काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख एवं माओवादी उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटाविरुद्ध अपहरण तथा ज्यान कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । सापकोटाविरुद्ध २०६२ मा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्ध विभिन्न मितिमा परेका ३ रिटमाथि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भनेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दिँदै अर्जुनकी पत्नी पूर्णमाया लामाले घटनाको अनुसन्धान गर्न ताकेता गरे पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत हेरिने भन्दै प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो । प्रहरीको निर्णयविरुद्ध पूर्णमायाले २ फागुन २०६४ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

सर्वोच्चले साउन २०६५ मा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर निर्णय भएको भन्दै जाहेरी दरपीठ गर्ने प्रहरीको निर्णय खारेज गरेको थियो । त्यही आदेशलाई देखाउँदै पूर्णमाया प्रहरी कार्यालयमा धर्ना बस्न थालेपछि २६ साउन २०६५ मा सापकोटालगायत ६ जनाविरुद्ध जाहेरी दर्ता भएको थियो । मुद्दा दर्ता भएसँगै सापकोटाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । संक्रमणकालीन न्याय कि फौजदारी कानुनअनुसार अघि बढाउने भन्ने विषयमा सार्वजनिक विवाद हुँदै आएको थियो । 

२१ वैशाख २०६८ मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बखत सापकोटा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भएका थिए । हत्या अभियोगमा मुद्दा चलाइनुपर्ने अवस्थाको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु विधिको शासनविपरीत भन्दै पत्रकार कनकमणि दीक्षित तथा मानव अधिकारवादीहरू सुशील प्याकुरेल, कपिल श्रेष्ठ, सुबोध प्याकुरेल, चरण प्रसाईं, मन्दिरा शर्मा, सुनीलरञ्जन सिंह र गोपालकृष्ण शिवाकोटीले मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनाललाई र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकामा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । 

उक्त रिटमाथि न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजलासले ७ असार २०६८ मा सुनुवाइ गर्दै नेपालको कानुनी व्यवस्थामा जाहेरी दरखास्त परेकै भरमा सार्वजनिक जिम्मेवारी बहन गर्नबाट कसैलाई हटाउन नमिल्ने भन्दै सापकोटाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो । निवेदकको मागबमोजिम सापकोटाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि पूर्णमाया लामाको जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले गरेको ढिलासुस्तीप्रति भने सर्वोच्चले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै सरकारलाई परमादेश दिएको थियो ।

उक्त परमादेशमा भनिएको थियो, ‘कानुनी शासनको सर्वोपरिता, मानव अधिकारको आधारभूत मूल्य र मान्यता, दण्डहीनता र पीडितप्रतिको न्यायको अवधारणाप्रति अदालत उदासीन रहन नसक्ने भएकाले पूर्णमाया लामाको जाहेरी दरखास्तबाट दर्ता भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान जारी राखी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक १५ दिनमा अनुसन्धान गर्दा कुनै प्रभाव, दबाब र असहयोग भएमा सोसमेतको विवरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा प्रस्तुत गर्नू ।’ 

बाबुराम भट्टराई सरकारले १२ साउन २०६९ मा सापकोटाको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । त्यसविरुद्ध पूर्णमायाले ७ मंसिर २०६९ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै सापकोटाको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने प्रहरीको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गरेकी थिइन् ।

यी दुवै रिट विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा २०७२ मा माओवादीका तर्फबाट वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । त्यसविरुद्ध पनि कनकमणि दीक्षितलगायत मानव अधिकारवादीले रिट दायर गर्दै ज्यान मुद्दाका दोषीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरी जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

यी तीन वटै मुद्दा चलिरहेका बखत सापकोटा २०७६ माघमा संघीय संसद्को सभामुख बनेका थिए । इजलासमा चढ्दै र हट्दै गरी लामो समयसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा ३६ औं पेसीमा बुधबार आदेश आएको हो । 

पूर्णमायाको रिट जारी भए पनि मानव अधिकारवादीको अन्य दुई रिट खारेज भएका छन् । ‘एउटै रिट जारी भए पनि हाम्रो माग पूरा भएको छ,’ निवेदकमध्येका एक दीक्षितले भने, ‘यो पीडितका पक्षमा भएको र दण्डहीनताको विरुद्धमा भएको अदालतको महत्त्वपूर्ण फैसला हो ।’

