काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहित विपक्षीले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै दुई सातादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन जेठ १५ मा संसद्को अवरोध हटे पनि त्यसयता प्रतिनिधिसभाका बैठकहरू अवरुद्ध हुँदै आएका छन् ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने मागबाट विपक्षीहरू पछि हटेर छानबिन समिति बनाउन तयार भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । सत्तापक्ष र विपक्षीबीच छानबिन समितिको 'टीओआर' मा सहमति हुन नसक्दा संसद्को गतिरोध कायम छ । संसद गतिरोध हटाउन भइरहेका बैठकमा सहभागी माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताएका छन् ।

‘बजेटमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला संसद बन्धक किन?’ भन्ने प्रश्नमा बस्नेतले भने, ‘भिजिट भिसा प्रकरण राष्ट्रिय मुद्दा भइसकेको छ । त्यसैले यसका लागि विस्तृत छानबिन समिति आवश्यक छ । त्यसमै सहमतिको प्रयास भइरहेका छन् ।’यसै सन्दर्भका माओवादी उपमहासचिव बस्नेतसँग कान्तिपुरका लागि गंगा बीसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसद्‍मा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बेला विपक्षीले संसद बन्धक बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ नि ?

हरेक दिन सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको छ । तर संसदको गतिरोध हट्न सकेको छैन । दलहरूबीच सहमति हुनेतिर छलफल अघि बढिरहेको छ । हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड उपत्यकाबाहिर हुनुहुन्छ । भोलि बिहीबार काठमाडौं फर्केपछि अन्तिम छलफल होला । सहमति विपक्षीले चाहेर मात्र हुँदैन, सत्तापक्ष पनि तयार हुनुपर्छ । हामी सहमतिको लागि लचिलो भएर आएका छौँ ।

धेरै दिनदेखि सहमतिको प्रयास भइरहेको सुनिन्छ, तर समस्याको गाँठो त फुकेन नि !

भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन गर्ने, छानबिन गर्ने विषयमा कसैको विमति छैन । अब सैद्धान्तिक रूपमा भएको सहमतिलाई कसरी अन्तिम रूप दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । छानबिन कसले गर्ने ? कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित छ । यो विषय अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ । अर्को छानबिन समितिले कसरी छानबिन गर्ने भन्ने ठोस कार्यादेशमा सहमति हुन बाँकी छ । अब यो शीर्ष तहमै छलफल हुनेछ । अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौं फर्केपछि बसेर बिहीबार सकारात्मक निष्कर्षमा पुगिने देखिन्छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा न्यायिक छानबिन समिति कि संसदीय ?

यो विषय टुंगोमा पुग्न बाँकी छ । अब त्यसमै छलफल हुनेछ । सकेसम्म न्यायिक समिति बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा छ । किनभने भिजिट भिसा प्रकरण सामान्य विषय होइन । विस्तृत छानबिन हुन आवश्यक छ । यसले आगामी दिनमा यस्ता प्रकरण हुन नदिन पनि बाटो देखाउन सकोस् ।

सहमति निकाल्न सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले उदासीन देखिएको हो ?

सहमति गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दल छलफलमा जुटेका छन् । छानबिन समिति बनाउनु पर्दैन भन्ने कुरा अघिल्लो अवस्था थियो । पछिल्ला छलफलहरू सकारात्मक छन् । अब सबै विषयमा बिहीबार टुंगोमा पुग्ने विश्वास छ ।

बजेटका बारेमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्नेमा संसद् बन्धक बनाउनुको उद्देश्य के हो ?

संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल हुन पाएको छैन । विगतमा पनि यस्तो भएको छ । संसद् खुलेपछि नौ–दस घण्टा लामो बैठक गरेर पनि छलफल गर्न सकिन्छ । बजेट कसरी पारित हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । एउटा प्रक्रिया हुन्छ । तर पनि संसद् खुलेपछि बजेटमा छलफल हुनेछ ।

संसद् अवरुद्ध हुनुमा को बढी जिम्मेवार छ ?

यो विषयमा आ-आफ्ना दाबी हुन सक्छन् । भिजिट भिसा प्रकरण आएपछि छानबिन हुनुपर्छ भन्नेमा अब अरूको विरोध छैन । छानबिन गर्न सैद्धान्तिक रूपमा सहमति भइसकेको छ । सत्तापक्ष अझै पनि यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

संसद् अवरुद्ध हुँदा आवश्यक विधेयकहरू पनि अड्किएका छन् नि ?

मिनी संसद् मानिने समितिहरूमा विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । कतिपय विधेयकमा सहमति पनि भइरहेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा कांग्रेस–माओवादीबीच ‘मिलेर जाने’ समझदारी भएको भनिन्छ नि ?

सबै दलबीच छानबिन समिति बनाउने सहमति हुने प्रक्रियामा छ । को नजिक, को टाढा भन्ने कुरा सन्दर्भमा भर पर्छ ।