काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिले सात वर्षअघि खारेज भएको सिन्डिकेट ब्युँताएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ । मन्त्रालय र व्यवसायीबीच सहमति भए पनि मंगलबार सार्वजनिक यातायात ठप्प हुँदा सर्वसाधारणले सास्ती भोगे । सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीसँग सरकार किन झुक्यो ? सार्वजनिक यातायात सुधार गर्नुको साटो सरकारले सिन्डिकेट किन ब्युँताउन खोजेको हो ? भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालसँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी :
सरकार र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भए पनि सार्वजनिक यातायात चलेनन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नुपर्यो । सररकार त हेरेको हेर्यै भयो नि ?
भौतिक पूर्वाधार तया यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठायौं । कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हाल राइड सेरियङ सम्बन्धी नियमावली स्थगित गर्न पत्र पठाइसकेको छ । भोलि बुधबारदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन्छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा छ । संघमा कानुन बनेपछि नीतिगत रुपमा प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी संघको कानुनअनुसार प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसैले अहिले राइड सेरिङसम्बन्धी नियमावली प्रदेशले स्थगित गर्नुपर्छ ।
सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी कानुन प्रदेशले नै बनाउने हो । संघमा सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी विधेयक अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले केही समय पर्खन भनेका हौं । हामीले गण्डकी प्रदेशलाई त्यहीअनुसार कानुन बनाउनुहोला भनेको हो ।
मन्त्रालय र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिले हाल सर्वसाधारणले सुविधा पाइरहेको राइड सेयरिङ कम्पनी झन् निरुत्साहित हुने भए नि ?
त्यस्तो हुँदैन । राइड सेयरिङलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने भौतिक मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकमा छ । सबै सवारीसाधनले राइड सेरिङ गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । रातो प्लेटका गाडीले राइड सेयरिङ सेवा दिन हुँदैन । कानुन बनेपछि कसले राइड सेयरिङ गर्न पाउने, कसले नपाउने स्पष्ट हुनेछ । निजी, सार्वजनिक यातायात सरकारको कानुनको दायरभित्र आउनुपर्छ ।
सात वर्षअघि नै खारेज भएको सिन्डिकेटसामु सरकारले किन घुँडा टेक्यो ?
सरकार सिन्डिकेटको पक्षमा छैन । यातायात व्यवसायी समितिसँग भएको सहमतिले सिन्डिकेटलाई ब्युताउँदैन । सरकारले कानुन बनाएर सिन्डिकेटको नियमन गर्छ । त्यहीअनुसार कारबाही हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २० गरेको निर्णयका आधारमा संघले कानुन बनाउने भनेका हौं । म फेरि भन्छु, सरकार यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेटको पक्षमा छैन । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा सिन्डिकेट फिर्ता हुँदैन ।
सार्वजनिक यातायातमा सुधारको पक्षमा सरकार कहिलै बोल्दैन । सिन्डिकेट लागू गर्ने पक्षमा उभिएका यातायात समितिसँग भने किन सम्झौता ?
सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा हडताल गर्ने कुरा बेठिक हो । यो गर्नु हुँदैनथ्यो । मैले संसद्को समितिमा पनि हडतालको विरोधमा बोलेको छु । आफ्ना मागबारे हामीसँग बसेर कुराकानी गर्दा हुन्छ । एकैचोटि हडताल गरेर यातायात व्यवासयीले बेठिक गरेका छन् । हडताललाई सरकारले छुट दिँदैन । मंगलबारदेखि यातायात व्यवसायीले गाडी चलाउनुपर्छ भनेका छौं । मलाई लाग्छ, व्यवसायीले गाडी चलाउँछन् ।
संघीय सरकारले पत्र लेखेका आधारमा प्रदेश सरकारले नियमावली फिर्ता लिनुपर्ने बाध्यता किन ? प्रदेशहरुको आफै कानुन बनाउने अधिकारमा हस्तक्षेप हुँदैन ?
संविधानले संघ र प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिएको छ । संघ र प्रदेशले आ–आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । कतिपय कानुन संघले बनाएपछि प्रदेशले बनाउनुपर्छ । जस्तो: यातायातसम्बन्धी संघले बनाएको कानुनअनुसार बनाउनुपर्छ । संघको कानुनसँग प्रदेशको कानुन बाझिनु हुँदैन । हामीले गण्डकी सरकारलाई राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली हाल स्थगित गर्नुस्, संघको कानुन बनाउन पर्खिनुस्, भनेका हौं । प्रदेशलाई हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनौं ।
