै समस्या थिएन, हामी तयार नै थियौं, बरु एमालेले नै एउटा कर्मचारीमाथि भएको छानबिनलाई लिएर केको सहमति भन्ने कुरा गरेको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘तर रास्वपाले नमानेकाले र माओवादीले रास्वपालाई समेत मनाउन भन्दै समय लिएकाले ढिलाइ भएको हो ।’

दुईबुँदे प्रस्तावको छलफल कांग्रेस र माओवादीबीचमा मात्र भएको थियो । पछि एमालेलाई कांग्रेसले र रास्वपालाई माओवादीले ‘ब्रिफिङ’ गरेका हुन् । रास्वपाले त्यसमा संसदीय छानबिनको विषय नभएको भन्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा र संसदीय छानबिन समितिको मागसहित पाँचबुँदे प्रस्ताव छलफलमा ल्याएको छ । जसलाई कांग्रेस र एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएका छन् । माओवादी उपमहासचिव बस्नेतले कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचमा मध्यमार्गी समाधान खोज्नबारे सैद्धान्तिक समझदारी बनेको बताए ।

‘रास्वपालाई समेत त्यसमा मनाएर ल्याउने गृहकार्य जारी रहेकाले संसद्को अवरोध खोल्न ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने । कांग्रेस र एमालेले विपक्षीको अवरोधका बीचमा पनि संसद् सुचारु गर्ने तयारी अघि बढाएपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै बुधबार एक दिनका लागि समय मागेका थिए । आफू मुस्ताङमा रहेकाले विपक्षी दलहरूसँग संवाद गर्न नपाएको भन्दै उनले बिहीबारदेखि नै संसद्को गतिरोध खोल्ने गरी निर्णायक छलफल गर्ने संकेत सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई दिएका छन् । देउवासँगको भेटपछि कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दाहालसँग संवाद गरिरहेका छन् ।

‘अध्यक्षज्यू मंगलबारदेखि नै मुस्ताङको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, उहाँ राजधानीमा नभएकाले बुधबार निर्णायक कुराकानी हुन पाएन,’ दाहालसँगै रहेका उपमहासचिव बस्नेतले कान्तिपुरसँग भने, ‘हाम्रो कुराकानी सकारात्मक छ । सकभर विपक्षी सबै दललाई सँगै लिएर जाउँ भनेर पनि ढिलाइ भएको हो । अध्यक्षज्यू बिहीबार राजधानी फर्केपछि निर्णायक संवाद हुन्छ र सम्भवतः बिहीबार नै संसद्को गतिरोध खुल्छ ।’

बुधबारको संसद् बैठकमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीका सांसद मौन देखिएका थिए भने रास्वपा नाराबाजीमा उत्रिएको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले एउटा कर्मचारीमाथि भएको अनुसन्धानलाई लिएर गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने, संसदीय समिति बनाउने हो भने राजनीतिमा योभन्दा अरू अराजकता नहुने बताए । उनले सबै मन्त्रालयमा कुनै न कुनै कर्मचारी भ्रष्टाचारमा तानिने भएकाले यो नजिरले कुनै पनि मन्त्री ‘सुरक्षित’ नरहने बताए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने संसदीय छानबिन समिति रास्वपाको बटमलाइन भएको बताए । ‘दुईबुँदे सहमतिमा छानबिन र संसदीय समितिको कुरा नभएकाले त्यो अस्वीकार गरेर पाँचबुँदे छलफलमा प्रवेश भइसक्यो,’ परियार भन्छन्, ‘माओवादीले सहमति जनाएर हाम्रो माग पूरा नभएमा आन्दोलन जारी रहन्छ ।’ उनले बुधबारसम्म आफूहरू माओवादीसँगै रहेको बताए । ‘आजसम्म हामी एक ठाउँमा छौं, भोलि संवाद भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘यो घटनामा टेकेर राज्यले सुशासनको पक्षमा छौं, जनताको पक्षमा छौं, भ्रष्टाचारको विपक्षमा छौं भन्ने हो भने संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ । हाम्रो कुरा प्रस्ट छ ।’

गत वर्ष पनि यसैगरी बजेटकै बेला संसद्मा अवरोध भएको थियो । त्यतिबेला रास्वपाका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग राखेर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले संसद्मा अवरोध गरेको थियो ।

