काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक साढे ५ महिनायता बस्न सकेको छैन । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृति सरोज गुरागाईंबीच देखिएको विवादले कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन भने यसले बजेट समेत अन्योलमा परेको छ ।
वडा ३० अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले महानगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र मेयरबीचको विवादले गर्दा महानगरमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको विषयबाट यो समस्या आएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा संघले कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन नगरिदिने र अर्का तिर मेयरले भ्रस्ट्रचारको आरोप लगाउने त्यसैले बैठक बस्न सकेको छैन ।’ संघ सरकार र मेयरबीच देखिएको टकरावले पनि महानगरको विवाद नसुल्झिएको उनी बताउँछन् ।
कार्यपालिका बैठकका लागि उप–प्रमुख सुनिता डंगोलसहित महानगरका कार्यपालिका सदस्यहरूले जेठ १२ मा मेयर बालेनलाई पत्र समेत बुझाएका थिए । त्यसअघि २०८१ को चैत १० मा पनि मेयर बालेनलाई भेटेर नै कार्यपालिका बैठक राख्न अनुरोध गर्दै पत्र बुझाएका थिए । बालेनले बैठक बोलाउने भन्ने आवश्वासन दिए पनि पुसयता कार्यपालिकाको बैठक बसेको छैन । कारण, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंले प्रकृया मिचेर काठमाडौं टावरको नक्सा पास गरेको विषय । यसमा मेयर बालेनले गुरागार्इंलाई भ्रस्ट्रचार गरेको र यसमा राजनीतिक दलले साथ दिएको भनेर आक्रोश समेत पोखेका छन् ।
अर्कोतिर चैत २१ मा उपमेयर, एमाले, कांग्रेसका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले लामो बिदापछि महानगर हाजिर गर्न गएका गुरागाईंलाई सहयोग गरे र मेयर बालेन एक्लै परे । महानगरमा पुस ७ देखि घर बिदामा रह्को गुरगार्इं कार्यालय हाजिर गर्न जाँदा तत्कालिन महानगर प्रहरी बलका बरिष्ठ नगर प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेलाई जेठ ६ मा स्पष्टीकरण सोधे । गुरागाईंले स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नरहेको भन्दै जेठ २० मा छ महिनाका लागि निलम्बन गरे ।
यसैबीच मेयर बालेनले महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरलाई जेठ ८ मा सार्वजनिक रुपमा मान हानि गरिएको भन्दै माफी माग्न भन्दै स्पष्टीकरण सोधे । यसको जवाफ भने मानन्धरले दिएनन् र पत्र पनि बुझेनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार महिनाको एक पटक कार्यपालिकाको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै विवादले गर्दा महानगरको कार्यपालिका बैठक कसले र कहिले बोलाउनेभन्ने अन्योलमा छ । र, कार्यपालिका बैठक नबस्दा असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेट के हुने, बजेट सिलिङका लागि वडामा पनि खबर नपुगेको र नीति तथा कार्यक्रम पनि हुने निश्चित छैन ।
‘कार्यपालिका बैठक कसले कसरी सञ्चालन गर्ने कुरामा अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो मेयरसँग सम्पर्क भएको छैन । यदि सम्पर्क भए हामी कार्यपालिकाको बैठक नै गर्न भन्थ्यौं ।’ बैठकका लागि पत्र बुझाउँदा मेयरले चाडै राख्ने भनिएको बैठक पनि कुन दिन भनेर निश्चित नभएको उनले सुनाए ।
‘मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादले बैठक भएन भन्ने छ,’ उनले भने, ‘अब महानगरमा दुवै जना आफ्नै कार्यालयमा बसेर कार्यालयमा काम गरिरहनु भएको छ । अब के भएको बुझ्न सकिएको छैन ।’ महानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्नु बाहिरी तत्व समेत हाबी भएको उनले बताए । यसैगरी मेयरलाई राजनीतिक दलले एक्लाउन नखोजेको र महानगरको विवाद समाधान गर्नलाई सबैले कार्यपालिका बैठक माग गरेको उनको भनाई छ ।
‘उप–प्रमुख सबै मिलेर नै बैठक बोलाउनका लागि मेयरलाई अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यदि हामी त्यसो नचाहने हो भने किन लिखित दिन्थ्यौं ?’
