नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत रहेकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने प्रतिपक्षीको दाबी
काठमाडौँ — पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हिनामिनामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउनु प्रतिशोधपूर्ण भएको टिप्पणी प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी र नेता नेपालकै दल एकीकृत समाजवादीले गरेका छन् ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत रहेकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने उनीहरूले तर्क गरेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको थियो ।
बैठकमा जग्गाबारे नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हो कि होइन भन्ने सवालमा छलफल भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल मन्त्रिपरिषद्ले त्यतिबेला गरेको निर्णय नीतिगत भएको तर्क गरे । मन्त्रिपरिषद् निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेर पहिले नै पन्छिएको अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ थियो ।
‘अख्तियारको कदमले केही प्रश्न उठेको छ । कुनै पनि प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको संलग्नतामाथि प्रश्न उठ्दा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन भनेको थियो,’ विपक्षी दलको बैठकपछि दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘माधवजीले नीतिगत निर्णय नै गर्नुभएको हो ।’ पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउनुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिशोधको गन्ध आएको समेत दाहालले बताए ।
माओवादी अध्यक्ष दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मुद्दा लगाउने विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नै आफूसँग अनभिज्ञता व्यक्त गरेको बताए । ‘देउवाजीले हिजो फोन गर्नुभएको थियो । नेपालजीमाथि मुद्दा दर्ता भएको विषयमा उहाँ आफैंले मलाई के भएको हो भनी सोध्नुभयो,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा दर्ता गर्ने बेला देउवाजीसँग सल्लाह भएको रहेनछ भन्ने मलाई लाग्यो । प्रतिशोध साध्ने ढंगले नै सरकार अघि बढेको देखिन्छ ।’
अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई सफाइ दिनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको दाहालको भनाइ छ । ‘माधवजीले अदालतप्रति भरोसा देखाउनुभएको छ,’ उनले भने ।
एकीकृत समाजवादीले पार्टी अध्यक्ष नेपालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु ओली सरकारको राजनीतिक प्रतिशोध र षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्ने हो भने अरू मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री पनि अनुसन्धानमा पर्छन्,’ एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले भने पतञ्जलिको जग्गा हिनामिना प्रकरणका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय नीतिगत हो कि होइन भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । ‘अख्तियारले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरेको विषयमा थप भन्नु छैन,’ उनले भने । नेपालमाथि लागेको आरोपको छिट्टै निरूपण हुनुपर्ने अपेक्षा विपक्षी दलले गरेको उनको भनाइ छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिमकै जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
उच्च पदस्थ पदाधिकारीका हैसियतमा भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित उनीमाथि थप ३ वर्ष कैद सजायको मागसमेत गरिएको छ । मुद्दा दायर भएसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निलम्बित भइसकेका छन् ।
