आर्थिक कूटनीतिसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा थपिए ५ महाशाखा
काठमाडौँ — सरकारले विदेश नीतिमा आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा नयाँ संरचना खडा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक क्षेत्रसँग जोड्न र त्यही काममा ध्यान केन्द्रित गर्न ‘आर्थिक कूटनीति’ महाशाखा गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले आफ्ना १० महाशाखालाई बढाएर १५ पुर्याएको हो । आर्थिक कूटनीतिसहित सार्वजनिक कूटनीति र श्रम अप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखा गठन गरिएको छ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन महाशाखा र युरोप तथा अमेरिका महाशाखाबाट छुट्याएर अमेरिका हेर्ने नयाँ उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका महाशाखा गठन गरिएको छ ।
सरकारले गत वर्ष परराष्ट्र मन्त्रालयमा १ सय ११ दरबन्दी थप गरेको थियो । परराष्ट्रको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) लाई सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि मन्त्रालयमा ११ जना सहसचिव र आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी थपिएको छ । त्यसअनुसार महाशाखाहरू थपिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कृष्णप्रसाद ढकालले आर्थिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नयाँ संरचना बनाइएको बताए । ‘९० को दशकदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा काम गर्दै आइएको छ । तर, त्यसका लागि डेडिकेटेड डिभिजन थिएन,’ उनले भने, ‘त्यही कार्यप्रति समर्पित रहने संरचनाको आवश्यकता भएर आर्थिक कूटनीति महाशाखा बनाइएको छ ।’ आर्थिक सहायता, लगानी भित्र्याउनेलगायत कार्यमा विदेशी मित्रराष्ट्रसँग तथा देशभित्रका निकायसँग आर्थिक कूटनीति महाशाखाले समन्वय गर्ने उनले बताए ।
सरकारले २०७७ सालमा ल्याएको परराष्ट्र नीतिमा पनि आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख छ । विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक लगानी बढाउन, निर्यात व्यापार र पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत क्षेत्रमा आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट प्रभावकारी परिणाम निकाल्ने नीतिको उद्देश्य छ । देशभित्रको उत्पादनका लागि विश्व बजार खोज्न, दूतावासमार्फत व्यापार प्रवर्द्धनको सम्भावनाबारे जानकारी लिनेलगायत कामका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न आर्थिक कूटनीतिले सकारात्मक भूमिका खेल्ने प्रवक्ता ढकालले बताए ।
आर्थिक विकास, व्यापार प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास तथा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिने नीति मन्त्रालयले लिएको छ । महाशाखाले विदेशस्थित नेपाली नियोग र अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरूसँग समन्वय गर्नेछ । देशको हित हेरेर आर्थिक सम्बन्ध र साझेदारीलाई विस्तार गर्ने, देशको आर्थिक रणनीतिलाई विदेश नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने साथै लगानी भित्र्याएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य महाशाखाले बोकेको छ ।
त्यसबाहेक नेपालले अधिकतम लाभ लिने सक्ने गरी कोटा भन्सार छुटसम्बन्धी पहल गर्ने, अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले भन्सार र कोटारहित सुविधाको उच्चतम उपयोगको पहल गर्ने महाशाखाले उद्देश्य लिएको छ । भन्सारजन्य, गैरभन्सारजन्य अवरोध र पारवहनका समस्याको समाधानमा सहजीकरण गर्नेदेखि नेपाली उत्पादनको निर्यात सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक समन्वय गर्ने कार्यलाई परराष्ट्र नीतिले आर्थिक कूटनीतिको कार्यक्षेत्रमा राखेको छ ।
यसअघि आर्थिक कूटनीतिको कार्य नीति, योजना विकास, कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखाले हेर्दै आएको थियो । अब आर्थिक कूटनीतिकै लागि सहसचिवको नेतृत्वमा बनाइएको नयाँ महाशाखाले लगानी भित्र्याउन होस् वा नेपाली वस्तुको निर्यातका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत सुधारमा पनि काम गर्नेछ ।
श्रम आप्रवासन तथा नेपाली डायस्पोरा समन्वय महाशाखाले विदेशमा पेसा, व्यवसाय र रोजगारीमा संलग्न नेपाली समुदायको हितको संरक्षणमा कार्य गर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीसँग जोडिएका विषयलाई पनि त्यही महाशाखाले हेर्नेछ । त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक कूटनीति महाशाखाले भूमिका खेल्नेछ ।
नेपालको विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, सभ्यता, सामाजिक विविधता, कला, संस्कृतिलगायतका विषयलाई बाहिर प्रचारप्रसार गरेर मुलुकको छवि बढाउन ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ मार्फत काम गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताए ।
