पोखरा — संघीय सरकार र यातायात व्यवसायी संघबीच ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति भएपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने पत्र प्राप्त गरेपछि मात्रै धारणा सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले हालसम्म पत्र नआइसकेको बताए ।
'सहमति भएको भन्ने सुनेका छौँ । पत्र प्राप्त भइसकेको छैन,' उनले भने, 'कस्तो बेहोराको पत्र आउँछ, त्यसअनुसार धारणा बनाउँछौँ ।' संघीय सरकारबाट स्थगनको पत्र आए के गर्ने भन्ने छलफलकै क्रममा रहेको उनले सुनाए ।
संघीय सरकार र यातायात व्यवसायीको कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सहमतिको जानकारी दिने, मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाउने र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी सरकारलाई स्थगनका लागि पत्राचार गर्ने सहमति गरेको थियो ।
