सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न समाशोधन गृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङमा भ्याट लागू गरिएपछि त्यसको आलोचना भएको थियो । बजेटमार्फत सो व्यवस्था लागू भएपछि क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवा दिने एनसीएचएल र फोन पे दुवैले १३ प्रतिशतले शुल्क बढाएका थिए । यसको भार उपभोक्तामाथि थपिएको थियो ।
सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काम खोज्ने होइन, काम दिने युवाको सङ्ख्या वृद्धि गर्न नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिने बताए । 'जेन-जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्क्युबेसज सेन्टर सञ्चालन गरिनेछ,' उनले भने ।स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरेको पौडेलले बताए । तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
(05:44 PM)
प्रत्येक प्रदेश र वीर अस्पतालमा जलन उपचारको व्यवस्था
प्रत्येक प्रदेशको एक/एक सरकारी अस्पताल र काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालमा जलनको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।सबै प्रदेशका एक/एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग स्थापना गरिने र वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।कीर्तिपुरस्थित जलन अस्पताल, धुलिखेल, तिलगंगा र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।संक्रामक रोग र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका साथै डेंगीलगायत किटजन्य रोगको नियन्त्रण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पौडेलले बताएका छन् ।‘थारु समुदायमा समस्या बनेको सिकसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि नवीन उपाय अवलम्बन गरिनेछ,’ पौडेलले भनेका छन् ।
(05:42 PM)
सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा ७५ प्रतिशत कर छुट
सरकारले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ७५ प्रतिशत छुट दिने बताएका हुन् ।नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने पौडेलले बताएका छन् । उक्त ५ प्रतिशत कर नै अन्तिम हुने व्यवस्था समेत मिलाउने उनको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने बताएका हुन् ।सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने समेत जनाएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारी आयातमा लाग्ने कर तथा महसुल यथावत् राखेको छ । बर्सेनि बढ्दै गएको विद्युतीय सवारी साधनको कर आगामी आर्थिक वर्षका लागि यथावत् राखिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् ।‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत् राखिएको छ,’ उनले भने ।विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि पौडेलले बताएका छन् । यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।
(05:32 PM)
६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति लक्ष्य
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । सो वर्षका लागि ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले राखेको छ ।प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने, उत्पादन वृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना भई दिगो, फराकिलो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल हुने विश्वास समेत अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेका छन् ।
(05:20 PM)
एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार सूची, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन र आयोजना मापदण्डअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजनाहरुको दोहोरोपना हुन नदिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । त्यसका लागि एकीकृत राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअनुसार चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड (६०.०१ प्रतिशत), पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेट यस वर्षको सुरुको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधनको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
(05:16 PM)
सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने विषय बजेटमै उल्लेख
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कांग्रेस-एमाले गठबन्धनबीच भएको संविधान संशोधन सहमतिका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । आज संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ । संविधानप्रति जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याइने छ,’ उनले भने, ‘विधिको शासन, मानवअधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
(05:15 PM)
निजामती विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने सरकारको घोषणा
सरकारले संघीय निजामती विधेयकलाई चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने उद्घोष गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यसै अधिवेशनबाट संघीय निजामती विधेयक पारित गर्ने उल्लेख गरिएको हो । तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरिसकेको उक्त विधेयक अझै संसद्मा पुग्न सकेको छैन । खासगरी निजामतफ सेवाबाट अवकाश पाएलगतै संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्ति लिन नपाइने गरी विधेयकमा थपिएको दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ लाई लिएर मुख्य सचिव र सचिवहरट्ठले विरोध गरेका कारण उक्त विधेयकलाई ‘होल्डमा राखिएको हो । मुख्य सचिव र सचिहरूले ‘कुलिङ पिरियड’ को प्रस्तावित प्रावधान हटाएर मात्रै संसद्मा विधेयक लैजान पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग लबिङ गर्दै आएका छन् ।
(05:13 PM)
अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि रोबटिक र एआई उपयोग गर्ने सरकारको दाबी
अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपालमा रोबटिक प्रविधि तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को उपयोग गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको पनि विस्तार गरिने जानकारी दिए ।
सरकारले अध्यागमन प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । । २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यागमन प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम र अनलाइन भिसा व्यवस्था लागू गरिने बताए । विशेषज्ञ र लगानीकर्तालाई नि:शुल्क आवासीय भिसा उपलब्ध गराइने उनकाे भनाइ छ ।
खानेपानी मन्त्रालयको बजेट चालु चालु आर्थिक वर्षभन्दा दोब्बरले वृद्धि भएको छ । यस वर्ष यो मन्त्रालयका लागि १६ अर्ब ३२ करोड लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर अर्बबाट खर्ब पुर्याइएको छ । यस वर्ष अर्धवार्षिक समीक्षापछि सहरी विकास मन्त्रालयको कुल बजेट ६८ अर्ब २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसद्को संयुक्त सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङ्गको उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने छ । घाइते, अपांग तथा अशक्तको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको छु ।’
(05:07 PM)
सार्वजनिक निकायमा इन्टर्न परिचालन, प्रदेशमा नमुना प्राविधिक शिक्षालय
सरकारले सावर्जजनि निकायमा कामको प्रकृतिअनुसार विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै सातामा २० घण्टा काम गर्ने विद्यार्थीलाई ज्याला दिने कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरिने बताए । उच्च शिक्षा पूरा गर्न नसकेका युवालाई सीपमुलक तालिम दिने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २६ हजार युवालाई ६ महिने तालिम उपलब्ध गराउने पौडेलले बताए । त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा १/१ नमुना प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका लागि हतियार आवश्यक हतियार खरिद गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । सुरक्षा निकायहरूलाई सबल, सक्षम र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने उल्लेख छ । नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय सुक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले प्रतिरक्षा, शान्तिसुरक्षा र सार्वजनिक प्रशासन चुस्त बनाउने गरी आवश्यक बजेट तर्जुमा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शान्तिसुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन लगायतमा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । सामाजिक सद्भाव र एकतालाई बलियो बनाउँदै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका लागि सैन्य सामग्री तथा सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।
(05:00 PM)
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका लागि रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिने
आगामी वर्ष पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा ‘स्ट्यान्डर्ड गेज’ मापदण्डको विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने भएको छ । निर्माणाधीन बर्दिबास र निजगढ खण्डको रेलमार्गलाई पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको मापदण्डअनुरुप बनाइने भएको छ । पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं-केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने उनको भनाइ छ ।
(04:57 PM)
बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता, १ अर्ब हाराहारी बजेट
सरकारले नेपाली सेनाका भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन ‘बंकरदेखि ब्यारेक’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । डेढ दशकअघि सुरु भएको यो कार्यक्रमलाई सरकारले २०८२/८२ मा पनि निरन्तरता दिइएको हो । माओवादी द्वन्द्वका बेला बनाइएकमा ब्यारेकलाई विस्थापित गरी कार्यरत जनशक्तिका लागि भौतिक संरचना निर्माणअन्तर्गत यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । हरेक वर्ष १ अर्बको हाराहारी बजेट यो कार्यक्रमका लागि बिनियोजन हुँदै आएको छ ।
(04:53 PM)
विपदबाट क्षति पुगेका पूर्वाधार र सम्पदा पुननिर्माण गर्न १८ अर्ब ५० करोड
सरकारले भूकम्प र मनसुनजन्य विपदबाट क्षति भएका निजी आवास, विद्यालय, सार्वजानिक पूर्वाधार तथा पुरातात्विक एवम् सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्न १८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेकाे छ । विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्यमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न जोड दिइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको छ । विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा र तिनका अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । ‘शैक्षिक क्यालेन्डर अवधिभरका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने ।
सार्वजनिक सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच विस्तार गर्न भन्दै सरकारले एनटीभी वर्ल्ड च्यानल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । साथै, सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी ‘पीएसबी डिजिटल प्लाटफर्म’ पनि स्थापना गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
(04:47 PM)
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रलायकाे बजेट ८६ अर्ब १ करोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रलायलाई ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्य सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन् । सरकारले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माणका लागि २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेरी बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स र पावर हाउस निर्माण कार्य २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थमन्त्री पौडेलकाे भनाइ छ।
तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
(04:45 PM)
