काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति कार्यालय तोडफोडमा संलग्नलाई अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरी उदासीन देखिएको छ । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गरी क्षतिपूर्ति भराउन कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिए पनि नाम किटान नगरिएको भन्दै अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । 

सत्तारूढ कांग्रेसनिकट नेविसंघका कार्यकर्ताले गत बुधबार प्रहरीकै सामुन्ने उपकुलपति खड्ग केसीको सचिवालयमा तोडफोड गरेका थिए । विभिन्न क्याम्पसमा नेविसंघबाट निर्वाचित स्ववियु पदाधिकारीले १४ जेठमा उपकुलपति केसीको कार्यालयमा तोडफोड गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि/नोक्सानी पुर्‍याएका थिए ।

तोडफोडमा शंकरदेव क्याम्पसका स्ववियु सचिव मदनराज उपाध्याय, सहसचिव भुवन ओझाका साथै गजेन्द्र बम, लोकेश कुँवर, सबिन भट्ट, सोनु साह, किशोर थापा र भोजराज भनिने नेविसंघका कार्यकर्ता संलग्न रहेको त्रिविले जनाएको छ ।

यस्तै, पब्लिक युथ क्याम्पस स्ववियु अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ, सरस्वती क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष मुस्कानराज गौतम, भक्तपुर क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष पुकार पराजुली पनि संलग्न रहेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ छ । पराजुलीबाहेक अन्य २०७९ मा भएको स्ववियु निर्वाचनमा निर्वाचित पदाधिकारी हुन् ।

कैलाशकुट बहुमुखी क्याम्पसका स्ववियु अध्यक्ष मुरारी गौतम, सानोठिमी क्याम्पसका विकल्प कार्की, राजेश तिमिल्सिना, कान्तिपुर कलेजका आँसु फुयाल, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पसका रोहित पराजुली तोडफोडमा संलग्न रहेको त्रिविले जनाएको छ । उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो राख्दै तोडफोडको जिम्मेवारीसमेत लिएका छन् । 

तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाहीको माग गदै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरी आइतबार कीर्तिपुर प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएको थियो । तर उनीहरू राजनीतिक संरक्षणमा रहेको र उनीहरूको गृह प्रशासनसम्मै पहुँच देखिएपछि प्रहरीले किटानी जोहरी आवश्यक पर्ने भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया रोकेर राखेको हो । 

कीर्तिपुर वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजबाबु महर्जनले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि किटानी जाहेरी अनिवार्य चाहिने बताए । ‘अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन दर्ता भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफमा हामीले किटानी जोहरी माग गरेका छौं ।’ त्रिविले भने घटनामा संलग्नको विवरण र सीसीटीभी फुटेजसहित प्रहरीमा उजुरी दिइएको जनाएको छ । 

फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुबास आचार्य भने सरकारीवादी मुद्दामा किटानी जाहेरी अनिवार्य नहुने बताए । ‘घटनाको सूचना पाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । किटानी जाहेरी नै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनले निषेध गरेको सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडको सूचना पाउँदा पनि प्रहरीले कारबाही अघि नबढाएर जाहेरी चाहिन्छ भन्दै बस्छ भने विधिको शासन र फौजदारी कानुनमा राजनीतिक वा गैरराजनीतिक प्रभाव परेको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’ 

अधिवक्ता आचार्यका अनुसार घटनाको सूचना पाएपछि आफैंले जाहेरी बनाएर वा सिधै अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर प्रहरीले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।

‘सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको विषयमा पीडितबाहेक जसले जसरी पनि सूचना दिन सक्छ । लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट पनि सूचना दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘सूचना/जानकारी पाएपछि प्रहरीले रेकर्ड गरेर जाहेरीको मस्यौदा तयारी अघि पीडितको मन्जुरी लिएर पनि अघि बढ्न सक्छ । सिधै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन खडा गरेर पनि मुद्दा उठान गर्न मिल्छ । प्रहरी कुनै पनि बहानामा पन्छिन मिल्दैन ।’ सूचना नै नदिइएको भए पनि प्रहरीले कारबाही र अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

सामाजिक सञ्जालमा केही विद्यार्थी नेताहरूले एकअर्कालाई सेयर गरेको फेसबुक पोस्टमा त्रिवि पदाधिकारीमाथि तुच्छ शब्द प्रयोग गरिएको छ ।

त्यसमा लेखिएको छ, ‘नालायक भ्रष्ट त्रिवि पदाधिकारीको अराजकताविरुद्ध स्नातक तह प्रथम वर्षका विद्यार्थीको भर्ना हुनुपर्छ भन्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका उपलब्ध नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति, पदाधिकारीलगायत सम्पूर्ण विद्यार्थीसहित विज्ञप्ति बुझाउन जाँदा उपकुलपतिको निर्देशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी विद्यार्थीलाई चोट लगाएको हुनाले यसका विरुद्ध आमविद्यार्थीलाई एकजुट भएर देशभरिबाट लाग्न अनुरोध गर्छौं । साथै विद्यार्थीको पढ्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ ।’

त्रिवि पदाधिकारीका अनुसार तोडफोडमा संलग्नहरूले गत माघमा रोकिएको स्नातक तह पहिलो वर्षको भर्ना खुलाउन दबाब दिँदै आएका छन् । स्ववियु निर्वाचनका कारण स्थगन गरिएको भर्ना पुनः खुलाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सोही माग लिएर उपकुलपति कार्यालय पुगेको समूहले तोडफोड गरेको हो ।