अब बजेट के हुन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असारको १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । महानगरभित्र लामो समयको विवादले गरेर कार्यपालिका बैठक नै बस्न सकेको छैन । यी विवादकाबीच अब देशकै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने स्थानीय सरकार काठमाडौं महानगरको बजेट अब के हुन्छ ?
यो प्रश्नमा प्रवक्ता मानन्धर भन्छन्, ‘हामीले तीन वटा बजेट बनाईसकेका छौं । अनुभव पनि भईसकेको छ । त्यसैले प्रकृया सबै पुराना हुन् । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने सबै वडाले तयारी गरिरहेका छन् । वडाबाट नागरिक स्तरबाट सुझाव संकलन गर्ने काम भईरहेको छ ।’
यसैगरी महानगर वडा ३० का अध्यक्ष कार्कीले नागरिक भेलाबाट आगामी वर्षको लागि योजना टिपेर तयारी साथ बसेको बताएका छन् । ‘हाम्रो वडाबाट आफ्नै तरिकाले बजेट बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘नागरिकसँग भेला गरेर, यो वर्ष भएका कामको बारेमा जानकारी दिएर आफ्नै तरिकाबाट गत वर्षको आधारबाट वडास्तरीय बजेट बनाएका छौं ।’ साथै उनले बजेट नआए महानगरको आर्थिक गतिविधि साउनको १ गतेबाट ठप्प समेत हुने बताए ।
महानगरको कर्मचारी के गरिरहेका छन् ?
काठमाडौं महानगरपालिकाका सहायक प्रवक्ता ध्रुव कुमार काफ्लेका अनुसार कर्मचारीस्तरबाट हुने नियमित र दैनिक भईरहेको छ । राजनीतिक जनप्रतिनिधिबाट योजनाहरू महानगरमा पेश नभए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि समिक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले जनप्रतिनिधिबाट योजनाहरू आउने काम भएको छैन । हामीले मात्र महानगरको कार्यालयभित्रबाट हुने कामहरू गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘वडा कार्यालयले योजना छनौट गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म पठाउनुभएको छैन ।’ वडाबाट योजना पठाएपछि महानगरको विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ । विषयगत समितिले बजेट तर्जुमा समितिमा सिफारिस गर्छ । बजेट तर्जुमा समितिले नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गर्छ । त्यो कार्यपालिका नपुग्दासम्मको काम नै कर्मचारीले गरिरहेको उनले सुनाए ।
‘बजेट तर्जुमा समितिले बजेट कार्यक्रम मागेको अवस्थामा हामीले विगतको तीन वर्षको अवस्था, अघिल्लो वर्षको अवस्था र अनुमानित रहन सक्ने रकम मौजाद, आन्तरिक अनुमानित आय, संघ र प्रदेशले दिने जुन स्रोत सुनिश्चित भईसकेको आकार तयार गरेर बस्छौं,’ उनले भने, ‘जुन दिन बजेट तर्जुमा समितिको बैठक र नगरकार्यपालिकाको बैठक बस्छ त्यो दिन प्रस्ताव गरिन्छ, दिने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौं ।’ यसैगरी बजेट तर्जुमा समिति र कार्यपालिकाको बैठक कर्मचारीको क्षेत्राधिकारको विषय नभएकाले सूचना मात्र दिने काम गरिरहेको उनले बताए ।
यसैगरी महानगरले अहिलेसम्म पुरानै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट ल्याएको उनको भनाई छ । नयाँ नीति आउने भए सोही कार्यक्रम तयार गर्न बजेट तर्जुमा समितिले निर्देशन दिने र सोहीअनुसारको ढाँचा तयार गर्ने उनले बताए । ‘अघिल्लो वर्षमा बजेट तर्जुमा समितिले बजेट दस्तावेज गर्नुहुन्थ्यो, त्यही अनुसार कार्यक्रम हामीले बनाउँथ्यौं,’ उनले भने, ‘नयाँ नीति दिनुभएको छैन त्यसैले हामीले नियमित काम गरिरहेका छौं ।’
