काठमाडौँ — माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सभामा दलका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजनीतिक, आर्थिक वित्तीय दस्तावेजका रुपमा आउनुपर्नेमा प्रशासनिक र वित्तीय दस्तावेजका रुपमा मात्रै आएको बताएका छन् । 

राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद श्रेष्ठले सामाजिक न्यायसहित समृद्धिमा फड्को मार्ने गरी बजेटको आवश्यकता रहेको तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा ती कुरा नरहेको बताए ।

बजेटले मितव्ययिताका कोणबाट सामान्य खर्च कटाउने सम्भावना र पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बढाउने चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको उनको भनाइ थियो । 'राष्ट्रको प्रमुख कार्यभार सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा फड्को मार्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी बजेट आउन सकेन,' उनले भने, 'नयाँ सम्भावना के छन् भन्नेतिर ध्यान दिएको देखिँदैन । राजश्व जति संकलन गरिएको छ त्यसमा ४० प्रतिशत चुहावट छ भनेर अर्थविद्हरूले स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तै मितव्ययिताको कोणबाट सामान्य खर्च कटाउने धेरै सम्भावना छन् । पूँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता बृद्धि गर्ने थुप्रै चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो दिशातिर ध्यानै दिइएको छैन, त्यसकारणले यो यथास्थितिवादी, कामचलाउ र प्रशासनिक बजेटमात्र भएको छ ।'

जनताको चाहनाअनुसार बजेटले योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि श्रेष्ठको भनाइ थियो । देशमा युगान्तकारी महत्वको राजनीतिक परिवर्तनपछि सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको माग गरिएको तर विकास र समृद्धिको तिव्रताको मागका बाबजुद बजेटले त्यस्ता योजना नल्याएको उनले बताए । 'नेपालीजनलाई डेलिभरी दिएर नयाँ जीवन दिने माग गरेको छ । त्यसको दिशामा हामीले सकारात्मक काम गरेका छैनौं भन्ने होइन, गरेका छौं । तरपनि त्यसले अपेक्षाअनुसार नेपाली समाजको आजको आवश्यकता हुन नसकेको कारणले जनतामा असन्तुष्टि छ, त्यसले आक्रोशपनि एकस्तरमा व्यक्त गरेको छ र निराशा पनि पैदा गरेको छ,' उनले भने, 'त्यसैमाथि टेकेर प्रतिगामी शक्ति, पुनरुत्थानवादी राजावादी शक्ति अहिले सलबलाई राखेका छन् । क्रियाशील हुन थालिरहेका छन् । आजको बजेटले राजनीतिक कोणबाट पनि सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । आजको प्रतिगमनको खतरालाई अन्त गर्ने अचुक अस्त्र भनेको सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायबाहेक अरु हुनै सक्दैन ।’