चक्रपथकाे कलंकी-वसुन्धरा-धोबीखोला सडक स्तराेन्नतिका लागि १ अर्ब २४ करोड बजेट
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काठमाडौ चक्रपथको कलंकी-वसुन्धरा-धोबीखोला सडक स्तराेन्नतिका लागि निरन्तरता दिन १ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । अहिले कलंकीदेखि सीतापाइलासम्म चार लेन र सीतापाइलादेखि चक्रपथ खण्डमा दुई लेन सडक छ। अब विस्तार गर्दा सर्भिस लेनबाहेक आठ लेन सडक बन्नेछ। गत भदौ ६ मा नेपाल र चीन सरकारका प्रतिनिधिबीच सहयोग गर्नेसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोटेश्वर–कलंकी पहिलो खण्डको काम भने २०६९ मा सुरु भई २०७५ सालमा सकिएको थियो । कलंकीदेखि वसुन्धरा कल्भर्टसम्म विस्तार गर्ने भनेर चीनसँग सन् २०१८ मा जीटूजी सम्झौता भएको थियो ।
तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
(04:45 PM)
हिंसापिडित महिलाका लागि ६२ करोडको पुनस्थापना केन्द्र
हिंसापिडित महिलाका लागि मधेश, सुदूरपश्चिम र काठमाडौंमा ६२ करोड रुपैयाँको पुनस्थापना केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । मानव बेचविखन र ओसारपसार जोखिम नियन्त्रण गर्न सूचना संरकलन, निगरानी र जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा द्रुतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने भएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताका आधारमा दुई लेनदेखि ८ लेनमा स्तरोन्नति गर्दै लगिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुतका क्रममा बताए । आवश्यकता र उचित देखिएको ठाउँमा मात्र सडकको नयाँ ट्रयाक खोल्ने नीति लिइनेछ । सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सुरुङ प्रविधिको विस्तार गर्दै लगिने बजेटमा उल्लेख छ ।
(04:43 PM)
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पीपीपी मोडलमा
सरकारले १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाइने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना पीपीपी मोडलमा अघि बढाउने बताएका हुन् । सरकारले हालसम्म गरेको लगानीलाई सरकारको सेयरमा परिणत गर्ने समेत पौडेलकाे भनाइ छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा मुआब्जा वितरणलगायतमा सरकारले ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।
सरकारले उच्चशिक्षालाई व्यवस्थित गर्न त्यससम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गर्ने जनाएको छ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उच्चशिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन निर्माण गरी विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउने घोषणा गरे। अध्ययनका लागि मुलुक बाहिर जाने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने र विश्वविद्यालयहरूको विभाग तथा सङ्कायहरूको पुनः संरचना गरिने उनले जनाए। विश्वविद्यालयलाई आयोगको पुनः संरचना गरी उच्चशिक्षाको सुदृढ नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ।‘विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक गुणस्तर, विद्यार्थी संख्या, पूर्वाधारका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ। क्यालेन्डर शैक्षिक सत्र अघि नै सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। क्यालेन्डर पालना नगरे अनुदान रोक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने।
आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले जनाएका छन् । त्यसका लागि २ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा छ भने पाल्पाको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भएर फिनिसिङको काम भइरहेको छ ।
नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङमार्ग । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर
(04:40 PM)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन
सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेेको छ । चालु आव २०८१/८२ मा यस मन्त्रालयको बजेट ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
बजेट भाषणमा बेलाबेला एमाले सांसदहरूले मात्रै टेबल बजाएर समर्थन गरिरहेका छन् । कांग्रेस सांसदहरू मौन सुनिरहेका छन् । टेबल बजाइरहेका छैनन् । एक एमाले सांसदका अनुसार कांग्रेसको अगाडिको बेन्चले बजेटमा टेबल नबजाउँदा पछाडिका सांसद अलमलमा परेका छन् । बजेटमा टेबल बजाउने कि नबजाउने भन्नेमा कांग्रेस सांसदमा अलमल छ ।
(04:38 PM)
निजी विद्यालयको नियमन, सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधार कार्यक्रम
सरकारले राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड तय गरी निजी विद्यालयको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरी सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेसमा १ हजार ५ सय, पहाडमा १ हजार र हिमालमा ५ सयभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । नमुना विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नसमेत सरकारले बजेट छुट्याएको छ । २ अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन गरिएको पौडेलले जनाए ।
बेरोजगारी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको सीप बिकासको लागि राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस गर्दै रोजगारीको खोजीमा रहेको युवाको विवरण अद्यावधिक गर्न श्रम बजारमा भएको जनशक्तिलाई जोड्न रोजगार पोर्टल सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् ।निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा रोजगार मेला गर्ने उनले बताए । श्रम स्वीकृतिलाई सरल रूपमा गर्ने र सबै प्रदेशबाट श्रमसम्बन्धी अनलाइन सेवा दिइनेछ । अर्थमन्त्री पौडेलले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, पुँजी र अनुभव उपयोग गरी स्वरोजगार बनाउन श्रमिकबाट उद्यमी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । यसका लागि सहुलियत कर्जाको व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष थप ९ सय मेगावाट बिजुली थपिने जनाएको छ । कुल जडित विद्युत क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट पुर्याइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेले बताए ।‘आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट थप ९ सय मेगावाट भई कुल जडित क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट पुर्याइनेछ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्ष ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माण गरिने सरकारले जनाएको छ । यस्तै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाई कार्बन उत्सर्जन घटाउने सरकारको नीति छ ।
