काठमाडौँ — नेकपा एमालेका सचिव एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले साधनस्रोतलाई एकीकृत गरेर अहिलेभन्दा अझ बढी प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहको संख्या घटाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले यसबारे दलहरूका बीचमा अनौपचारिक छलफल चलिरहेको बताए।
'यो कुनै औपचारिक रुपमा छलफल भएको कुरा होइन। तर संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवामा प्रभावकारिता हुन्छ भने संख्या घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा दलहरूबीचमा छलफल चलेको छ,' उनले भने। सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा नेता भट्टराईले स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५ सयमा झार्दा कसो होला भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा निकट भविष्यमा प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक गर्ने बजेटका सम्बन्धमा उनले वडाको संख्या बढाउने र पालिकाको संख्या घटाउने गर्दा काम गर्ने संस्थागत क्षमता बढ्छ कि भन्ने अनुमान गरिएको बताए । संघ र प्रदेशभन्दा प्रभावकारी काम स्थानीय तहले गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेता भट्टराईले विगतका वडाहरु नै पालिकामा परिणत भएकाले स्थानीय तहमा अनुभवका कारण पनि नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम भएको दावी गरे ।
उनले गाउँमा विकास उकालो लागेको, तर मान्छे आरालो लागेको अवस्था रहेको भन्दै प्रदेशले झण्डा भयो, डण्डा भएन भन्ने आवाज उठेको बताए । उनले जसरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुरा उठेका छन् त्यसमा नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्ने सुझावसमेत दिए । खासगरी आर्थिक, राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न संघीय, निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जारी गरेपछि मात्र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या धेरै हल हुने उनले बताए ।
सांसद भट्टराइले अब जनसंख्याको मात्र नभएर पहाड, हिमाल र तराइका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विगतमा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको योजना कटौती गरेको प्रसंग जोड्दै भने,‘ प्रदेशले जति धेरै राजस्व उठाउन सक्छ त्यतिनै काम गर्न सक्छ।' प्रदेश र स्थानीय तहले पुँजी बढाउनुपर्ने भन्दै उनले कानुनी अड्चन भएमा फुकाउनुपर्ने बताए ।
