काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी दलहरूले अघि सारेका गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति गठनका माग कुनै पनि हालतमा पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दै नबसी स्थगित भएपछि मुख्य सचेतक बर्तौलाले गृहमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा उठोका प्रश्नहरूको संसद्मा जवाफ दिने तर राजीनामा र छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने बताए । प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्रीलाई संसद्मा बोल्न दिएको पनि उनको आरोप थियो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेसम्म कुनै पनि छानबिन समिति गठन नहुने बर्तौलाको भनाइ थियो । ‘जबसम्म संवैधानिक आयोगले गरिरहेको छानबिनको प्रतिवेदन आउँदैन तबसम्म कुनै पनि समिति बन्ने स्थिति देखिँदैन । गृहमन्त्रीका बारेमा सार्वजनिक रुपमा कसैले प्रश्न गर्यो, त्यसको जवाफ संसद्बाट दिन्छु भनेर उहाँले पटक-पटक भनिरहनुभएको छ । त्यो अवसर विपक्षीले दिइरहनुभएको छैन,' उनले भने, 'गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि हुने कुरा छैन । अहिले उहाँले भनेजस्तो कुनै समिति बन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन । उहाँहरूले अघि सारेका मागबाट पछि हटेर संसद्को गतिरोध खुलाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा विदेश जानेबाट रकम असुली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थ भट्टराई सहितका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान थालेपछि गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दलले संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
