काठमाडौँ — श्रीमान् रोजगारीका लागि दुबई जाने भएपछि रौतहटको गरुडा–४ शान्तिटोलकी मान्तीदेवी ठाकुरले १३ वर्षअघि स्थानीय अनिल साहसँग सयकडा ३ मा ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिइन् । जमानीस्वरूप उनले ३ माघ २०६८ मा ४ कट्ठा जमिन र त्यसमा बनेको सानो झुपडी अनिललाई राजीनामा पास गराइदिइन् ।

विदेश जाने प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा १ लाख ५० हजार लाग्ने भएपछि मान्तीले ऋण थप्न अनुरोध गरिन् । अनिलले थप रकम दिन नसक्ने बताए । त्यसपछि मान्तीका श्रीमान् हरिश्चन्द्रले गरुडा–५ महम्मदपुरका जयमंगल साहसँग २ लाख मागे । उनले पनि धरौटीबापत घर, जमिन पास गराउनुपर्ने सर्त राखे । 

हरिश्चन्द्रले जयमंगलबाट पैसा लिएर अनिलको ऋण चुक्ता गरे । अनिललाई पहिले पास गरिदिएको घरजग्गा हरिश्चन्द्रले सिधै जयमंगललाई नामसारी गरिदिए । भदौ २०६९ मा हरिश्चन्द्र दुबई उडे । तर त्यहाँ उनले न भनिएजस्तो काम पाए न तलब । एक वर्ष जसोतसो कटाएर उनी स्वदेश फर्किए ।

विदेशबाट जोगाएर ल्याएको १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जयमंगललाई फिर्ता गरिदिए । तर घरजग्गा फिर्ता पाएनन् । उल्टै उक्त घरजग्गा जयमंगलले ३ मंसिर २०७१ मा आफ्नी श्रीमती रीतादेवीलाई बकस गरिदिए ।जयमंगलको परिवारले ठाकुर परिवारलाई २५ भदौ २०७१ मा त घरबाटै निकालिदियो । 

‘हामीले दुःख गरेर कमाएको पैसा महाजनलाई तिरेकै हो । धेरथोर बाँकी थियो,’ मान्तीले भनिन्, ‘घरजग्गा फिर्ता गर्नुको साटो उल्टै निकालिदिए । पछि घर उखेलेर लगे ।’ घरबाट निकालिएपछि ठाकुर परिवार २ सय रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी कोठा लिएर बस्न थाल्यो । 

मान्तीदेवीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जयमंगलविरुद्ध उजुरी दिइन् । प्रशासनले झिकाएर छलफल गर्दा जयमंगलले घरजग्गा फिर्ता गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता गरे । तर २७ चैत २०८१ मा उनले पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, कागज गराउनेजस्ता कार्य गर्न/गराउन नपाइने भनेर जिल्ला अदालतबाट निषेधको आदेश जारी गराए । जयमंगलले गत १४ वैशाखमा जग्गा खिचलो भनेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेका छन् । अहिले ठाकुर परिवारले तारिख खेपिरहेको छ । 

जयमंगलले कब्जा गरेको जमिनमै मिटरब्याजपीडित संघर्ष समिति रौतहटले मान्तीका लागि घर बनाइदिएको छ । अहिले उनी त्यहीँ बस्छिन् । उनका श्रीमान् हरिश्चन्द्र चितवन गएर फर्निचरको काम गर्छन् । ‘तर मलाई रातभर निद्रा लाग्दैन । कतिखेर महाजनका मानिस आएर ज्यान लिन्छन् भन्ने डर लाग्छ,’ मान्ती भन्छिन् । 

पीडितलाई उल्टै मुद्दा 

सर्लाहीको पर्सा–२ का राजकपुर मण्डलले ३ असार २०७५ मा घर खर्चका लागि साहुसँग २ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । त्यसका लागि ३६ प्रतिशत ब्याज तिर्ने सर्त थियो । साहुले भने १५ लाखको कागज बनाए । मौखिक सहमतिअनुसार साँवा र ब्याज ऋण तिर्न खोज्दा साहुले मानेनन् ।

