रौतहट — रौतहटको गौर नगरपालिका–४ टिकुलियास्थित लालबकैयामा पुल बन्ने टुंगो लाग्दा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । कोइराला आफैं निर्माणस्थलमा आएर २९ असार २०७१ मा पुल शिलान्यास गरे । तर ११ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पुल बनेको छैन ।

आसपास क्षेत्रका बासिन्दाले बर्खायाममा डुंगाको सहारामा जोखिमपूर्ण ढंगले खोला वारपार गर्नु परिरहेको छ । लालबकैयामा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्ने गरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले १४ करोड ९३ लाख २७ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । तर पटक–पटक म्याद थप्दा पनि प्रगति १७ प्रतिशत ननाघेपछि सडक डिभिजन रौतहटले पप्पुसँग ठेक्का तोड्यो ।

त्यसपछि बाँकी काम सक्ने गरी आजाद–दीपु जेभीसँग २९ असोज २०८० मा २७ करोड ६६ लाखको ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । सम्झौताको म्याद गत १ चैतमै सकिए पनि कम्पनीले काम अघि बढाएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६७ मा शिलान्यास गरेको रौतहटकै दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ स्थित बागमती बडहर्वा पुल अझै अधुरो छ । यो पुल निर्माण तीन वर्षभित्र सक्ने गरी लुम्बिनी–पप्पु कन्स्ट्रक्सन जेभीले ३१ जेठ २०६७ मा ३५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेपछि लुम्बिनी बिल्डर्सले एक्लै काम अघि बढाएको थियो । ठेकेदारले १७ वटै स्पानको काम सकेपछि खोलाले धार (बहाव) परिवर्तन गरेपछि काम अघि बढेन । 

खोला पुलभन्दा ८ सय मिटर पूर्व सर्लाहीतिरबाट बग्न थालेपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले तत्कालै काम बन्द गर्न ठेकेदारलाई भनेको थियो । लुम्बिनी बिल्डर्सले काम नगर्ने भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडिसकेको छ । त्यसपछि निर्देशनालयले दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्‍यो ।

नदी नियन्त्रणको कामसमेत गर्ने गरी ११ वैशाख २०७९ मा महालक्ष्मी–विकास–वाईपी जेभीलाई ५७ करोड ४० लाखमा जिम्मा दिइएको छ । सुरुको सम्झौताको म्याद गत कात्तिकमै सकिएको छ । कामको प्रगति भने २० प्रतिशत मात्रै छ । पुल नबन्दा बतसपुर, बडहर्वा, राजदेवीलगायत क्षेत्रका बासिन्दा डुंगा चढेर खोला पार गर्न बाध्य छन् । 

तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गरेको सिरहाको कमला नदी पुल ।

निर्माण कम्पनीका सञ्चालक दीपक साह काम सुरु गर्न लाग्दा निर्देशनालयको वीरगन्ज कार्यालयले डिजाइन भएन भनेपछि काम रोकिएको बताउँछन् । निर्देशनालयले भने सम्झौता भएको लामो समयपछि ठेकेदारले बहाना बनाएको दाबी गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री र मन्त्री बोलाएर तामझामका साथ शिलान्यास गराइएका तर वर्षौं बित्दा पनि निर्माण नसकिएका पुल थुप्रै छन् । सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई ताकेता वा कारबाही विरलै हुने गरेको छ । बरु उल्टै ठेकेदारलाई अनुकूल हुने गरी म्याद थपिदिने प्रवृत्ति छ । पुल निर्माण नहुँदा मानिसले आउजाउमा भने सास्ती खेपिरहनुपरेको छ । 

बाराको कलैया–नितनपुर सडक खण्डअन्तर्गत बन्जरियामा पर्ने बंगरी खोलामा पुल शिलान्यास भएको ११ वर्ष बित्दा पनि निर्माण नसकिएपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य किसान श्रेष्ठले केही दिनअघि ठेकेदारलाई खोलामा गाड्ने धम्की नै दिएका थिए । स्थानीयले पुल नबनेको गुनासो गरेपछि सांसद श्रेष्ठ दलबलसहित निर्माणस्थलमा पुगेका थिए । ‘म भद्र तरिकाले भनिरहेको छु, १५ जेठसम्म फाइनल काम नभए म खोलामा गाड्छु’ भन्दै उनले धम्क्याएपछि पुलको काम धमाधम भइरहेको छ । 