‘रास्वपाले त्यतिबेला कांग्रेसले उठाएका विषयलाई जोडेर अहिले बदलाब लिन खोजेको छ, तर घटना र परिदृश्य सबै फरक छन्,’ कांग्रेसका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्यतिबेला उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा जोडिएको प्रमाण नै सार्वजनिक भएका थिए । उनीविरुद्धमा जोहरी परेको थियो । त्यतिबेला स्वतन्त्र कुनै निकायले छानबिन गरेको नभई गृहमन्त्रीकै मातहत रहने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको थियो ।’

अध्यागमनको अनियमिततामा सहसचिव मात्र जोडिएका तर गृहमन्त्री जोडिएको कुनै तथ्य प्रमाण नभएको भन्दै कांग्रेसले बचाउ गरिरहेको छ । ‘कुनै तथ्य, बयान र प्रमाण फेला परेको छैन, गृह मन्त्रालयका सहसचिवमाथि भइरहेको छानबिनलाई जोडेर मात्र भनिएको हो, त्यसैले दुइटै घटना एउटै हुन् भन्ने कुरा नै गलत हो,’ उनले भने ।

‘भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ’

शक्ति बस्नेत उपमहासचिव, माओवादी

बजेटमाथि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला विपक्षीले संसद् बन्धन बनाएको आरोप छ नि ?

हरेक दिन सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ, तर संसद्को गतिरोध हट्न सकेको छैन । दलहरूबीच सहमति हुनेतिर छलफल अघि बढेको छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड भ्यालीबाहिर हुनुहुन्छ । बिहीबार काठमाडौं फर्केपछि फाइनल छलफल हुन्छ होला । सहमति विपक्षीले चाहेर मात्र हुने होइन, सत्तापक्ष पनि तयार हुनुपर्‍यो । हामी सहमतिका लागि लचिलो भएका छौं ।

सहमति किन हुन नसकेको हो ?

भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन गर्ने, छानबिन गर्ने विषयमा कसैको विमति छैन । सैद्धान्तिक रूपमा भएको सहमतिलाई कसरी अन्तिम रूप दिने भन्नेमा छलपल भइरहेको हो । छानबिन कसले गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ । यो विषय अख्तियारले पनि छानबिन गरिराखेकाले अर्को छानबिन समितिले कसरी काम गर्ने भन्ने ठोस कार्यादेशमा सहमति हुन बाँकी छ । अब यो शीर्ष तहमै छलफल हुनेछ, अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौ. फर्केपछि बसेर बिहीबार सकारात्मक निष्कर्ष पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं ।

 दलहरूले गठन गर्न खोजेको न्यायिक छानबिन समिति कि संसदीय ?

यो विषय टुंगोमा पुग्न बाँकी छ, अब त्यसमै छलफल हुने हो । सकेसम्म न्यायिक समिति बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने छ । किनकि भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य विषय होइन । विस्तृत छानबिन हुन आवश्यक छ । आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रकरण हुन नदिन छानबिनले बाटो देखाउन सकोस् भन्ने हो ।

सहमतिमा सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले उदासीन देखिएको हो ?

सहमति गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दल छलफलमा जुटेका छौं । छानबिन समिति बनाउनु पर्दैन भन्ने अलि पहिलेकै कुरा हो, पछिल्ला छलफल सकारात्मक छन् । अब सबै विषयमा बिहीबार टुंगोमा पुग्ने भन्ने विश्वास लिएका छौं ।

यो त बजेटबारे गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेमा बेला होइन र ?

संसद्मा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल हुन पाएको छैन । विगतमा पनि यस्तो भएको छ । संसद् खुलेपछि ९, १० घण्टा लामो बैठक गरेर पनि छलपल गर्न सकिन्छ । बजेट कसरी पारित हुन्छ भन्नेमा सबै जानकार छन् । एउटा प्रक्रियाबाट बजेट पारित हुने हो, संसद् खुलेपछि बजेटमा छलफल होला ।

संसद् अवरुद्ध हुनुमा को बढी जिम्मेवार ?

यसमा आआफ्ना दाबी हुन सक्छन् । भिजिट भिसा प्रकरण आएपछि छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा अब कसैको विरोध छैन, सैद्धान्तिक रूपमा सबै सहमत भइसकेका छन् । सत्तापक्ष अझै पनि यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।