काठमाडौँ — संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटका विषयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास बुधबार दिनभर छलफलमा जुटेको थियो । न्यायाधीशहरूले च्याम्बरमा गहन छलफल गरेपछि सामान्यतया निर्णय सुनाउने गरिन्छ । तर बुधबार त्यस्तो भएन । कार्यालय समय सकिएपछि सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युतप्रसाद कुइँकेलले सञ्चारकर्मीलाई सुनाए, ‘निर्णय १८ असारमा सुनाउने तय भयो ।’ 

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन छन् । संसदीय सुनुवाइसमेत छलेर २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्धमा परेका १५ रिटमा अदालतले गत ३० माघसम्म सुनुवाइ नै थालेको थिएन । त्यसअघि १० पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने/नमिल्ने’ मा परेर पेसी सरेको थियो । गत ३० माघमा भने निरन्तर सुनुवाइ गर्न ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर अघि बढाइएको थियो । 

माघ, फागुन र चैतमा एक–एक पटक मात्र सुनुवाइ गरेको संवैधानिक इजलासले वैशाखमा भने यसलाई तीव्रता दिएको थियो । ३ वैशाखको सुनुवाइपछि भने इजलासले रिटलाई ७ वैशाखबाट दिनहुँ सुनुवाइमा राखेको थियो । तर दिनहुँ सुनुवाइ चार दिनसम्म मात्र चल्यो । त्यसपछि २८ र ३० वैशाख तथा १ जेठको सुनुवाइबाट बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासले २८ जेठमा निर्णय सुनाउने तय गरेको थियो । 

सर्वोच्चमा बुधबार दिनभर कानुनविद्, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज उत्सुकतापूर्वक निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राउतसहित संवैधानिक इजलासका सदस्य न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी इजलास लाग्नेबित्तिकै च्याम्बरमा छलफल गर्न जुटेका थिए । सर्वोच्चका अधिकारीहरूका अनुसार के निर्णय सुनाउने भन्नेमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो । तैपनि संवैधानिक इजलास टुंगोमा पुग्न नसकेपछि कानुनीवृत्तमा यतिखेर अनेक अड्कलबाजी हुन थालेको छ । 

सामान्यतया अघिल्लो इजलासबाट तोकिएको मितिमा निर्णय सुनाइन्छ । कुनै विशेष कारणले निर्णय सुनाउने मिति सर्न पनि सक्छ । सर्वोच्चका प्रवक्ता कुइँकेलका अनुसार ६ घण्टासम्म छलफल गरेका न्यायाधीशहरूले ‘समय पुगेन’ भनेका थिए ।

संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउनकै लागि भनेर झन्डै एक महिनाको समय लिए पनि ‘छलफलमा समय पुगेन’ भनेर निर्णय सार्नुचाहिँ अस्वाभाविक देखिएको कानुनविद्हरूको प्रतिक्रिया छ । ‘यति लामो समयसम्म मुद्दा नछिन्ने र छिन्ने दिन पनि छलफल गर्न समय पुगेन भनेर टार्दा कामले राम्रो सन्देश गएको छैन, कसैको अपेक्षा पूरा गर्नका लागि यो सब भइरहेको छ कि भन्ने देखिन्छ, जुन न्यायालय स्वयंका लागि राम्रो होइन,’ रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने ।

एक त मुद्दाको सुनुवाइमै वर्षौं लगाउने र सुनुवाइ सकेर निर्णय गर्न एक महिना समय छुट्याउँदा पनि छलफल सकिएन भनेर तोकिएको मिति गुजार्ने कामले न्यायपालिका कतै निर्देशित छ कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त भएको अर्यालले बताए । ‘केही दिनअघिदेखि नै विपक्षीहरूले मलाई २८ जेठमा निर्णय हुनेछैन भन्ने सन्देश दिएका थिए, नभन्दै त्यस्तै भयो ।’ 

अधिवक्ता अर्यालले १८ असारमा पनि निर्णय आउनेमा संशय व्यक्त गरे । ‘इजलासका कुनै एक न्यायाधीश अनुपस्थित भए फेरि सर्न सक्छ र उस्तै परे इजलास नै भंग हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो नहोस् भन्नका लागि सर्वोच्चले छोटो समयमै पेसीको मिति तोकेर निर्णय सुनाउनुपर्ने थियो । पहिलै एक महिना त्यसै गयो, अब झन्डै अर्को महिना जाँदै छ । त्यसपछि पनि निर्णय भएन भने मुद्दा कहिले टुंगिन्छ भन्न नसकिने अवस्था आउँछ, यो साह्रै अस्वाभाविक र अमिल्दो हो ।’

यति ठूलो चासो भएको र गम्भीर संवैधानिक मर्म बोकेको विषयमा प्राविधिक कारण देखाएर निर्णयको मिति सार्दा न्यायालय स्वयं विवादित बन्ने सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले बताए । ‘राय नै बझाएको भए पनि दिन्छु भनेको मितिमा इजलासले निर्णय दिनुपर्थ्यो, यही नै न्यायिक धर्मको हितमा हुन्छ नत्र न्यायालय आशंकाको घेरामा पर्छ,’ उनले भने । 

इजलाससम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिका सम्बन्धमा कसैले पनि राय नदिएकाले आदेश लेख्नै बाँकी छ । न्यायाधीशहरूबीच एकै मत भएन भने जुन रायमा बहुमत पुग्छ, त्यही कायम हुन्छ । 

संवैधानिक निकायमा दुवै पटक नियुक्ति गर्ने बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सिफारिस प्रक्रिया आफूअनुकूल बनाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने प्रावधान राखिएको थियो । उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहितको बहुमतले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशले गरेको थियो ।

अध्यादेश जारीपछि संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, सदस्यहरू तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले बैठक गरेर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा भने बैठकमा अनुपस्थित थिए । 

संवैधानिक परिषद्बाट ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाखमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको केही दिनमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्नेछैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीहरूलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । संवैधानिक आयोगमा गरिएको सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ देखि १० साउन २०७९ सम्म १५ रिट परेका थिए । ती सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरिएको हो । 

साढे ४ वर्षको चक्र

१ पुस ०७७ : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध रिट

३ पुस ०७७ : हेर्न नभ्याइने

१७ पुस ०७७ :हेर्न नभ्याइने

११ भदौ ०७८ :हेर्न नभ्याइने

४ चैत ०७८ : हेर्दाहेर्दै

९ चैत ०७८ : अन्तरिम आदेश अस्वीकार, रिटलाई अग्राधिकार 

८ असार ०७९ :अन्य (मिसिल झिकाउने) आदेश

११ साउन ०७९ :अन्य आदेश

३ फागुन ०७९ : हेर्न नभ्याइने

२७ भदौ ०८० :हेर्न नभ्याइने

२० मंसिर ०८० :हेर्न नभ्याइने

३० जेठ ०८१ :हेर्न नभ्याइने

१९ भदौ ०८१ : हेर्न नमिल्ने

२७ पुस ०८१ :हेर्न नभ्याइने

२ माघ ०८१ : हेर्न नमिल्ने

३० माघ ०८१ : सुनुवाइ सुरु