२०७१ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शिलान्यास गरेको रौतहटको गौर–४ टिकुलियास्थित लालबकैया पुल । 

बन्जरी खोलामा असार २०७३ भित्र पुल निर्माण सक्ने गरी ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा एलाइट–मोना जेभीले असार २०७१ मा ठेक्का लिएको थियो । ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि रामाकान्त चौरसिया र मुकेश चौरसियालाई ताकेता गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘ठेकेदारले किन ढिला गरेका हुन्, थाहा हुन सकेन, अहिले काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘असारसम्म पनि काम सकिएन भने विकल्प खोज्छौं ।’

कलैयालाई वीरगन्ज–पथलैया ६ लेनको व्यापारिक मार्गमा जोड्ने गरी बन्जरिया पुल बनाइँदै गरेको हो । पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सदरमुकाम कलैया आवतजावत गर्न जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, परवानीपुर गाउँपालिका र प्रसौनी गाउँपालिकाका बासिन्दा समस्या झेल्दै आएका छन् । एलाइट–मोना जेभीका प्रतिनिधि मुकेशले अब बन्जरी पुल निर्माण चाँडै सक्ने दाबी गरे । 

तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री रमेश लेखकले २३ पुस २०७३ मा एकै दिन रौतहटमा पाँच वटा पुलको शिलान्यास गरेका थिए । त्यति बेला शिलान्यास गरिएकामध्ये चन्द्रपुर–३ स्थित चाँदी खोला पुल सम्झौताअनुसार १५ असोज २०७५ भित्रै बनिसक्नुपर्ने थियो । तर तीन पटक म्याद थप गरिए पनि काम अधुरै रहेको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ ।

२०७३ तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले शिलान्यास गरेको रौतहटको चाँदी खोला पुल ।

पप्पु–शिवशंकर कन्स्ट्रक्सन जेभीले २२ करोड ४४ लाख ४६ हजार २ सय ६७ रुपैयाँमा चाँदीखोला पुलको ठेक्का लिएको थियो । ११ वटा स्पानसहित ४६९.५० मिटर लम्बाइ र ७.५० मिटर चौडाइको पुल बनाउनुपर्ने सम्झौता छ । 

मन्त्री लेखकले नै शिलान्यास गरेको चन्द्रनिगाहपुर–कोठियार जोड्ने लमहा खोला पुलको ठेक्का पनि पप्पु–शिवशंकर जेभीले लिएको हो । ९ करोड १८ लाख २५ हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको पुलको निर्माण अलपत्रजस्तै छ । लेखकले शिलान्यास गरेका रौतहट–सर्लाही जोड्ने बागमतीको माधवपुर र गंगापिपरा र पिपरा दोस्तीयामा पर्ने तरहारी पुलमा पनि निर्माण पूरा भएको छैन । 

धेरैतिर पुल निर्माणको ठेक्का लिएर अलपत्र पारिरहेको पप्पु कन्स्ट्रक्सन हरिनारायण रौनियारको कम्पनी हो । उनी २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट पर्सा–३ मा निर्वाचित भएका थिए । सांसद बनेपछि उनले कम्पनीको नेतृत्व छाडेको घोषणा गरेका थिए । रौनियार ५ मंसिर २०८० मा भने एमाले प्रवेश गरेका थिए । 

 पुल नहुँदाको सास्ती ।

बाराको जितपुरसिमरा, प्रसौनी र कलैया उपमहानगर जोड्ने दुधौरा पुल निर्माण भने त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । यो पुल ४ माघ २०७७ मा मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शिलान्यास गरेका थिए । पुलका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पहुँच सडकबाहेक पुलको अधिकांश काम सकिएको छ । तर पछिल्लो समय ठेकेदार कम्पनी सपना मेरिना कन्स्ट्रक्सन जेभीले काम गरेको छैन । 

