कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर बढ्दै गएको औंल्याइए पनि यसको सामना गर्नेबारे समुदायस्तरको कार्यक्रम र योजना खुलाइएको छैन
काठमाडौँ — पछिल्ला दशकमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले नेपालीलाई एकपछि अर्को अप्रत्यासित वातावरणीय, आर्थिक तथा सामाजिक बोझ थपिँदै गएको भए पनि सरकारले वार्षिक बजेटमा भने बेवास्ता गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा समेटिएका बुँदासमेत पग्लिँदै गएका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र हालै काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादका निष्कर्ष कार्यान्वयनमा सीमित छन् । समुदायस्तरमा समाधानमुखी योजना तथा कार्यक्रमले स्थान पाएकै छैनन् । जस्तै: जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको बजेट वक्तव्यमा औंल्याइए पनि यसको सामना गर्नेबारे समुदायस्तरको कार्यक्रम र योजना खुलाइएको छैन ।
जलवायु तथा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य विज्ञ दीनानाथ भण्डारीले जलवायु परिर्वतन प्रभाव पार्नेमा विदेशी राष्ट्रको योगदान रहने हुँदा यससम्बन्धिका योजना तथा कार्यक्रमलाई वैदेशिक सहायताको अपेक्षा गरेर आन्तरिक बजेटमा बेवास्ता गर्ने गरिएको बताए । ‘त्यसमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धिका योजनामा समुदायस्तरलाई समेट्न उदासीनता देखाउने सरकारी व्यवहार राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा ‘एक्सन’ मा जानका लागि तीन तहकै सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्थामा कसले के, कति, कस्तो कार्यक्रम गर्ने भन्ने यकिन नभएर पनि वार्षिक बजेटमा कर्मकाण्डी पूरा गर्ने प्रवृत्ति भएको हुन सक्छ ।’ उनले यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमको सामना गर्न योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव महेश्वर ढकालले भने सगरमाथा संवादका निष्कर्षको कार्यान्वयनलाई बजेटमा समेट्नु नै उल्लेख्य रहेको बताउँछन् । ‘प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याइने कुरा छन्, मानव-वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्ने, समुदायको आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुग्ने वनमा आधारित कार्यक्रम हेर्दा समग्रमा समेटिएकै भन्नुपर्छ,’ सहसचिव ढकालले भने ।
खाद्य सुरक्षा लगायत जनजीवनसँग सम्बन्धित जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि जोडिने उनले बताए । ‘वन मन्त्रालयले अन्तरसम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्ने हो, बजेटले तुलनात्मक रुपमा समेटेकै छ, बरु कार्यान्वयन कस्तो हुनेमा ध्यान दिनु उचित हुन्छ,’ उनले थपे ।
बजेट वक्तव्यमा जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिने, जलवायु कोषमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने तथा विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिने भनिएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो सहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेको सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरोत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना अन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन
सरकारले भूकम्प र मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजनिक पूर्वाधार, पुरातात्त्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नका लागि १८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिने, विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा संलग्न हुने सुरक्षा निकाय लगायत जनशक्तिको क्षमता विकास र सुरक्षित प्रविधिको अवलम्बनमा जोड दिइने भनिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
जलवायु तथा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य विज्ञ भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका सवालमा बजेट कार्यक्रमले उल्लेख्य नसमेटेको भए पनि विपद्पछिको पुनर्निर्माणको बजेट अर्थपूर्ण रहेको बताए । विनियोजित बजेटको उपयोग गर्न सक्दा जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावितहरुको पुनस्थापनामा सकरात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