ओभर द टप (ओटीटी) सेवाको नियमनका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्ने भएको छ । दूरसञ्चार तथा प्रशारण सेवामा विद्यमान ओटीटी सेवाको नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवको बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्मको प्रयोगलाई पनि मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने बताएका छन् ।
२०८२/०८३ को बजेटमा सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गर्ने गरी नीति बनाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय जीवनका क्षेत्रमा महिलाको भूमिका प्रभावकारी बनाइनेछ । लैगिंक विभेदको अन्त्य, नेतृत्वको क्षमताकाे विकास र सशक्तीकरणमा जोड दिइने छ । सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न नीति तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ, ‘महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद तथा उत्पीडनको विभेद अन्त्य गर्दै आर्थिक, सांस्कृतिक रुपमा समानताको हक सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
सरकारले स्वास्थ्यतर्फ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 'निरोगी नेपाल, स्वस्थ नेपाली' नारालाई सार्थकता दिन स्वच्छ आहार, योग ध्यान व्यायाम र सकारात्मक सोच सहितको जीवनशैली विकास गर्न निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने बताइएको छ । साथै, आम नागरिकलाई नि:शुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धतालाई यसपटक पनि दोहोर्याइएको छ । विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गर्न सक्षम जनशक्ति, आधुनिक, उपकरण र पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिने पनि बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअघि राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुवात गरिएको यो कार्यक्रम यसपटकदेखि राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रम भनी नामकरण गरिएको छ । सरकारले नि:शुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम लागु गरेको ०७५/०७६ देखि चालु आवको फागुनसम्ममा विभिन्न प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका जोखिममा परेका ८०८ गर्भवती तथा सुत्केरीको नि:शुल्क हवाई उद्धार भएको छ । चालु आवको फागुनसम्म मात्रै ९५ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार भएको छ ।
विद्यालय तहमा भर्चुअल सिकाई प्रणाली उपयोग गर्न सरकारले डिजिटल सिकाइ पोर्टल विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नै सिकाइ चौतारी नामक डिजिटल पोर्टल सञ्चालन गर्दै आए पनि बजेटमार्फत भर्चुअल सिकाइ प्रणालीमा जोड दिइएको हो ।‘नेपाली मौलिककतामा आधारित शिक्षण सिकाइ प्रणाली विकास गरिनेछ । विद्यालय शिक्षामा भर्चुअल सिकाइ प्रणाली उपयोग गरिनेछ । शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ पोर्टलको विकास गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।बजेटमा छात्रवृत्तिका लागि २ अर्ब ४४ करोड तथा ईसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका लागि १० अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म छात्रावासको प्रयोग गरिने पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
(04:28 PM)
जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा
सरकारले छुवाछुत र भेदभावरहित समाज निर्माणमा बल पुर्याउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जेठ २१ मा जातीय भदेभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने घोषणा गरेको छ । समतामूलक, सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि छुवाछुत र भेदभावविरुद्ध राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिने नीति लिइएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । राष्टिय दिवसका अवसरमा सामाजिक अन्तरमिलन तथा अन्तर्घुलन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि सरकारको घोषणा छ ।
(04:26 PM)
अब सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत, कारोबार स्वच्छ बनाइने
सरकारले अब सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत सञ्चालन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सर्वसाधरणको उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गरिने बताए । अहिले उपत्यकाको तीन जिल्लाका लागि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा स्थापना भएको छ । अब भने सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका हुन् । त्यस्तै, कालोबजारी, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी कारोबारलाई स्वच्छ बनाइने बताए ।
(04:25 PM)
विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने उद्योग-कारखानालाई सहुलियत कर्जा
वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न उद्योग कारखानामा प्रयोग भइरहेको परम्परागत अभ्यासलाई विद्युतीय प्रविधिमा रुपान्तरण गर्ने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जामा उपलब्ध गराइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका महत्वपूर्ण सहरहरूमा यस्तो योजना लागू गर्ने विषय बजेटमा समावेश छ । बढ्दो वायु प्रदूषणको प्रभावलाई कम गर्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड अध्यावधिक गरी कार्यानवयनमा ल्याइने भएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन् : लैंगिक विभेदको अन्त्य तथा नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन सार्वजानिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गरिने भएको छ ।
