कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ कार्यान्वयनबाट तत्काललाई पछि हटेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पत्राचारपछि प्रदेश सरकारले एक महिनासम्मका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरेको हो ।

नियमावली स्थगनलगत्तै यातायात व्यवसायीले पनि सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द फिर्ता लिएका छन् । 

सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच सोमबार भएको वार्तामा ‘संघीय कानुन तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्ने’ सहमति भएको थियो ।

त्यही सहमतिबमोजिम मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई नियमावली स्थगनको आग्रहसहित पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, मन्त्री र वार्ता समितिबीच पोखरामा बैठक गरेर नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय गरिएको हो । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले व्यवसायीसँग वार्तामा बसेर छलफल गर्न एक महिनाका लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गरिएको बताए । ‘नियमावली फिर्ता हुँदैन । छलफलका क्रममा सकारात्मक सल्लाह सुझाव आए त्यसमा सकारात्मक हुन सकिन्छ । नियमावली कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने । मन्त्री गुरुङका अनुसार नियमावली स्थगनको कुनै कानुनी आधार नभएकाले दर्ताका लागि आउने ‘राइड सेयरिङ’ र ‘सेल्फ राइड कम्पनी’ (भाडामा लिइने सवारी) को प्रक्रिया अघि नबढाउने व्यावहारिक सहमति भएको छ । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका संयोजक केदार पौडेलले वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णयमा आफूहरू सकारात्मक रहेको बताए । ‘वार्ता र संवादबाट अगाडि बढ्ने भन्ने प्रदेश सरकारको कुरा छ । त्यसकारण एक महिनालाई आन्दोलन स्थगन गर्छौं,’ उनले भने, ‘संवादबाट पनि केही हल भएन भने पुनः आन्दोलन हुन्छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली १ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायी गाडी बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा १३ जेठमा ५ सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो । १४ जेठमा वार्ताका लागि बोलाउँदा व्यवसायी गएनन् । 

प्रदेश सरकारले १८ जेठमा पुनः वार्तामा बोलाएको थियो । आन्दोलन केन्द्रीयस्तरमा चर्किएकाले प्रदेशमा वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको जवाफ व्यवसायीले दिएका थिए । राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीको विरोधमा व्यवसायीले काठमाडौं उपत्यकामा समेत सोमबारदेखि यातायात सेवा बन्द गरेका थिए । त्यसपछि केन्द्रबाटै नियमावली गर्ने लगायतका विषयमा केन्द्रमा सहमति बनेको थियो । सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातमा गरेको सहमतिले ‘सिन्डिकेट’ ब्युँताएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

सहमतिको दोस्रो बुँदामा ‘सर्वोच्च अदालतको २० चैत २०८० को परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही बढाउन सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्ले ४ वैशाख २०७५ मा यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाएको घोषणा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सिन्डिकेटवाला व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै २० चैत २०८० मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यातायातसम्बन्धी संघसंस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सो संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका निर्णय र सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उप्रेषणको आदेशले बदर हुने परमादेश गरेको थियो । 

गण्डकी प्रदेश सरकार राइड सेयरिङ कार्यान्वयनमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीप्रति लचिलो बनेको यो दोस्रो पटक हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन ०८० साउनमै नियमावली ल्याउने तयारी गरेको थियो । यो थाहा पाएपछि यातायात व्यवसायीले चक्काजाम गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाको पहलमा यातायात व्यवसायीसँग तत्काल कार्यविधि नल्याउने र प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । यसपछि प्रदेश सरकारले नियमावलीको काम अघि बढाएन ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नियमावली प्रस्तुत गर्न यातायातमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीलाई लगाए । यसपछि यातायात व्यवसायीलाई थाहै नदिई प्रदेश सरकारले आन्तरिक तयारी सकेर नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको थियो । 

त्यसपछि रातो नम्बर प्लेटका सवारीलाई प्रयोजनविपरीत भाडामा लगाउन नियमावली ल्याइएको, आफूहरूको लगानीलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन थालेका थिए । 

संघ सरकार र सिन्डिकेट पक्षधर यातायात व्यवसायी सम्मिलित कार्यदलले सोमबार मध्यरातसम्म छलफल गरी राइड सेयरिङ नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति गरेको थियो । प्रदेशमा पत्र प्राप्त भएपछि सुरुमा मन्त्रीहरू मात्र बैठकमा बसेका थिए । पछि वार्ता समिति संयोजक र सदस्यलाई बोलाइयो ।

बैठकको सुरुमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाए । यसपछि उनले केही समयलाई नियमावली स्थगन गर्नुपर्ने दबाब आएको भन्दै मन्त्रीहरूसँग सुझाव मागे । बैठकमा सहभागी कोही पनि मन्त्रीले संघबाट भएको हस्तक्षेपविरुद्ध बोलेनन् । मन्त्रीहरूले स्थगन गर्ने समय तोक्नुपर्ने सुझाव दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक महिनाका लागि स्थगन गर्ने प्रस्ताव राखेपछि त्यसमा सबैले सहमति जनाएका थिए ।

६ बुँदे सहमतिमा के छ ?