‘विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन’ मा उल्लेखभन्दा फरक ठाउँमा पुल निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ । पुल सञ्चालन नहुँदा सास्ती खेप्नुपरेको स्थानीय सुरज कुशवाहले सुनाए । पुलको बाँकी काम सम्पन्न गराउनुपर्ने बेला ठेकेदारसमेत सम्पर्कविहीन भएको उनको भनाइ छ । 

तत्कालीन भौतिक तथा योजनामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जेठ २०६८ मा शिलान्यास गरेको सिरहा–धनुषा सीमास्थित कमला नदीको पुल पनि अधुरै छ । यो पुल २४ करोड ९१ लाखमा तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी २४ जेठ २०६८ मा पप्पु–लुम्बिनी बिल्डर्स जेभीले २४ करोड ९१ लाखमा जिम्मा लिएको थियो ।

सात पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकिएपछि हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले पहिलेको ठेक्का रद्द गरेर १ असोज २०७६ मा लुम्बिनी बिल्डर्स कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो । १३ असार २०७८ मा काम सक्ने गरी नयाँ ठेक्का पाएको लुम्बिनी बिल्डर्सले काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका बेला १७ असार २०७८ को बाढीका कारण पुल भासियो । फागुन २०७९ मा निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाए पनि सकिएको छैन ।

 २०७३ तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रमेश लेखकले शिलान्यास गरेको रौतहटको गुजारा खोला पुल ।

रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंह प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले शिलान्यासमा तँछाडमछाड गर्ने, काम अघि बढाउन पहल नलिने समस्या रहेको बताए ।

‘समयमा पुल बने/नबनेको लेखाजोखा गर्ने अभ्यास पनि देखिएको छैन,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य पूजा चौधरी पनि पुल शिलान्यासमा मात्रै होडबाजी चल्ने गरेको बताउँछिन् । ‘निर्माण सुरु भएदेखि सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कामको प्रगति सोधपुछ गर्ने कोही हुँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘शिलान्यास गरेर फोटो खिचाउन मन्त्रीहरूलाई हतार हुन्छ । अहिले पुल नबनेर स्थानीयलाई पीडा भएको छ ।’

२०७७  तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शिलान्यास गरेको बाराको दुधौरा पुल ।

लामो समय पुल महाशाखामा महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव अर्जॅन थापा बजेट अभावकै कारण धेरैजसो पुल शिलान्यासपछि अलपत्र पर्ने गरेको बताउँछन् । ‘करोडौंको पुलमा लाख र हजारमा बजेट विनियोजन गरेपछि समयमा कसरी बनिसक्छ ?,’ उनले भने, ‘डिजाइन, जग्गाको मुआब्जा विवाद र कमजोर ठेकेदार पनि समस्याको जड हो ।’ 

सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रमुख अरुणकुमार लाल कर्ण शिलान्यास भएर काम सुरु गर्ने बेला विभिन्न समस्या आइपर्ने हुँदा समयमा काम नहुने गरेको तर्क गर्छन् । ‘कहिले जग्गाको विवाद, कहिले मुद्दामामिलाको समस्या छ, कहिले निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध हुँदैन,’ उनले भने, ‘ठेकेदारको ढिलासुस्ती त छँदै छ, त्यसमा पनि बजेट अभाव अहिले ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीद्वारा एकै दिन ६४ सडकको डिजिटल शिलान्यास

जनकपुरधाम– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाका ६४ वटा सडक कालोपत्र योजनाको आइतबार शिलान्यास गरेका छन् । उनले जनकपुरको महेन्द्रनारायण निधि मिथिला संस्कृति भवनबाट ६४ वटै सडकको एकैसाथ डिजिटल शिलान्यास गरेका हुन् । 

मधेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा ३२० किलोमिटर कालोपत्र निर्माणका लागि १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेर बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत राखेको छ । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेश सांसदले छनोट गरेर दिएका सडकलाई कालोपत्र गर्न लागिएको हो ।