संसद्को अवरोधमा सत्ता र प्रतिपक्षका अडान यथावत्

प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच सोमबार साँझ सिंहदरबारमा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन

जेष्ठ २०, २०८२

जयसिंह महरा

The position of the government and the opposition remains the same in the obstruction of the parliament

काठमाडौँ — संसद्को अवरोध हटाउन सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफल निष्कर्षविहीन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार साँझ सिंहदरबारमा छलफल भए पनि आ–आफ्नो अडानमा रहेकाले सहमति हुन नसकेको हो ।

विपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीबाट असुल हुने गरेको प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालयका कर्मचारी संलग्न रहेको आरोप विपक्षी दलको छ । उक्त आधारमा गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसका लागि उनले राजीनामा दिनुपर्ने माग राखी विपक्षीहरूले संसद् अवरोध गर्दै आइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डको आडमा अध्यागमनका कर्मचारीले अनावश्यक दुःख दिएर लाखौं असुल्दै आएको भन्दै विपक्षी दलले अनुसन्धानको माग गरेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका जेठ १३ र १४ का बैठक विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै अवरोध गरेका थिए । जेठ १५ मा बजेट ल्याउन संसद् बैठकमा अवरोध गरिएको थिएन । गृहमन्त्रीको राजीनामा नआए मंगलबारको बैठकमा पनि अवरोध जारी राख्ने तयारी विपक्षी दलको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने गृहमन्त्रीले राजीनामा नगर्ने र संसद्मा विपक्षीको अवरोध भए पनि कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा ओलीले संसद् अवरोधबीच पनि चल्ने र त्यसका लागि तयार रहन सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् । शीर्ष नेताबीचको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाले एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैमा मन्त्रीको राजीनामा माग्नु उपयुक्त नभएको भन्दै संसद्मा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

 बैठकमा सहभागी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोधमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । ‘कर्मचारी नै दोषी छ कि छैन भन्ने अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छैन, अख्तियारले पनि छोडेको छ भन्ने विषय बैठकमा राख्यौं,’ सिटौलाले भने, ‘कर्मचारीलाई अनुसन्धान हुँदैमा मन्त्रीले राजीनामा गर्ने हो भने कुन मन्त्री कति महिना टिक्छ ? त्यसैका आधारमा मन्त्रीले राजीनामा गर्नु ठीक भएन भन्यौं ।’ अध्यक्ष दाहालले भने भिजिट भिसा प्रकरणको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नॅपर्ने बताएका थिए । ‘सुशासनको विषय महत्त्वपूर्ण हो भनेर राख्यौं । छलफल गर्दै जाऊँ भन्ने कुरा भएको छ । हामीले संसद्मा जे कुरा राखेका थियौं, त्यो यथावत् छ,’ बैठकमा माओवादीले राखेका अडानबारे प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘भिजिट भिसामा गडबड भएको छ, त्यसलाई हल गर्न राम्रोसँग अनुसन्धानका लागि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा जानुअघि दाहालले पार्टी संसदीय दलको बैठक र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए । उक्त बैठकबाट भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनलाई स्वच्छ ढंगबाट गर्न गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

गृहमन्त्रीको संलग्नता छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न पनि राजीनामा दिनुपर्ने माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले बताए । ‘गृहमन्त्री, गृहसचिव, डीजीहरू, कार्यालय प्रमुख को तानिन्छ भन्ने त अनुसन्धानपछि थाहा हुन्छ । तर आजका विषयलाई विषयान्तर गर्न मिल्दैन,’ संसदीय दलको निर्णयबारे पुनले भने, ‘आजको तथ्य के स्थापित छ भने त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमनमा अनियमितता भएको छ, त्यहाँ सेटिङमा काम भएको छ, भिजिट भिसा प्रकरणमा हजारौं मान्छे सेटिङमा छुटाइएको छ । जो सेटिङमा पर्दैनन् त्यसलाई फिर्ता गरिएको छ दुःख दिइएको छ । यो विषयको छानबिन हुनुपर्छ । छानबिन गर्नुको अर्थ गृहमन्त्री दोषी भनेको छैन । तर छानबिन अगाडि उहाँले राजीनाममा गरेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने दलको प्रतिपक्षको निर्णय हो ।’ 

रास्वपाले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद्को अवरोध यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको रास्वपा संसदीय दलको बैठकले उक्त प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए । ‘अध्यागमनको मुद्दा सानो होइन, मानव तस्करी र बेचबिखनजस्तो गम्भीर विषय हो । यसमा कर्मचारी, म्यानपावरदेखि गृहमन्त्रीको सचिवालय जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने अब सदनको अवरोध सह्य नहुने बताएका छन् । विपक्षी दलहरूले अवरोध गरे पनि प्रतिनिधिसभाको कामकारबाही अगाडि बढ्ने उनले एमाले संसदीय दलको बैठकमा जानकारी दिएका छन् । ‘केही नपाएर अब गृहमन्त्रीको राजीनामा ? केही तथ्य, केही प्रमाण केहीले गृहमन्त्रीलाई छुनुपर्छ । केहीले छोएको छैन, केही भएको छैन, एउटा कर्मचारीलाई अख्तियारले बोलाएर सोध्यो अरे, भनेका भरमा के सोध्यो पनि थाहा छैन । बयान लिएको छैन,’ ओलीले भने, ‘तपाईंहरू मानसिक रूपमा तयार भएर बस्नुस् । उहाँहरू कराउनुहोला, तर संसद् अघि बढाउनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बोलाइएको छ । राष्ट्रिय सभामा भने प्रतिपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका छैनन् ।

जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।

Link copied successfully