१५ लाख नै ऋण लगेको दाबी गर्दै उनले १८ फागुन २०७९ मा जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरे । साहुले दाबी गरेबमोजिम नै अदालतले फैसला गरिदियो । त्यसपछि मिलेमतोमा जग्गा कम मूल्यांकन गरी साहुले सकारेको मण्डलको भनाइ छ । 

मुद्दा मिलाउन पटक–पटक गरिएको आग्रह नमानेपछि साहुसँग सामान्य हातपात नै भयो । तर त्यसको भोलिपल्ट मण्डलविरुद्ध साहुले अभद्र व्यवहारको अर्को मुद्दा लगाइदिए । त्यसपछि मण्डल लुकेर बस्दै आएका छन् । ‘मैले साहुबाट लिएको रकम दुई लाख मात्र हो, त्यसको १५ लाखको कागज बनाए, यहाँ यस्तै चल्छ,’ मण्डलले भने । 

पर्सा–४ का उमेशकुमार ठाकुरले २०७२ सालमा ३० हजार नगद ऋण लिँदा ९० हजारको तमसुकमा ल्याप्चे लगाए । २ वर्षसम्म ऋण चुक्ता नभएपछि साहुले तमसुक परिवर्तन गरे । त्यतिबेलासम्म ३६ प्रतिशत ब्याजदरले ६८ हजार मूलधन भएको देखियो तर साहुले २ लाखको कागज बनाए ।

नयाँ तमसुक बनाएको एक वर्ष नबित्दै ठाकुरले ९० हजार ऋण चुक्ता गरे । तर साहुले ‘तमसुक’ च्यातेनन् । उल्टै ५ वर्षपछि साहुले अदालतमा लेनदेन मुद्दा हाले । अदालतले गत वर्ष ३० साउनमा ठाकुरलाई एक वर्षको कैद र जरिवाना तोकेको छ । उनी पनि अहिले लुकेर बसिरहेका छन् ।

ब्याज तिरेको प्रमाण नहुँदा सकस

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका–५ का दिनदयाल कोइरीले २०७० सालमा जग्गा दृष्टिबन्धक राख्ने सहमतिमा ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिए । दृष्टिबन्धक राख्ने सहमति भए पनि मालपोतमा साहुले झुक्याएर राजीनामा पास गरेछन्, जुन उनले पछि मात्र थाहा पाए ।

उनले साहुलाई १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाइसकेका छन् तर अहिलेसम्म ऋणबाट मुक्त हुन सकेनन् । उनले ४ असोज २०७९ मा जग्गा फिर्ता र मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिए । तर अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन । ब्याज तिरेको कागज (प्रमाण) नहुँदा साहुले जग्गा फिर्ता दिन मानेका छैनन् ।

सुस्ता–५ की मानसा कुर्मी श्रीमान्लाई रोजगारीका लागि कतार पठाउन २०७० मा साहुसँग लिएको १ लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्दा उठीवास लाग्ने अवस्थामा पुगेकी छन् । कतार पुगेका श्रीमान् भनिएजस्तो काम र तलब नपाएर ८ महिनामा नै फर्किएका थिए । सयकडा पाँचको दरले ब्याज तिर्न नसक्दा साहुले ब्याज नै साँवामा जोड्न थाले । दृष्टिबन्धकमा राखेको जग्गा बिक्री गरेर पनि ऋण चुक्ता हुन नसक्ने अवस्था आएपछि ७ कट्ठा जग्गा साहुले आफ्नो नाममा पास गराए । तर अझै ४ लाख रुपैयाँ ऋण बाँकी रहेको भन्दै साहुले पैसा मागिरहेको मानसाले बताइन् । 

उजुरी सुनुवाइ नै हुँदैन

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–१ का हसरुद्दिन मन्सुरीले १० वर्षअघि भारदहका महेशप्रसाद साहसँग ६ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋणको धितोबापत हसरुद्दिनले बुबा बच्ची मन्सुरीका नाममा रहेको ६ कित्ताको एक बिघा जग्गा महेशका नाममा पास गरिदिए । 

