कानुन कार्यान्वयन, न्यायिक समितिको अधिकार, वित्तीय संघीयता र उपप्रमुखको भूमिकाबारे छलफल हुने
विराटनगर — स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन शुक्रबारदेखि विराटनगरमा सुरु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा सुरु सम्मेलनमा देशभरका २ सय ९१ वटा स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सहभागिता छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार सम्मेलनमा कोशी प्रदेशका सबै पालिका, देशका ६ महानगर, ११ उपमहानगर, मधेश प्रदेशका ७२ पालिका, बागमतीका ४१ पालिका र अन्य दुई प्रदेशका केही नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू सम्मेलनमा सहभागी भएको जनाइन् ।
दुई दिने सम्मेलनमा स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक समितिको अधिकार विस्तार, वित्तीय संघीयता र उपप्रमुखहरूको भूमिकाबारे व्यापक छलफल हुनेछ । सम्मेलन सम्पन्न गर्न अनुमानित ४२ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने जनाइएको छ । सम्मेलनका लागि कोशी प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
स्थानीय सरकार संघीय शासनको सबैभन्दा तल्लो तहका रूपमा जनताको नजिकको सरकार भएकाले उपप्रमुखहरूको भूमिका विकास निर्माणको अनुगमनदेखि न्यायिक संयन्त्रको सशक्त सञ्चालनसम्म महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ ।
सम्मेलनमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विकेन्द्रित न्याय प्रणाली, न्यायिक समितिको संयोजन क्षमता र कार्यदक्षताबारे संवैधानिक विज्ञ काशीराज दाहाल, वित्तीय संघीयता संस्थागत गर्ने उपायबारे डा. गोपी खनाल र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा उपप्रमुखहरूको भूमिकाबारे रमेश अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
