काठमाडौँ — गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसामा अवैध असुली प्रकरणबारे आफूमाथि लागेका आरोप तथ्य र आधारमा भन्दा राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै कर्मचारीमाथि थालेको अनुन्धानले पूर्णता नपाउँदै सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वसँग जोड्नु गलत भएको पनि उनले बताएका छन् ।
संसद्मा बोल्न समय माग गरे पनि विपक्षी दलहरूले बैठकमा निरन्तर अवरोध गरेपछि गृहमन्त्री लेखकले बुधबार संसद् भवनको ल्होत्से हलमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूमाथि लागेका आरोपहरूको खण्डन गरेका हुन् ।
‘सेटिङ’ मा रकम उठाएर भिजिट भिसामा नेपालीलाई विदेश पठाएको विषयमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाएपछि विपक्षी दलहरूले त्यसमा गृहमन्त्री लेखकको समेत संलग्नता रहेको दाबी गर्दै राजीनामा माग गरिरहेका छन् । उनीहरूले गृह मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा गरिएको सरुवा र गृहमा फिर्तालाई समेत जोडेर गृहमन्त्री लेखकमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले सहसचिव भट्टराईलाई आफूले गृहमन्त्रालयमा नल्याएको बताए । आफू आउनु अगाडि नै भट्टराईले राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण र कसुरजन्य व्यवस्थापन विभागमा काम गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले मोरङ, महोत्तरी र गोरखामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिसकेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
‘मैले नै अर्को ठाउँबाट गृह मन्त्रालयमा तानेर अध्यागमन पठाएको जस्तो आरोप लगाइँदै छ । त्यो होइन । उहाँ गोर्खा र महोत्तरीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो,’ पत्रकार सम्मेलनमा लेखकले भने, ‘०७८ सालमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको महानिर्देशक बन्दा बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । १२ पुस ०७८ मा मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेला गृह मन्त्रालयमा सहसचिवका रूपमा रहनुभयो ।’
भट्टराई हेटौंडास्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएकामा ३ साउन ०८० मा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले गृहमा सरुवा गरेर ल्याएको मन्त्री लेखकले बताए । उनका अनुसार लामिछाने नै गृहमन्त्री रहेका बेला भट्टराई मन्त्रालय मातहतको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशक भएका थिए । ‘उहाँ त्यहीँछँदा मैले अध्यागमन कार्यालयमा सरुवा गरेको हो,’ लेखकले भने ।
तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग राखेर कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेका बेला आफूले दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि गृहमन्त्री लेखकले उल्लेख गरे । ‘कुनै पनि माननीय मन्त्रीजी अनुसन्धानको घेरामा आउनुभयो, प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनु हुन्न, रहनु हुन्न,’ त्यतिबेला उनले भनेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले त्यति बेला पार्टीको संस्थागत ‘पोजिसन’ गृहमन्त्रीको राजीनामा नभएर संसदीय छानबिनको माग रहेको बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा बताए । सहकारी ठगी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्रीकै संलग्नता जोडिएका तथ्य आएको, लामिछानेविरुद्ध पीडितहरूले जाहेरी दिएको, गृहमन्त्रीमाथि नै अनुसन्धान भइरहेको र त्यसको छानबिन प्रहरीले गरिरहेको अवस्थामा लामिछानेमाथि प्रश्न उठेको लेखकको भनाइ छ ।
अहिले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भट्टराईसहितका कर्मचारीमाथि गृहले नभएर अख्तियारले छानबिन गरिरहेका बेला गृहमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउनु नियोजित रहेको लेखकले बताए । ‘एक पटक मुख्य सचिवमाथि प्रश्न उठ्यो । छानबिन गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । मुख्य सचिव प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुभएको हो । के अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ?’ उनले भने ।
गृहमन्त्री लेखकले फौजदारी कसुरमा जसले अपराध गर्ने गर्छ, त्यो व्यक्ति दोषी हुने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । ‘नभएको विषयसँग मलाई जोडेर अतिरञ्जित नगरौं । अपराध–कर्मलाई जिन्दगीभर तिरस्कार गर्ने राजनीतिकर्मीलाई भ्रामक सामग्री प्रसारण गरेर निरुत्साहित पार्ने दुस्सहासबाहेक यो केही हो भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।