हसरुद्दिनले ऋण लिएको डेढ वर्षमै साढे तीन लाख रुपैयाँ फर्काइसकेका थिए । बाँकी रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न तयार रहेको जनाउँदै उनले जग्गा फिर्ता मागे । जग्गा फिर्ता नभएपछि उनले जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिए । तर अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन । पटक–पटक धाउँदा पनि केही नभएपछि हसरुद्दिन रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । त्यसपछि पनि उनकी श्रीमती फतिमा खातुन प्रहरी–प्रशासनमा धाइरहेकी छन् ।

सुदखोरविरुद्ध उजुरीको चाङ

सप्तरीको खडक नगरपालिका–१० की फूलकुमारी साहविरुद्ध मिटरब्याजसम्बन्धी २२ वटा उजुरी परेका छन् । प्रहरीले उनलाई उपस्थितिका लागि पटक–पटक पत्राचार गरेको छ । तर उनी गएका छैनन् । सप्तरीकै रामदेव साह तेलीमाथि मिटरब्याजसम्बन्धी १७ वटा मुद्दा जिल्ला प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालत पुर्‍याइसकेको छ । रामदेवकी श्रीमती, छोरा र छोरी धरौटीमा छुटेका छन् भने रामदेव अझै फरार छन् । राजविराज–१३ का देवनारायण यादव र महदेवा–३ का मेदनारायण यादवउपर मिटरब्याजका १०–१० वटा उजुरी छन् ।

जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालय सप्तरीका अनुसार जिल्लामा मिटरब्याजसम्बन्धी २ हजार ७ सय १६ वटा उजुरी छन् । तीमध्ये ३४ वटा मात्र अदालती प्रक्रियामा गएका छन् । ४ सय ९९ वटामा मिलापत्र भएको छ भने १ सय २५ वटामा सहमति भएर मिलापत्र हुन बाँकी छ । २ हजार ६२ वटा निवेदन अझै टुंगो लगाउन बाँकी छ ।

धितोको जग्गा साहुले बेचे

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१३ की सरस्वती सरदार आफ्नै जग्गा फिर्ता लिन सुनसरी जिल्ला अदालत इनरुवामा डेढ वर्षदेखि मुद्दा लड्दै छिन् । श्रीमान् भुटाई सरदारका नाममा रहेको २ कट्ठा जग्गा एक वर्षका लागि धितोमा राखेर उनले २०७४ सालमा स्थानीय महुली चौधरीसँग ४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् । साँवा घटाउँदै ब्याज तिर्दै गर्दा उनले म्यादअघि नै ५ लाख ४० हजार महुलीलाई बुझाइन् । तर जग्गा फिर्ता आएन ।

सोधखोज गर्दा जग्गा महुली चौधरीबाट अन्य दुई जनाका नाममा सरिसकेको थाहा भयो । महुलीले जग्गा पवन न्यौपानेलाई नामसारी गरेको स्रेस्तामा देखिन्छ । पवनले पनि त्यो जग्गा धरान बस्ने सुजता श्रेष्ठलाई बेचिसकेका छन् । सरस्वतीले महुलीविरुद्ध २०८० सालमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेकी छन् । अदालती प्रक्रियाका कारण उनको खर्च भने बढेको बढ्यै छ ।

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–६ की लक्ष्मी मगरले घर बनाउँदा बनाउँदै कोरोना महामारी सुरु भएपछि २०७७ सालमा गाउँका चार जनासँग ऋण लिइन् । तर त्यही ऋणका कारण घरै लिलाम भएको उनको भनाइ छ । ‘भएको सम्पत्ति पनि साहुलाई ब्याज बुझाउँदा बुझाउँदै सकियो तर ऋण सकिएन,’ उनले भनिन् । 