(04:24 PM)
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकाे बजेट १३ अर्ब २८ कराेड
सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि सरकारले १३ अर्ब २८ करड बजेट छुट्याइएको छ । साथै ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वका अभिलेख संरक्षणका लागि डिजिटल अर्काइभ निर्माण गर्न पनि सरकारले बजेट छुट्याएको छ ।
(04:22 PM)
अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका लागि शिक्षक बैंक, स्नातकलाई स्वयंसेवक शिक्षक
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुन नदिन सरकारले शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने भएको छ । २०८२/०८३ को बजेटमा विश्वविद्यायको सहकार्यमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने जनाइएको छ ।स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रूपमा परिचालन गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराइने दिवा खाजा कार्यक्रम र छात्राहरुलाई वितरण गरिने निःशुल्क प्याडको कार्यक्रमलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । २८ लाख विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सेनेटरी प्याडमा लागि १ अर्ब २९ करोड बजेट छुट्टाइएको छ ।
मोबाइल सेटको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आईएमईआई दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । अवैध आयात रोक्ने उदेश्यले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयन ल्याउन खोजिए थियो । त्यसको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचारको विषय जोडिएपछि हाल यो अलपत्र छ ।
(04:21 PM)
शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा
सरकारले शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीपपरीक्षणको प्रमाणपत्र र परियोजना प्रस्तावका आधारमा बिनाधितो २ लाख २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइने जनाए ।
(04:18 PM)
उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने एक सय विद्यालयलाई २५ लाखका दरले अनुदान
सरकारले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने सामुदायिक विद्यालयलाई २५ लाख अनुदान दिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रत्येक जिल्ला शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय विद्यालयका लागि प्रतिविद्यालय २५ अनुदान दिने उनले जनाए । विद्यालयको पुनः नक्सांकन गरी समायोजनको नीति लिने बजेटमा उल्लेख छ । शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाको आधारमा नक्शांकन गरिने र विद्यालय गाभ्ने नीति लिने उनले जनाए । गाभिएका विद्यालयलाई प्रोत्साहनअनुदान समेत उपलब्ध गराइनेछ । शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई आवाधिक तालिमको व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
(04:17 PM)
त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन ४ अर्ब १५ करोड
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणका क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढदो यात्रुचापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थलमा विकास गरिने बताएका छन् । २०७६ सालको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यही विषय समेटिएको थियो । त्यति बेला संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मौलिक परम्परा र संस्कृति झल्किने गरी विमानस्थललाई 'बुटिक' अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने बताएकी थिइन् । २०७५ पुसमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुटिक विमानस्थल बनाउने विषयमा काम थालेको थियो । एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोग लिई २०४५ सालमा निर्माण सकिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खेतबारीमा हुने गरा शैलीमा बनाइएको छ । काठमाडौं आसपासका खेतका गराबाट प्रभावित भई यसको डिजाइन दुई जर्मन र जापानी इन्जिनियरले गरेका थिए। अर्थमन्त्री पाैडेलले त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थलमा विकास गर्न ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको बताएका छन् । बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई हवाइ उडान सुरक्षा सूचीबाट बाहिर ल्याउन आवश्यक कार्य गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक हवाइयात्रालाई थप सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाइने र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हबमा विकास गरिने अर्थमन्त्री पाैडेलकाे भनाइ छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई भने पर्यटक र श्रमिकका लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइने पनि पाैडेलले बताए ।
(04:16 PM)
पर्यावरण जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवीलाई निरन्तरता दिइने
समग्र पर्यावरणमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पैरवीलाई निरन्तरता दिने भएको छ । पग्लिँदै गएका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र वातावरण संरक्षण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरुप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च पैरवीलाई निरन्तरता दिइने बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
(04:16 PM)
काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरुवात गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सुरुवात गरिने उदेश्य राखेको छ । देशभर फोर जी सेवाको विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिने र फाइभ जी सुरुवात गरिनेबारे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका हुन् । सेवा प्रदायकहरूले भने आफूहरूको आम्दानी घटिरहेका बेला फाइभ जीजस्तो महँगो प्रविधिमा लगानी गर्न चुनौती रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले फाइभ जीको परिक्षण गरे पनि व्यवसायिक सुरूवात गर्न सकेको छैन ।
