काठमाडौँ — जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिए नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि मत्थर हुँदै जाने बताएका छन् ।
स्रोत र शक्ति केन्द्रमा राखेर प्रदेशबाट धेरै आस गर्नु नै गलत भएको भन्दै उनले मुलुकको बजेट शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर विनियोजन हुँदा सामाजिक न्याय सुनिश्चित हुन नसक्ने दाबी गरे।
संघ सरकारले गत १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट तथा भविष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्तुत गर्ने बजेटका सम्बन्धमा केन्द्रित भएर सोमबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवले बजेटले विपन्न वर्गलाई छुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘जो पावरमा आउँछ उसैले बजेट लैजाने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यसलाई राज्यको सम्पत्तिमाथिको लुट भन्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग नै समावेशी छैन । रेमिट्यान्सले धानेको मुलुकमा आयात/निर्यात व्यापारमा सन्तुलन ल्याउनु पर्छ ।’
फेडरालिज्म एन्ड लोकलाइजेसन सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले प्रदेश संरचनाको विषयमा राजनीतिक नेतृत्व नै प्रस्ट नभएको आरोप लगाए । उनले आवश्यक ऐनसमेत नबनाएर असहयोग गरेको भन्दै संघ सरकारको केन्द्रीकृत मानसिकता नहटेको बताए । प्रदेशको संरचना कस्तो हुने नै प्रस्ट नभएको भन्दै तीन तहको सरकारबीच ठुलो खाडल रहेको बताए ।
उनले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या पनि घटाउन सकिने उनले बताए । उनले संघीयता आवरणमा मात्र देखिएको दाबी गरे । उनले एमए पास गरेको युवाले विदेशमा मजदुरी गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको भन्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तह जोडिने गरी समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव दिए । यादवले युवा संघीयता कार्यान्यनका क्रममा नेताको बोली एउटा व्यवहार अर्को भएको बताए ।
बजेट विनियोजन गर्दा जनसङ्ख्या र नागरिकको आर्थिक हैसियतलाई आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरू पलायन भएको बताए ।
आफू त्रिभुवन विश्वविद्यालय जाँदा विद्यार्थी पढ्ने कोठामा माकुराले जालो लगाएको प्रसंग कोट्याउँदै उनले राजनीतिक शास्त्र पढ्न पनि विद्यार्थी नेपाल नबस्ने अवस्था आएको बताए । अब त मुलुकमा पढ्ने विद्यार्थी पनि नहुने अवस्था आएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