सर्वोच्चको यो परमादेश शान्ति प्रक्रियाको पूरा हुन नसकेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा न्यायालयले गरेको हालसम्मको ठूलो र प्रभावकारी निर्णय भएको मानव अधिकारवादीहरूको विश्लेषण छ । ‘बन्दै नबनेको आयोग देखाएर फौजदारी न्याय प्रक्रियामा गइसकेको मुद्दालाई त्यसै अल्झाउने काम हुँदा पीडित निराश हुँदै आएका थिए,’ आईसीजेकी दक्षिण एसिया निर्देशक तथा मानव अधिकारवादी अधिवक्ता मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, ‘सर्वोच्चले यसअघि आफूले गरेका आदेशलाई निरन्तरता दिँदै फौजदारी अनुसन्धान गर्नु भनेपछि पीडितमा न्याय मरिसकेको छैन कि भन्ने सन्देश गएको छ ।’

अदालतको आदेशका बारेमा समाचार सुनेपछि सापकोटा स्वयंले भने गलत प्रचार भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अदालतले रिट मात्र जारी गरेको हो, कुनै लिखित आदेश दिएको छैन,’ सापकोटाले भने, ‘त्यो नै नहेरी लौ यसरी नै अनुसन्धान हुने भयो भनेर प्रचारबाजी गर्न मिल्दैन ।’ अदालतको आदेशका बारेमा पूर्णपाठ पढेपछि मात्रै धारणा बनाउने भन्दै उनले थपे, ‘तर, मलाई के लाग्छ भने समाचारमा प्रचार गरिएजस्तो कुरा बिलकुल होइन ।’

सापकोटाविरुद्ध काभ्रेका लामाको असार २०६२ मा हत्या गरेको आरोप छ । लामालाई १६ वैशाख २०६२ मा काभ्रेको छत्रेबाँझस्थित श्रीकृष्ण माविको प्रांगणबाट माओवादीले अपहरण गरेका थिए । उक्त दिन लामा विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसै बेला माओवादी कार्यकर्ता यादव पौडेल ‘रक्की’, भोला अर्याल र कर्णाखर गौतमले लामालाई अपहरण गरेको पूर्णमायाको जाहेरीमा उल्लेख छ । अपहरणपछि लामालाई काभ्रेको बुँदाखानी गाविसमा रहेको माओवादीको सैन्य तालिम केन्द्रमा लगिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानमा उल्लेख छ ।

पूर्णमायाका अनुसार माओवादी कार्यकर्ता नोर्बु मोक्तानले लामालाई माओवादी केन्द्रीय समिति सदस्य अग्नि सापकोटासमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । त्यहाँ उनलाई चरम यातना दिइएको देखिएको मानव अधिकार आयोगका तत्कालीन आयुक्त सुशील प्याकुरेल बताउँछन् ।

सापकोटाको प्रत्यक्ष आदेशमा लामालाई आफ्नै चिहान खन्न लगाएर जिउँदै गाडिएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ । आयोगका अनुसार १६ वैशाख २०६२ मा अपहरण गरेपछि माओवादीले ४७ दिनसम्म बन्दी बनाएर राखेका थिए । 

पूर्णपाठ नआई केही भन्न सक्दिनँ : सापकोटा

तपाईंलाई ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्नु भन्ने अदालतको आदेश आयो नि ?

आदेश लिखित आएको छैन, आदेशका बारेमा धारणा बनाउन पूर्णपाठ आउनुपर्छ । त्यो आएपछि मात्र भन्न सक्छु । तर मलाई के लाग्छ भने, जुन अंशलाई लिएर बाहिर प्रचारबाजी भएको छ, त्यो त्यही रूपमा किमार्थ होइन ।

रिट जारी भएको छ, रिट जारी हुनु भनेको निवेदकको मागसँग अदालत सहमत हुनु हो । रिट निवेदकको माग जारी हुनु भनेको त तपाईंमाथि लागेको ज्यान मुद्दा अनुसन्धान नगर्ने भन्ने बाबुराम सरकारले गरेको निर्णय उल्टिनु होइन र ? 

 त्यो त हो । तर, समाचारमा आएअनुसारै प्रहरीले अनुसन्धान गर्नु भनेको त पक्कै होइन भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि त अदालतको आदेश लिखित रूपमै पढ्नुपर्छ । 

त्यसो भए, के हो त अदालतले अनुसन्धान गर भनेर आदेश दिनुको अर्थ ?