काठमाडौँ — नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवम् पूर्व अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले नेताको खल्तीबाट योजना छान्ने प्रवृत्ति यो वर्ष पनि नरोकिएको बताएका छन्। भनाइमा तीन करोडभन्दा कम लागतको योजनालाई बजेट विनियोजन नगर्ने भनिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको बताए।
संघले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेट तथा निकट भविष्यमा नै प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्तुत गर्ने बजेटका विषयमा केन्द्रित रहेर सोमबार राजधानीमा आयोजना गरिएको छलफल कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेको पुनले सहरी विकास मन्त्रालयले घुमाउरो रूपमा १ लाखका योजना जताततै राखेको बताए । सहरी मन्त्रालयले २६ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले योजनाहरू खल्तीबाट आएको बताए ।
सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा संघले प्रस्तुत गरेको बजेटको सन्दर्भ कोट्याउँदै पूर्व अर्थमन्त्री पुनले सशर्त अनुदान बढाएर स्थानीय तहको टाउकोमा आर्थिक बोझ थुपारेको बताए । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने समानीकरण अनुदान बढ्नुपर्ने तर्क राख्दै उनले राजस्व नउठेका कारण वित्त हस्तान्तरणको रकम घटाउन नहुने बताए । स्थानीय तहले धेरै राम्रो काम गरेको भन्दै उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने बजेट कटौती गर्दा सिस्टम बिग्रने बताए ।
राजनीतिक दलहरू सङ्घीयताप्रति प्रतिबद्ध रहे पनि अधिकार छाड्न नचाहने प्रवृत्ति रहेको बताए । उनले भने,‘तीनै तहको सरकारबिच अविश्वास बढेको छ ।’
संघीयातका विषयमा रिभ्यु गर्नुपर्ने भन्दै उनले स्थानीय तहको अधिकार खुम्च्याउन नहुने बताए । पाँच बर्से सरकार नभएका कारण बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनले बताए । उनले एउटा अर्थमन्त्रीले बजेटको सिद्धान्त प्रस्तुत गर्ने, अर्कोले बजेट सार्वजनिक गर्ने र तेस्रोले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था रहेको भन्दै पुनले सरकारले स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्यमासमेत सशर्त अनुदान पठाएकोमा आश्चर्य प्रकट गरे ।