पर्साको पोखरिया नगरपालिका–३ की पुनम देवीले ८ वर्षअघि स्थानीय सञ्जय रौनियारसँग ८ लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा १२ धुर जग्गामा बनेको घर दृष्टिबन्धक गरिदिएकी थिइन् । त्यति बेला रौनियारले पुनमसँग ३ वटा कपाली तमसुकको कागज गराएका थिए । पुनमले रौनियारलाई ८ लाखको ब्याजबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ नगद दिइसकेकी थिइन् । दुई वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा दुवै पक्षले मिलापत्र गरे । रौनियारले पुनमसँग साँवा र ब्याज गरेर ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिने सहमति भयो । 

साहुले ३ मध्ये २ वटा कपाली तमसुक पुनमलाई फिर्ता गरे । पुनमले सहमतिअनुसार ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिइन् । अहिले रौनियारका बुबा सीतारामले लुकाइएको त्यही एउटा कपाली तमसुकलाई आधार बनाएर पुनमविरुद्ध जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेका छन् । अदालतले पुनमको नाममा बिगो भरिभराउको पत्र काटिसकेको छ । ‘जिल्ला प्रशासनमा मिलापत्र गरेर लेनदेन विवाद अन्त्य गर्ने सहमति भएको थियो,’ पुनमले भनिन्, ‘तर साहुले छलछाम गरेर फेरि मलाई अदालत लगेका छन्, अब मैले कहाँबाट न्याय पाउने ?’

चर्को ब्याज तोकेर ऋण दिने, ब्याज नबझुाए साँवामै जोड्दै जाने, जालझेल गरेर बढी रकमको तमसुक गराउने, धितोका लागि जग्गा आफ्नो नामसारी गर्ने तर ऋण तिरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता नगर्ने गलत प्रवृत्ति तराई–मधेशका धेरै जिल्लामा कायमै छ । यस्तो समस्यामा न्यायका लागि प्रहरी–प्रशासनमा उजुरी गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो पनि व्यापक मात्रामा छ । कतिपय पीडितले न्यायका लागि आवाज उठाउन थाल्दा उल्टै साहुबाट मुद्दा खेप्नुपरिरहेको छ ।

मिटरब्याज पीडित संघर्ष समिति सर्लाहीकी संयोजक रुक्मिणी चौधरी साहुहरूलाई स्थानीय प्रशासनले संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउँछिन् । ‘स्थानीय प्रहरीको संरक्षण मिल्ने भएकाले उनीहरूले सामान्य कुरामा पनि अभद्र व्यवहारको मुद्दालाई पीडित थप पीडा दिइरहेका छन्,’ उनले भनिन् ।

सर्लाहीमा मात्र जिल्ला प्रशासनमार्फत जिल्ला प्रहरीमा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी २ हजार ३ सय २६ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ३३ वटा मात्र अदालती प्रक्रियामा गएका छन् । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी ७ सय ९० उजुरी भने मेलमिलाप लगाइएको छ । जिल्ला प्रशासनमा ६ सय ४१ र प्रहरी कार्यालयमा १ सय ४९ उजुरी मिलापत्र गराइएको हो । मेलमिलाप भएको बिगो रकम ३० करोड २६ लाख ९४ हजार ४ स ८४ रुपैयाँ छ । मिलापत्रपछि २६ बिघा ३ कट्ठा १५ धुर फिर्ता गराइएको छ । मागदाबी भने अझै ६९ करोड २४ लाख ४२ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ रहेको तथ्यांक जिल्ला प्रहरीमा छ ।

भारतसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्रमा बैंक र वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्दा सर्वसाधारण साहुसँग चर्को ब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन् । ऋण तिर्न नसक्दा सर्वसाधारण घरबारविहीन हुनुपरेको छ भने धेरैको जग्गा दृष्टिबन्धक राख्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रमाणमा बलियो भएकाले आधिकांश साहु अदालती प्रक्रियामा गएका छन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी २ हजार ५ सय ७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । ३ वर्षमा करिब ४ सयवटा उजुरीमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन् । २ हजार ५४ वटा उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफलका लागि पठाएको छ । अनुचित लेनदेनका विषयमा पछिल्लो समयमा छलफल नभए पनि अब तयारी गरिएको पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताए । 

