काठमाडौँ — २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले आफू उम्मेदवार भएका दुवै क्षेत्रमा चुनाव हारे। उनी नेतृत्वको एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। त्यसबेला नैतिक आधार देखाउँदै एमालेको कार्यकारी नेतृत्वको पद महासचिवबाट नेपालले राजीनामा दिएका थिए।

उनी अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष छन्। भर्खरै उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यसपटक भने भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर आरोप लाग्दा समेत अध्यक्ष नेपालले नैतिकता प्रदर्शन गर्न सकेका छैनन्।

पार्टी चुनावमा पराजय हुँदासमेत नैतिकता प्रदर्शन गरेको दाबी गर्ने उनी अहिले भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दासमेत न त पार्टी नेतृत्वबाट राजीनामा दिएका छन्, न त जिम्मेवारीबाट अलग। भ्रष्टाचार मुद्दा परेपछि उनको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ। तर पार्टीमा भने उनी अझैपनि अध्यक्षकोरुपमा सक्रिय छन्। 

अख्तियारले गत बिहीबार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध पतञ्जलिका नाममा हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न र किनेको दुई महिना नबित्दै गैरकानुनी रूपमा हाउजिङ कम्पनीलाई बेच्न स्वीकृति दिएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

मुद्दा परेपछि सांसद पद निलम्बन हुनेमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पनि छन्। हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमै रहेका लामिछानेले पनि पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका छैनन्। तर उनले कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेका छन्।  वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति ठान्ने, पुराना दलबाट राजनीति सुधार सम्भव छैन भन्ने लामिछानेले पनि आफूमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लाग्दा समेत पदबाट राजीनामा दिन आवश्यक ठानिरहेका छैनन्। 

लामिछानेले दुई वर्षअघि लेनदेनसँग सम्बन्धित एउटा अडियो सार्वजनिक भएको आधारमा ढाकाराम श्रेष्ठको सांसद पद खोसिदिएका थिए । तर आफूमाथि पटक पटक गम्भीर अपराधको आरोप लाग्दा पनि आफूले भने पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन आवश्यक ठानेका छैनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूले भ्रष्टाचार र अन्य गम्भीर प्रकृतिका आरोपहरू लाग्दा समेत दलको नेतृत्वदायी पदबाट राजीनामा नदिनु र जिम्मेवारीबाट पनि अलग नहुनुले दल र दलका नेताहरूमा नैतिकताको संकट पर्दै गएको प्रष्ट हुन्छ। 

एमाले नेतृत्वप्रति विद्रोह गर्दै ०७८ भाद्र २ गते नेपालले एमाले विभाजित गर्दै आफ्नो नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी (नेकपा एस) दर्ता गराएका थिए । त्यसको दश महिनापछि राजनीतिक तलाउमा ढुंगा हान्दै लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भएको थियो । ०७९ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी २१ सिट सहित संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त चौथो दल बन्न सफल भएको थियो । राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त नगरे पनि प्रतिनिधिसभामा एकीकृत समाजवादी १० सिट सहित उपस्थित छ।

नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) वाम र लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा लोकतान्त्रिक शक्तिकारुपमा उदाएपनि यी दुवै दलले आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा दाबी गर्दै आएका थिए। तर दुवै दलका नेतृत्वमाथि यतिबेला नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने सवालमा मंगलबार सचिवालय बैठक बोलाएर छलफल गर्न लागेको बताए। ‘अहिलेसम्म नेतृत्व छाड्ने कि नछाड्ने भन्ने सरसल्लाह केही भएको छैन, मंगलबार बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गर्छ,’ पाण्डेले भने, ‘मुद्दा लागिसके पछि त्यसको सन्दर्भमा अख्तियारले कस्तो माग दाबी गरेको छ भनेर कानुन व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर एउटा टुङ्गो गर्ने भन्ने छ । एक, दुई दिनपछि यो आउँछ ।’

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने निर्णय गरेपछि उनले डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका छन् । काठमाडौं, कास्की, चितवन र रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम धरौटी बुझाएर हिरासत मुक्त हुनसाथ रवि लामिछाने पार्टी सभापतिको पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किएका  थिए ।

लामिछाने ०८१ कात्तिक २ गते उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासतमा गएका थिए । त्यसको दुई महिना पछि अर्याललाई कार्यवाहक दिएका लामिछानेले धरौटी बुझाएर हिरासतबाट मुक्त हुनासाथ सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए । 

मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै र सांसद पद निलम्बनमै रहेकै अवस्थामा ०८१ चैत १७ गते पार्टी सभापतिमा फर्किएका लामिछानेलाई एक साता नपुग्दै चैत २२ गते नै थुनामा कारागार पठाउने आदेश उच्च अदालत तुशीपुरले गरेको थियो । अर्यालले उच्च अदालत तुलुशीपुरको फैसला आएकै दिन कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी आफूले पाएको बताए ।

‘त्यसै दिन आफू पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग भएर लिखित रुपमानै मलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिनु भएको हो’ उनले भने । तर, रास्वपाका नेताहरू भने लामिछाने कारागारमै रहे पनि उनैलाई सभापति बनाउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । रास्वपाले आगामी फागुनको ७, ८ र ९ गते महाधिवेशन गर्ने मिति तोकेको छ ।