काठमाडौँ — संविधानविपरीत गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीहरु ७ बुँदे माग सहित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार शनिबार काठमाडौंमा व्यवसायीले गाडीमा कालोझन्डा राखेर बिहान साढे ११ बजेदेखि साढे १२ बजेसम्म चक्रपथमा चक्का जाम गरे ।

माग पूरा गराउन यसअघि यातायात व्यवसायीले सरोकार राख्ने सबै मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई मागपत्र बुझाउने लगायतका कार्यक्रम गरेका थिए ।

‘हाम्रो माग पूरा नभएपछि घोषित कार्यक्रमअन्तर्गत चक्रपथमामा कालोझन्डासहित गाडी राखेर विरोध गरेका हौं,’ नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईले भने ।

प्रदेश सरकारहरुले बनाएको ऐन नियमावलीका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै विस्थापित हुने अवस्था आएपछि आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वार बताउँछन् । उनका अनुसार सवारी ऐन २०४९ को परिच्छेद २ को दफा ८ को २ र दफा १२ को १ विपरीत संघीय ऐनसँग बाझिने गरी सातै प्रदेश सरकारले नियमावली ल्याउँदै छन् । प्रदेश सरकारले यसरी छुट्टै नियमावली ल्याउन नहुने व्यवसायीको माग छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी निजी सवारीसाधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्न ल्याएको नियमावली २०८२ दफा २ को (ज) तत्काल खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘हाम्रो विरोध प्रविधिको प्रयोग गरेर राइड सेयरिङ गर्नेहरुको भन्दा पनि गलत नियतको हो,’ स्वारले भने, ‘अहिले भन्सारमा हजारौं गाडी नबिकेर बसेका छन् । यसको बिक्री बढाउनका लागि प्रदेश सरकारको प्रयोग गरिँदै छ ।’ स्वारका अनुसार व्यवसाय गर्ने र निजी प्रयोगका लागि किन्नेबीच भिन्नता हुनुपर्छ । ‘हामीलाई पनि राज्यले कि रातो प्लेट देओस्, हैन भने रातो प्लेटमा सार्वजनिक यातायतको काम गर्न मिल्दैन,’ स्वारले भने ।

तर गण्डकी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारी नियमावली बनाउँदा व्यवसायीहरुको समेत सुझाव लिएको बताउँछन् । ‘राइड सेयरिङ सेवा प्रचलनमा थियो, तर कानुनमा थिएन,' उनले भने, 'हामीले यसलाई प्रदेशले प्राप्त गरेको कानुनको आधारमा व्यवस्थित गराएका हौँ । कानुनअनुसार नै यो निर्णय गरेका छौँ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल पनि प्रदेश सरकारलाई ऐन नियमावली बनाउने अधिकार भएको बताउँछन् । ‘राइड सेयरिङ, लाइसेन्स लगायतका सबै काम प्रदेश मातहत छ,’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो काम मापदण्ड बनाउने मात्र हो । संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो काम गरेको छ ।’

यातायात व्यवसायीहरुले यसबाहेक सर्वोच्च अदालतबाट संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ मा रहेका संघ समिति नवीकरण सम्पत्ति फुकुवाको २०८० चैत्र २० गतेको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि माग राखेका छन् ।  सवारी ऐन २०४९ संशोधन क्रममा रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारसँग यातायात व्यवसायी महासंघ र मजदुर संघसंगठनसँग विभिन्न मितिमा भएको सम्झौता सहमति र सरकारबाट गठित विभिन्न कार्यदलका सुझाव प्रतिवेदन यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरुको छ ।

यस्तै, मालवाहक सवारीसाधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को दफा १३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी सवारीको भारवहन क्षमता कडाइका साथ लागू हुनुपर्ने, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य लागू हुनुपर्ने, बिमा दर निर्देशिका २०७३ लाई समयानुकूल संशोधन गरी दुर्घटना क्षतिपूर्ति तथा उद्धार, राहतका लागि दुर्घटना राहतकोषको स्थापना लगायतका माग  छन् । ढुवानी ऐन लागू गरी मालवस्तुमा अनिवार्य बिमा गर्ने नीति बनाउन पनि व्यावसायीले माग अघि सारेका छन् । अधिकार सम्पन्न यातायात प्राधिकरण गठन र छिमिकी मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनले नेपालको भन्सार नाकामै ७२ घण्टे सुविधा पाउने असमान नीति तत्काल संशोधन हुनुपर्ने माग सारिएको अध्यक्ष स्वारले बताए ।

व्यवसायीहरुले सरकारसँग धेरैपटक छलफल र संवाद हुँदा पनि समस्याको हल नभएपछि सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन् । आन्दोलनको अगुवाइ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले गरिरहेका छन् ।

व्यवसायीले आइतबार माइतीघरमा विरोध कार्यक्रम गर्दै छन् । त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए १९ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालका लागि आफ्ना सवारीसाधन घर ग्यारेजमा थन्क्याई आन्दोलन गर्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।