आर्थिक लेनदेन र चेक अनादरमा पीडित बनेकाको संख्या रूपन्देहीमा ६ सय १७ छ । यो जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकाहरूको संख्या हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रवक्ता एवं डीएसपी सुरज कार्कीका अनुसार जिल्ला प्रशासनबाट प्रहरीमा हस्तान्तरण भएका अनुचित लेनदेनका ३ सय ३३ उजुरी छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै उजुरी पुगेका ३७ गरी ३ सय ७० वटाको प्रमाण बुझ्ने, छलफल गर्ने र कारबाही अघि बढाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । प्रशासनबाट हस्तान्तरण भएर आएका ३७ वटा उजुरीमा सहमति भएको डीएसपी कार्कीले जानकारी दिए । अनुसन्धानपछि ३ वटा उजुरी अदालती प्रक्रियामा गएका छन् ।

मिटरब्याजपीडितका अभियन्ता बुटवलका शंकर कोइरालाले भने रूपन्देहीमा मात्र १० हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित रहेको बताउँछन् । कपिलवस्तु र नवलपरासीमा पनि १० हजारभन्दा बढी मिटरब्याजपीडित उनको दाबी छ । ‘प्रहरी र प्रशासनमा पुगेको संख्या टाठाबाठाको मात्र होला,’ उनी भन्छन्, ‘विपन्न र पहुँच नभएकाहरू नै बढी मिटरब्याजबाट ठगिने गरेका छन् । उनीहरूको विवरण प्रहरी र प्रशासनसम्म पुग्नै सक्दैन । हाम्रो सम्पर्कमा मात्र छन् ।’ कोइरालाको भनाइमा २० हजार रुपैयाँभन्दा माथि ऋण लिँदा कारण १ लाखभन्दा माथि पुगेकाहरूको संख्या रूपन्देहीमा मात्रै ५ हजारभन्दा बढी छ । 

रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरणनिधि तिवारीले गाउँघरमा सोझासाझालाई ऋण चाहियो भने महाजनले मौखिक रूपमा धितोबापत घर, जमिन रजिस्ट्रेसन पास नै गराएर राख्ने चलनले समस्या बढाएको बताउँछन् ।

तीनवटा आयोग बने, समस्या उस्तै

मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले हालसम्म तीनवटा आयोग गठन गरिसकेको छ । पहिलो पटक २० चैत २०७९ पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग बनाइएको थियो । त्यसपछि पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षमा दोस्रो पटक आयोग पुनः गठन गरियो । त्यसलाई विघटन गरेर गत २६ फागुनमा पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको 

अध्यक्षमा अर्को नयाँ आयोग गठन गरिएको छ । आयोगको सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई छन् । नयाँ आयोगसित सम्पर्क, समन्वयका लागि पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि बेवास्ता भइरहेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।

पीडितले ऋणीसँग आफूले दिएको ऋणभन्दा बढीको तमसुक बनाउने, ऋण चुक्ता गरेपछि पनि त्यसलाई नष्ट नगर्ने, थप रकम असुल्न त्यसैलाई आधार बनाएर अदालतमा मुद्दा हाल्ने र अदालतले त्यही कागजका आधारमा फैसला गर्ने गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समय न्याय दिने निकायसमेत पीडकका पक्षमा देखिने गरेकाले न्यायालयमा पुग्नसमेत डराउनुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । 

आयोगका अध्यक्ष रेग्मीले आफूहरूले जाँचबुझ मात्रै गर्ने भएकाले पीडितले भनेजसरी काम गर्न नसक्ने बताए । ‘हाम्रा पनि आफ्नै बाध्यता र सीमाहरू छन्, त्यसभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा यो समस्या मधेशमा मात्र होला भन्ने लाग्थ्यो । शैली फरक रहेछ, समस्या देशभरि रहेछ । समस्या समाधान गर्न हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ । नसक्ने कुरा रिपोर्ट बनाएर सरकारलाई पठाउनेछौं ।’