काठमाडौँ — सरकारी वार्ता टोली र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच सोमबार मध्यरात भएको सहमतिको औपचारिक जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको छ ।
सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णराज पन्थका अनुसार बिहान १० बजे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको थियो भने ११ बजे गृहमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइएको थियो । ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १२ बजेतिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जानकारी पठाएको बुझेको छु,’ पन्थले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले अब गण्डकी सरकारलाई पत्र पठाउनेछ । हामीले हाम्रो ड्युटी सकेर बसेका छौं ।’
उच्च तहको आन्तरिक सहमतिअनुसार नै सहमति बनेकाले यो विषय छिटो टुंगिने पन्थले बताए । ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्ने सहमति बनेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशले ‘निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था’ गरेपछि व्यवसायीहरुले ७ बुँदे मागसहित आन्दोलका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।
सोमबारदेखि व्यवसायीले छोटा, मध्यम र लामा दुरीका सार्वजनिक सवारी चल्न दिएका छैनन । संघीय सरकारसँग सहमति भए पनि यातायात व्यवसायीले गण्डकी सरकारले नियमावली स्थगन गरेपछि मात्रै बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिने बताउँदै आएका छन् ।
यस अघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले सात वर्षअघि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको सगौरव घोषणा गरे पनि व्यवसायीले फेरि सिन्डिकेट ब्यूाताएर ओली सरकारलाई नै प्रदेशको अधिकार खारेज गर्न घुँडा टेकाएका छन्। सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार तोड्न तत्कालीन सरकारले ४ वैशाख ०७५ मा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । संयोग त्यो समयमा पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।
