काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले अहिले पनि समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य व्यवहार हुनु विश्व समुदायमाझ नेपालका लागि लज्जाको विषय भएको बताएका छन् । उनले विभेदपूर्ण सोचकै कारण सरकारले दलित समुदायको अधिकारका लागि संविधानको मौलिक हकको व्यवस्थाबमोजिम कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनका लागि चासो नदिएको आरोप लगाए ।
बुधबार १९ औँ जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोगले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सहमहामन्त्री परियारले संविधान कार्यान्वयन भएको दशक बित्दा पनि धारा ४० को व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण नभएको भन्दै त्यसका लागि अब धेरै ढिला गर्न नहुने बताए ।
संसद्मा रहेका दलित समुदायका सांसदहरुले कानुन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको, तर सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ थियो ।
'विगतमा राज्यले कानुन बनाएरै जातीय विभेद र छुवाछूत गरेको थियो । त्यो कुरा अहिले कसैले लुकाउन सक्दैन,' उनले भने, 'एउटा समयमा राज्यले कानुनीरुपमै विभेद गरेपछि त्यसप्रति क्षमायाचनाका लागि पनि तयार हुनुपर्छ ।'
सहमहामन्त्री परियारले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट दलित समुदायको अधिकारका लागि कुनै पनि प्रबन्ध नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।
सरकारको कागजी घोषणाले मात्रै जातीय विभेद र छुवाछूत मेटाउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
