काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ठूलो आकारमा वृद्धि गरिएको छ, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै टुक्रे योजना राखेर बजेट बढाइएको हुन सक्ने पूर्वसचिवहरूले आशंका गरेका छन् । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १ लाखका योजना मात्र सय हाराहारी छन् । त्यही नियति आगामी आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने जोखिम रहेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए ।

‘अहिले संघको बजेटमा साना टुक्रे योजना नराख्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर बजेट बढाएका कारण टुक्रे योजना राखिएको हुन सक्छ ।’ त्यस्तो गरिएको भए त्यो गलत भएको उनले सुनाए । सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालु वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर आगामी वर्षका लागि बजेट बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ, जुन चालु वर्षको तुलनामा २५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

नयाँ सहरको संख्या ५४ वटा पुर्‍याइएको भए पनि आगामी वर्षको बजेटमा १० सहरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन १० नयाँ सहरका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बिहीबार संसद्का दुवै सदनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पर्याप्त बजेट अभावमा नयाँ सहर आयोजना निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौंको शंकरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ–गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण आगामी वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ । तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान र भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने विषय बजेटमा उल्लेख छ ।

पालिकाका निर्माणाधीन १ सय २९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । आगामी वर्ष संघीय संसद् र सर्वोच्च अदालतको भवनको निर्माण सम्पन्न गरी पुरातात्त्विक महत्त्वका शीतल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

पालिका र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेटलगायत सामग्री उत्पादन गरिने भएको छ । बागमतीलगायत उपत्यकाका नदीलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने र उपत्यकामै करिडोर सडक विस्तार गर्दै लगिने भएकाले त्यसका लागि ३ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

स्थानीय तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी लगानी क्षमता अभिवृद्धि गरिने र तराई मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब २ करोड बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यो पटक राम्रा कार्यक्रम आएको पूर्वसचिव मणिराम गेलालले बताए । ‘ठूलो प्रदर्शनीस्थल थिएन, भृकुटीमण्डपमा बनाउने कुरा राम्रो छ, पालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनिएको छ, यो अति जरुरी थियो,’ उनले भने, ‘तर नयाँ सहरका लागि भने पर्याप्त बजेट चाहिने हो, त्यो छैन ।’

अब संघले टुक्रे र साना आयोजना बजेटमा राख्न नहुने गेलालको भनाइ छ । ‘यसपालि संघको बजेटमा साना टुक्रे आयोजना व्यापक कटौती गरिएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘राखिए त्यो गलत हुन्छ, संघले अब ४०–५० लाखका साना आयोजनामा काम गरेर बस्ने होइन, त्यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।’ उत्साहजनक बजेट आएकाले सफल कार्यान्वयन भए राम्रै प्रतिफल आउने उनको भनाइ छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार घर निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गर्न ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ सय २७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडक पुल र २ सय झोलुंगे पुल निर्माण सकिने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप एक सय विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गर्दै निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिनेछ ।’