१. गण्डकी प्रदेशलगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधन (रातो नम्बर प्लेटका) लाई यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याइएको ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी नियमावली यससम्बन्धी संघीय कानुन तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका ‘राइड सेयरिङ’ सम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलगायतका प्रदेश सरकारलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने 

२. सर्वोच्च अदालतको २०८०/१२/२० को परमादेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही बढाउन सिफारिस गर्ने

३. सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धमा संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२, प्रस्तावित राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८२, मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३, सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४, ढुवानीसम्बन्धी ऐनलगायतका ऐन, कानुन, नियम र निर्देशिकामा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरका मुद्दा र मागलाई सम्बोधन गर्दै ऐन–कानुनलाई यातायात व्यवसाय, लगानी, श्रमिक र उपभोक्ता (यात्रु) मैत्री बनाउन एवं श्रम ऐन, २०७४ बमोजिमको कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा यातायात व्यवसायी र यातायात श्रमिकको छुट्टै प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि, आन्दोलनरत महासंघ र श्रमिक संगठनहरूका प्रतिनिधि रहेको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि सुझाव सिफारिस कार्यदल गठन गर्न भौतिक पूर्वाधारमा सिफारिस गर्ने 

४. मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीसाधनको भारवहन क्षमता कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने र सो निर्देशिकामा गर्नुपर्ने संशोधन, कार्यान्वयन एवं नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी सवारीसाधनलाई भन्सार नाकामै पाइराखेको ७२ घण्टे सुविधा सम्बन्धमा बुँदा नं. ३ अनुसार गठित कार्यदलले सुझाव पेस गर्ने गरी सिफारिस गर्ने 

५. यातायात क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिक (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकर, चेकर, लोडअनलोडर, संघ, समिति, प्रालिमा काम गर्ने कर्मचारी, स्वरोजगार) लाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन, २०७४ बमोजिम अनिवार्य रूपमा सूचीकृत गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ सोसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सोका लागि सबै प्रदेशमा सामाजिक सुरक्षा कोषको संयन्त्र यथाशीघ्र स्थापनाका लागि सिफारिस गर्ने । यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारी साधनहरूको कागजपत्र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा आवश्यक न्यूनतम आधारहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने विषयलाई थप गर्ने र सोको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको समन्वयमा सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सिफारिस गर्ने 

६. सार्वजनिक सवारीसाधनको आयु सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको २०८१ चैत १९ को परमादेशको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने

‘यातायातमा सिन्डिकेट फिर्ता हुँदैन’

देवेन्द्र दाहाल, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भए पनि मंगलबार सार्वजनिक यातायात चलेन, जसले गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । किन ?

भौतिक पूर्वाधार तया यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठायौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न पत्र पठाइसकेको छ । बुधबारदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छ । 

मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिले त सर्वसाधारणले सुविधा पाइरहेको राइड सेयरिङ कम्पनी झन् निरुत्साहित हुने भए नि ?

त्यस्तो हुँदैन । भौतिक मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा राइड सेयरिङलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने उल्लेख छ । सबै सवारीसाधनले राइड सेयरिङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । रातो प्लेटका गाडीले राइड सेयरिङ गर्न पाउनु हुँदैन । कानुन बनेपछि कसले राइड सेयरिङ गर्न पाउने, कसले नपाउने स्पष्ट हुन्छ । निजी, सार्वजनिक यातायात सरकारको कानुनको दायरभित्र आउनुपर्छ । 

सात वर्षअघि नै खारेज भएको सिन्डिकेट ब्युँताउनुपर्ने अवस्थामा सरकार किन पुग्यो ?

सरकार सिन्डिकेटको पक्षमा छैन । यातायात व्यवसायी समितिसँग भएको सहमतिले सिन्डिेकटलाई ब्युँताउँदैन । सरकारले कानुन बनाएर सिन्डिकेटको नियमन गर्छ । त्यहीअनुसार कारबाही हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले २० चैत २०८० मा गरेको निर्णयका आधारमा संघले कानुन बनाउने भनेका हौं । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेट फिर्ता हुँदैन ।