(04:15 PM)
चलचित्र छायाङ्कनका लागि स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा चलचित्र छायाङ्कनका लागि इन्डोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले स्टुडियो निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने बताएका हुन् ।‘नेपालको कला संस्कृति, सभ्यता, मौलिक र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशीचलचित्र छायांकन गर्न इन्डोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने छ,’ उनले भने ।
तस्बिर : फ्रीपिक डट कम
(04:14 PM)
आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनलाई एकैपटक स्वीकृत गर्ने
आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनलाई एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभाव मूल्याकंन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रुखको संख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने जनाएका हुन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनलाई शीघ्र र सहज बनाइने भएको छ ।
सरकारले पेट्रोलमा बायो इथानोल मिसाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा बायो इथानोल मिसाइने बताएका हुन् । अमलेखगन्ज लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा निर्माण, सिलिगुडी चारआली पाइपलाइन तथा भण्डारणको निर्माण पनि सुरु गरिने बताए ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुन: संचरना गरिने सरकारको तयारी छ । आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्राधिकरण पुन:संरचना गरिने बताएका हुन् । दूरसञ्चार ऐन २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधान अनुरुप २०५३ फागुनमा प्राधिकरण स्थापना भएको थियो ।
(04:09 PM)
पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गरिने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पशुपन्छीलाई लाग्ने रोग नियन्त्रण गर्न ५ करोड ५० लाख डोज खोप उत्पादन गर्ने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ८५ करोड खर्च गरेर खोप उत्पादन गर्ने बताए । त्यस्तै, नश्ल सुधारको कार्यक्रम मार्फत ८ लाख ५० हजार पशुको कृत्रिम गर्भाधान गराइने बताए ।
सरकारले घरजग्गा व्यवसायीका लागि राहत हुने नीति ल्याएको छ । अनुमति पाएका तर हदभन्दा बढीको जग्गा भएका कारण बिक्री वितरण गर्न नपाएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बिक्रीवितरण खुला गर्ने नीति सरकारले बजेटमा समावेश गरेको हो ।यसले विगतमा हदभन्दा बढीका जग्गा अगोट्न विभिन्न उद्योग र कम्पनीका नाममा राखिएका जग्गामा समेत निर्माण भएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट अब बिक्री वितरण गर्न पाइने भएको छ । सरकारले यसै अधिवेशनमा यससँग सम्बन्धित भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको विधेयक २०८२ दर्ता गराइसकेको छ । हदभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आउनबाट रोक्न विगतमा विभिन्न उद्योग र कम्पनीका नाममा राखिएका जग्गामा समेत व्यवसायीले घरघडेरी, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने सक्ने देखिएको छ । वर्तमान भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (छ) मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सहकारी खेती गर्ने र संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावित विधेयकले यो दफालाई संशोधन गर्दै भनेको छ,‘यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई (अफार्टमेन्ट) निर्माण गरी विक्री गर्न सक्नेछ ।’अहिलेको ऐनले सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाममा रहेका जग्गा समेत घडेरी र आवास निर्माण गरेर बिक्री वितरण गर्न पाउने छुट विधेयकमा राखिएको छ । विद्यमान कानुनले कम्पनी र वा संस्थाका नाममा रहेका जग्गा स्थानन्तरण र सट्टपट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि घर, घडेरी विकास गरी विक्री वितरण गर्न पाउने अधिकार दिएको थिएन । यसमा सरकारले घर र व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बेचबिखन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन संशोधन गर्नुपरेको आधार र कारण विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । यसैलाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेको हो ।
चुरे संरक्षणका लागि जलाधार संरक्षण, गल्छी तथा सीमसार संरक्षण, वन क्षेत्र संरक्षणका लागि वृक्षारोपण, प्राकृतिक पुन:स्थापना तथा पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आर्टफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ (एमएल)को अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । एआईको व्यावसायिक प्रयोग प्रवर्द्धनका लागि सहजिकरण गरिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भाषणमा दाबी गरेका छन्
सरकारले बजेटमा सार्वजनिक सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच कायम गरिने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले बजेट प्रस्तुत गर्दै भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको प्रर्वद्धन गरी पारदर्शीता र जनवादेहीता अभिवृद्धि गरिनेछ । नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हकको रक्षा गरिनेछ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनलाई जोड दिइनेछ ।’
(04:03 PM)
डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्नेलाई जग्गा, अविछिन्न विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराइने
डेटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने र मध्य पहाडी क्षेत्रमा डेटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उनको भनाइ छ । ‘डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि स्वदेशी तथा विदेशीलाई जग्गा, अविछिन्न विद्युत् र सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने, ‘एकीकृत डेटा सेन्टरको स्तरोन्नती गरिनेछ । हेटौँडाको डिजास्टर रिकभरीको क्षमता विस्तार गरिनेछ भने कोहलपुरको डेटा सेन्टर निमार्णमा पूरा गरिनेछ ।’
