कास्की — सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको करिब दुई वर्षपछि फेवातालको सिमाना पहिचान गरी स्तम्भ गाड्न सुरु गरिएको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले करिब १६ किलोमिटर परिधिमा १ हजार ५५ वटा स्तम्भ गाड्ने योजना बनाएको छ । स्तम्भ गाड्न कम्तीमा ३ महिना लाग्नेछ ।

 तीनवटै सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा शनिबार बाराही घाटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पहिलो स्तम्भ गाडेका थिए । फेवाताल संरक्षण कार्य शुभारम्भ भएको बताउँदै उनले स्तम्भ गाडिसकेपछि ताल क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने/नपर्ने, ०३१ साल अघि/पछिको दर्ता र भौतिक संरचनाको अवस्था यकिन गरिने बताए ।

उनका अनुसार फेवाताल किनारबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने जग्गाको मूल्यांकन पनि हुनेछ । ‘त्यसपछि मुआब्जा कति दिने, कसरी दिने भन्ने विषय अध्ययन हुनेछ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । सरकारले स्तम्भ गाड्न सुरु गरेपछि ६५ मिटर मापदण्डभित्र जमिन पर्ने स्थानीय असन्तुष्ट छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे स्तम्भ गाड्न बाराही घाट पुग्दा उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए । ‘न उहाँहरूसँग यहाँ के बनाउने भन्ने परियोजना छ । न मुआब्जाको कुरा छ,’ स्थानीय ढाका भट्टराईले भने, ‘सर्वोच्चको फैसलालाई टेकेर जबर्जस्ती पोल गाड्दै हुनुहुन्छ । आफ्नै घरमा पोल गाड्दा सहन सकिन्छ ?’ मापदण्डभित्र पर्ने स्थानीयसँग सरकारले कुनै छलफल नगरेको उनले बताए । 

सर्वोच्चको परमादेशपछि गरिएको अध्ययनले फेवातालको क्षेत्रफल साविकभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर (१ हजार २ सय १३ रोपनी) बढेको देखाएको छ । सहजीकरण समितिअन्तर्गत गठित प्राविधिक उपसमितिले पानीको उच्चतम बहावलाई मुख्य आधार मानेर गरेको अध्ययनले ताल घर र ६५ मिटरभित्र पर्ने क्षेत्रफल बढेको देखाएको हो । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको विगत १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका नक्साको अध्ययनपश्चात् फेवातालको ‘हाई फ्लड लेबल’ ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ । 

उपसमितिको अध्ययनअनुसार ताल घर ६.३४३ वर्गकिलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) रहेको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । यो १२ असार ०८१ मा पोखरामा भीषण वर्षा हँॅदा पहिचान गरिएको क्षेत्रफल हो ।

पछिल्लो पटक ०७७ मा सार्वजनिक पुण्य पौडेल आयोगको प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त क्षेत्रफल १६ फागुन ०७८ मा राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । सर्वोच्चले तीन वटै सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशपछि उक्त प्रतिवेदन खारेजसरह भयो जसले गर्दा फेरि नयाँ अध्ययन गरिएको हो । 

सर्वोच्च अदालतले फेवाताल वरपर वर्षा यामको पानीको उच्चतम बहाव किनाराबाट ६५ मिटर पर्ने क्षेत्रका संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउन ४ असार ०८० मा नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाका नाममा परमादेश गरेको थियो । सर्वोच्चले ६५ मिटरको मध्यावर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषण गर्नसमेत भनेको थियो । 

परमादेशपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पृतनापति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (मुक्तिनाथ बाहिनी), राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय गण्डकी सदस्य तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी मंसिर ०८० मा सहजीकरण समिति गठन भयो । उक्त समितिको ०८० माघ ११ मा बसेको बैठकले तालको सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमिति गठन गरिएको थियो ।