(04:03 PM)
समुदायसँगको सहकार्यमा ‘फ्रुट फरेस्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
सरकारले समुदायसँगको सहकार्यमा ‘फ्रुट फरेस्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय राजमार्गको दायाबाया फलफुल तथा जडिबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिको उत्पादनमा समुदायलाई प्रोत्साहन गर्न सोही प्रकृतिका प्रजातिको वृक्षारोपण गरिने भएको छ ।
(03:59 PM)
चामलमा आत्मनिर्भर बन्न भित्री मधेश र मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्द्धन
सरकारले २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने गरी भित्री मधेश र मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्द्धन गर्ने भएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यसबाट १२ लाख टन धान उत्पादने हुने जनाएका छन् ।
(03:59 PM)
डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकासका लागि सरकारले ७४ करोड विनियोजन
डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकासका लागि सरकारले ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिने आशय प्रकट गरेका छन् । उनले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सुस्त रहेको बताएका छन् । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्नुलाई उनले आगामी बजेटको उदेश्य र प्राथमिकतामा समेत समावेश गरेका छन् ।
(03:58 PM)
मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर उद्योग स्थापना गरिने
पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर उद्योग स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले आगामी बजेटमा वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावरलाई राष्ट्रिय स्रोतका रुपमा सदुपयोग गर्न पर्यापर्यटन, पर्यावरण र जैविक विविधतामा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रमा व्यवसायिक गतिविधि गरिने जनाएको हो । सुकेका तथा ढलापडा रुखहरुलाई संकलन गरी प्रयोगमा ल्याइने भएको छ । जंगली हात्तीको आक्रमणबाट हुने क्षति रोक्न हात्तिको प्राकृतिक मार्गको संरक्षण गरिने भएको छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको पुर्वाधार विस्तार गरी उत्पादन क्षमता बढाउनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
(03:56 PM)
आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजीक्षेत्रसँग ७ खर्ब रुपैयाँको आयोजनाको पीडीए गरिने
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजीक्षेत्रसँग ७ खर्ब बराबरको आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने बताएका छन् । उनले ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना निर्माण कार्य थालिने समेत दाबी गरेका छन् । लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिने सरकारको नीति छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि लगानी बोर्ड नेपाललाई ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले रासायनिक मल किन्न २८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रासायनिक मलको सहज उपलब्धता गराउन २८ अर्ब विनियोजन गरेको बताए । त्यस्तै, मलको आपूर्ति ६ लाख टन पुर्याउने र मलको कारखाना स्थापनाको तयारी गरिने पनि बताए ।
बजेटमा ‘नेपालबाट उत्पादित वस्तुको मापदण्ड, निर्धारण तथा प्रमाणीकरण कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ । सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनमा सामूहिक सुधार गरिने’ कार्यक्रम ल्याइएको छ।
(03:52 PM)
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने
सरकारले जग्गा प्राप्ती तथा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत यस्तो नीति लिने जनाएको हो । उद्योग, व्यवसाय, कृषि फर्म र हाउजिङ, अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । ‘अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारण बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ पौडेलले भने ।
(03:51 PM)
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बजेट १० अर्ब १४ करोड, चालु वर्षको तुलनामा ८६ करोड बढी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ १० अर्ब १४ करोड बजेट छुट्याएकाे छ । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ८६ करोडले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ९ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले स्वेट सेयरलाई पनि कानुनी मान्यता दिएको छ । सरकारले आगमी वर्षको बजेटमार्फत उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसअघिसम्म स्वेट सेयरको व्यवस्था थिएन ।
(03:48 PM)
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइनेदेखि कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गरिने जनाएको छ ।
(03:48 PM)
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गरिने’ बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरुलाई वितरण गरिने बताएका छन् । यसका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने बताउँदै उनले बिउपुँजीको व्यवस्था सरकारले गरेको बताएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का राखिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले व्यवसायी/लगानीकर्तालाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने छन् । विदेशमा लगानी गर्नु अनुमति भने नेपाल लगानी बोर्डले दिनेछ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष सय वटा पालिकामा भूमि बैंक स्थापना गर्ने जनाएको छ । २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्ने बताएका हुन् । ‘कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति लिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ । भूमिसम्बन्धि कानुनमा संसोधन गरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायी रुपमा समाधान गर्ने सरकारले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष लगत संकलन तथा प्रमाणिकरण गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिइने पौडेलले बताए । त्यसका लागि स्रोत साधनको कमी हुने नदिने समेत उनले बताए ।
(03:43 PM)
कृषि मन्त्रालयकाे बजेट ५७ अर्ब ४८ करोड, चालु वर्षकाे भन्दा १९ करोड बढ्यो
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयतर्फ ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त रकम विनियोजन गरिएकाे बताएका हुन् । यो रकम चालु आर्थिक वर्षकाे तुलनामा १९ करोड बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कृषि मन्त्रालयतर्फको बजेट ५७ अर्ब २९ करोड छ ।
(03:43 PM)
पाँच लाख भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिन्छ : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलल भूमिहीन र सुकुम्बारी पाँच लाख परिवालाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा दिइने । यउसका लागि स्रोतसधान र जनशक्तिको अभाव हुन दिइने छैन,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा बाँदर, बदेल र निलगाईबाट खेतीबालीमा हुने नोक्सानी कम गर्न नियन्त्रणका उपाय अपनाइने विषय समेटेका छन् । बजेटमा यस्तो क्षति कम गर्नका लागि त्यस्ता क्षेत्रहरुमा सिमल तरुल, बेसार, चिया, कफी, अदुवा, खुर्सानी खेतीका लागि प्राथिमकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
(03:36 PM)
कृषिमा आधुनिकीकरण : अर्थतन्त्र रूपान्तरण गर्ने पुरानै शैली
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कृषिमा आधुनीकरण गरी उत्पादन बढाउने पुरानै शैलीको कार्यक्रम ल्याएका छन् । उनले बजेट भाषणमा भनेका छन्, 'कृषि क्षेत्रमा व्यसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकव्त वृदि्ध गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा आक्षित अतिरिक्त श्रम शक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रुपान्तरण गरिनेछ । सामूहिक खेती र निजी फर्ममार्फत खेतीयोग्य भूमिको उपयोग गरिनेछ ।'
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषिको व्यावसायीकरण र यन्त्रीकरण गरेर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने बताएका छन् । संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस गर्दै पौडेलले स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्यमा जोड दिइने बताए । उनले कृषिमा आश्रितलाई उत्पादनमा रुपान्तरण गरिने बताए । त्यस्तै, प्रमुख खाद्यवस्तु, तरकारी फलफूल दूध र मासुजन्यमा आत्मानिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।
(03:34 PM)
स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान १० अर्ब ६ करोड
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान घोषणा गरेका छन् । बजेटमा प्रदेशका लागि ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहका लागि १० अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जनाएका छन् ।
(03:32 PM)
युवा लक्षित रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिइने
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वेदशमै उद्यमशिल र स्वरोजगार बन्न प्रेररित गरिने अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ । ‘नवप्रवर्तन र उद्यमशिलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ,’ आगामी आवको बजेट भाषणमा उनले भनेका छन्, ‘सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ संकल्पित छ ।’ यस बजेटको मुख्य ध्येय नै अर्थतन्त्रको विस्तार र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने भएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने चुनौती भएको बताएका छन् । ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन,’ संघीय संसद्मा आज आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस गर्ने क्रममा उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीबोध, अन्तरनिकाय समन्वय कम्जोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ ।’
डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको गति सुस्त रहेको उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बताएका छन् । बिहिबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास सुस्त रहेको बताएका हुन् । डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासको गति सुस्त रहेको उनको भनाइ छ । 'पर्यटन, सूचना प्रविधिबाट सेवा निर्यात हुने सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन,' उनले भने ।
(03:23 PM)
अर्थमन्त्रीको स्वीकारोक्ति : पछिल्ला वर्षमा अनेपिक्षत रुपमा देशको राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो
आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले पछिल्ला वर्षमा अनेपिक्षत रुपमा देशको राजनीति अस्थिर बन्न पुगेकाे बताएका छन् । जसका कारण सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासको गतिमा प्रतिकूलता सृजना हुँदा राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न कठिन भएकाे उनकाे भनाइ छ ।
(03:23 PM)
यस वर्ष बजेटको ८९.४ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान
यस आर्थिक वर्षमा सरकारको कुल खर्च १६ खर्ब ६२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको ८९.४ प्रतिशत हो ।सरकारको संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च विनियोजनको ८८.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च विनियोजनको ६३.५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजनको ९७.६ प्रतिशत खर्च हुने छ ।
(03:20 PM)
समृद्ध नेपाल सुखीः नेपाल विकास समृद्धि, सामाजिक न्याय, समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न निर्देशितः अर्थमन्त्री
![Budget for the financial year 2082/83 [Live]](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2025/money-finance/bishnu-prasad-paudel-5-2952025113159-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
